अण्डरग्राउण्ड पार्किङ राख्ने शर्तमा ३५ भवनले लिइरहेका छन् कर छुट, सबैलाई कानूनको दायरामा ल्याइने

काठमाडौं: गत मङ्गलबारयता काठमाडौं महानगरपालिकाले अवैध रूपमा निर्माण भएका र नक्सा पासअनसार निर्माण नभएका संरचनाहरू भत्काइरहेको छ। त्यसक्रममा अल्फाबिटा कम्प्लेक्स, आरबी कम्प्लेक्स र काठमाडौं मललगायतका अवैध संरचनाहरू भत्काइसकिएको छ भने थुप्रै व्यवसायलाई बेसमेन्ट खाली गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ।

काठमाडौं महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले आनाकानी गर्दै घरधनीले आफैँ संरचना नभत्काए डोजर चलाउन महानगर बाध्य हुने बताए।

हाल बेसमेन्ट र भूमिगत पार्किङ राख्ने शर्तमा कर छुट लिइरहेका ३५ भवन रहेको महानगरले जनाएको छ। ती सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याइने महानगरले जनाएको छ।

“काठमाडौं महानगरको ३२ सै वडामा निर्माण भएका यस्ता संरचना बाँकी राखिने छैन”, महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)को सचिवालय सदस्य सुनिल लम्सालले भने।

संरचना निर्माणका सम्बन्धमा पहिला कागजपत्र देखाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई आग्रह गर्ने र कागजातअनुरूप गलत प्रमाणित भए थप कानूनी प्रक्रिया अपनाइने छ। लम्सालले नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा पार्किङका लागि बनाइएको स्थानमा राखिएका पसल समेत हटाइएको बताउँदै अब विगतमा झैँ मनोमानी नचल्ने बताए।

यसअघि महानगरले अवैध संरचना घरधनीलाई नै भत्काउन वा निर्माण गरिएअनुसार प्रयोग गर्न लगाउने भन्दै ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। तर सूचना जारी गरेको ३५ दिन बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकाय छलफलमा नआएपछि अवैध संरचना हटाउन थालिएको हो।

यस्तै अब अवैध संरचना भत्काउँदा भाडावालालाई हुन गएको समस्या र क्षतिको विषयमा मालिकबाट क्षतिपूर्ति गराउनेगरी महानगरले पहल गर्ने जनाएको छ।

भदौ १०, २०७९ शुक्रबार ११:०३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।