ज्वाईंलाई सञ्चार रजिष्टार बनाउन कानून संशोधन गर्दै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री केसी
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले कार्यकाल सकिनै लाग्दा कानून नै संशोधन गरेर ज्वाईंलाई सञ्चार रजिष्टार बनाउन लागेका छन्।
जम्बो सचिवालय बनाएको भन्दै चर्को आलोचना खेपेका मुख्यमन्त्री केसीले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै नियुक्तिमा परिवारवाद लाद्न खोजेकाे आराेप लागेकाे छ।
सरकारले आगामी ४ मंसिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन मिति घोषणा गर्दै बजेटमा समावेश योजना बाहेक मात्र कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको समयमा मुख्यमन्त्रीको यस्ताे गर्न लागेका हुन्।
काइला दाइ मानबहादुर केसीका ज्वाईं रोहित केसीलाई सञ्चार रजिष्ट्रार बनाउन मुख्यमन्त्री केसीले कानून वा पत्रकारिताामा एमए गरेको हुनुपर्ने प्रावधान संशोधन गर्दै वा थपेर जुनसुकै विषयमा स्नातक गरेको भए पुग्ने बनाएका हुन्।
रोहितले व्यवस्थापन पढेकाले उनैको मापदण्ड पुग्ने गरी कानून संशोधन गरिएको हो। रोहितका दम्पत्ती अहिले अहिले उनै मुख्यमन्त्री केसीको सचिवालयमा छन्।
आफन्तलाई नियुक्ति दिन कानून नै संशोधन गर्दा आलोचना हुने र त्यसले आगामी निर्वाचनमा असर गर्ने भन्दै माओवादीका नेताहरू रोहितलाई सञ्जार रजिष्ट्रार बनाउने पक्षमा छैनन्। उनीहरू आफ्नो पक्षका योग्यता पुगेकालाई रजिष्ट्रार बनाउने लविङमा लागेका छन्।
त्यसका लागि माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा, बलदेव खनाल, पत्रकार महासंघका केन्द्रीय गोविन्द आचार्यलगायतका नेताले प्रेस सेन्टरका वसन्त गिरिलाई सिफारिस गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट मन्त्री भएका डिल्ली चौधरी र जसपाबाट मन्त्री भएका सहश्रराम यादव पनि गिरिलाई नै नियुक्ति दिनुपर्ने अडानमा छन्।
केही दिनअघि मात्र मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालयको रजिष्टारमा नातामा भाइ पर्ने रेग भण्डारीलाई नियुक्त गरेका छन् । उनी यसअघि आइटी विज्ञको रूपमा सचिवालयमा थिए। सचिवालयमा कार्यकाल सकिन लाग्दा भण्डारीलाई ५ वर्षे नियुक्ति दिइएको हो।
०७७ साउन २८ गते मुख्यमन्त्रीको पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका केसीले एक वर्ष कार्यकाल सकिँदा बदनाम बढि भए । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन टेण्डर प्रकरणमा दुई–दुई पटक प्रत्यक्ष संलग्न रहेको र केसीकै योजनामा ‘ठेक्का सेटिङ’ भएको बाहिर आएको थियो ।
तर, पनि केसीले नैतिकता देखाएका छैनन्। आफूमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दा समेत उनले सफाइमा दुई शब्द खर्चिएका छैनन्। पहिलो ठेक्का रद्द भएपछि गठित छानबिन समितिले उनै मुख्यमन्त्री केसीलाई ठेक्का ‘सेटिङ’मा संलग्न नभएको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। असारमा आह्वान भएको ठेक्कामा पनि ‘सेटिङ’ केसीले नै गरेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू बताउँछन्।
यसअघि मुख्यमन्त्रीको १८ सदस्यीय सचिवालय भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो। प्रदेशसभा लेखा समिति सभापति विष्णु पन्थीले चुनावको मिति तोकिसकिएकाले सरकारले धमाधम कानुनविपरीत नियुक्ति गर्नु गलत भएको बताए।
तर, सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्मा भने नियुक्ति प्रक्रिया नियमित काम भएको बताउँछन्।
भदौ ६, २०७९ सोमबार १४:३९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
