गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन: प्रदेश सरकारको औचित्य सावित गर्नेगरी काम गर्न निर्देशन
पोखरा: गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ। प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
प्रतिवेदन ग्रहणपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले जुन उद्देश्यले प्रतिष्ठान गठन गरिएको थियो, त्यसै अनुरूप काम भएकामा खुशी व्यक्त गरे।
नागरिकले पाउने सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा काम गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसारका तालिम प्रदान गर्न आगामी दिनमा प्रतिष्ठानले थप मेहनत गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले निर्देशन दिए।
संघीयतालाई संस्थागत गर्न र प्रदेश सरकारको औचित्य सावित गर्ने सवालमा अझ चिन्तनशील भएर काम गर्न उनले निर्देशन दिए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले गण्डकीमा स्थापित प्रतिष्ठान र तिनका कार्य सम्पादनका बारेमा समेत जिज्ञासा राखेका थिए।
प्रतिष्ठानले यसै वर्ष क्वालिटी अस्ट्रियाबाट आईएसओ मान्यता प्राप्त गरेको छ।
कार्यकारी निर्देशक पाण्डेले गत वर्षलाई रणनीतिक योजना बमोजिम आर्थिक, संस्थागत विकासको वर्षका रूपमा लिएर काम गरिएको बताए। प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि तालिम आवश्यकताको पहिचानका आधारमा वार्षिक कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिएको उनले बताए।
स्थानीय तहको प्राथमिकतामा रहेको स्थानीय आर्थिक विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण सामग्री प्रकाशन गरी सबै स्थानीय तहमा वितरण गरिएको पाण्डेले बताए।
प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगै कर्मचारीको सहभागितामा यस अवधिमा एक सय ६३ वटा तालिमबाट ६ हजार ८८७ जनाको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको कार्यकारी निर्देशक पाण्डेले बताए।
उनका अनुसार, गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय र स्थानीय तहका लागि छनोट गरी सिफारिस भएका ८२० जना प्राविधिकलाई सेवा प्रवेश सम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा तालिम प्राप्त गरेका कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ जिल्लाका १६ वटा पालिकाका ५३ जना कर्मचारीसँग प्रशिक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारिताको अनुगमन समेत प्रतिष्ठानले गरेको छ।
प्रदेश, स्थानीय तहमा कार्यरत छैटौं, सातौं र आठौं तहका कर्मचारीको सेवाकालीन तालिम पाठ्यक्रम निर्माणगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएको समेत उनले जानकारी गराए।
प्रतिष्ठानले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न कार्यहरू समेत गर्दै आएको छ। जसअनुसार आठ स्थानीय तहको आवधिक योजना तर्जुमा, २९ वटा पालिकाको राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माण, २० वटा पालिकाको क्षमता विकास योजना निर्माण गरिएको छ।
यस अवधिमा अन्यका कार्यमा ४४ पालिकाको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति निर्माण, ४९ पालिकामा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण गरिएको छ।
यसैगरी प्रदेशका सबै स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्व–मूल्यांकन, सबै स्थानीय तहमा लैंगिक संवेदनशील बजेट र लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अभिमुखीकरण गरिएको छ।
भदौ ७, २०७९ मंगलबार १०:३०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
