पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्न नदिने भेटेरिनेरी एसोशिएशनको निर्णयमाथि विभिन्न संगठनको आपत्ति
बुटवलः पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्न नदिने नेपाल भेटेरिनेरी एसोशिएशनको निर्णयमाथि पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न संगठनले आपत्ति जनाएका छन्। संघीय संसद्बाट साउन ३१ गते उक्त विधेयक पारित भई राष्ट्रिय सभामा पेश हुन लागेको छ।
यस अवस्थामा नेपाल भेटेरिनेरी एसोशिएशनले सभामा प्रवेश गर्न नदिने, प्रवेश भइहाले पनि छलफलमा अवरोध गर्ने योजनासाथ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सांसदसामु प्रचारबाजी गरेको भन्दै पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाले आपत्ति जनाएका हुन्।
नेपाल एनिमल साईन्स एसोशिएशन, नेपाल पारा मेटोरिनरी एण्ड लाइभस्टक एसोशिएशन र नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधक संघले उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्नुअघि नेपाल भेटेरिनेरी एसोशिएशनले बिनातथ्य र प्रमणमा दिग्भ्रमित पार्ने काम भएको भन्दै सभामा उक्त विधेयक पेश गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई सामूहिक रूपमा आह्वान समेत गरेका छन्।
नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघका पूर्वअध्यक्ष लोकराज भुसालले नेपाल भेटेरिनेरी एसोशिएशनले विधेयकमा ३५ दिने तालिम प्राप्त ग्रामिण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई विशेषज्ञ बराबरको राखेको भनी प्रचार गरे पनि १० वर्षसम्मको कार्य राम्रो भएको पाइएमा त्यस्ता विशेषज्ञलाई 'घ' श्रेणी बराबरको मान्यता दिने विधेयकमा उल्लेख भएको बताए।
नेपाल भेटेरिनेरी एसोशिएशनले विधेयक पारित भएमा पशुजन्य पद्धार्थहरूको निर्यात, पशु क्वारेन्टिन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन लगायतका प्रावधानहरूमा असर गर्ने बताएको छ। तर भुसालले भने प्रस्तावित परिषद्को ऐनमा उल्लेख नेपाल भेटेरिनेरी एसोशिएशनले भनेजस्तो विरोधाभाष हुनेगरी कुनै पनि प्रावधानहरू नभएको र त्यस सम्बन्धमा पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ नै लागू हुने स्पष्ट साथ विधेयकमा उल्लेख भएको बताए।
नेपालमा क्रियाशील प्राविधिक र विशेषज्ञ पशुसेवाकर्मीहरू ७५ हजारको संख्यामा रहेको र उनीहरूले दैनिक पशु स्वास्थ्य सेवा पुर्याउँदै आएको योगदानलाई नेपाल भेटेरिनेरी एसोशिएशनले बेवास्ता गर्दै २० वर्षदेखि पेशागत कानून निर्माण प्रक्रियालाई बारम्बार बाधा उत्पन्न गरेको उनको भनाइ छ।
उनले विधेयकका बारेमा गरिएको अनर्गल प्रचार विगतका वर्षहरूमा जस्तै भाँजो हाल्ने मात्र काम भएको र पशु सेवाको क्षेत्रलाई अधोगतितर्फ धकेल्ने बाहेक केही नभएको बताए।
नेपाल एनिमल साइन्स एसोशिएशन लुम्बिनीका संयोजक तुल्सीराम भण्डारी, नेपाल पारा मेटोरिनरी एण्ड लाइभस्टक एसोशिएशन लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक हुमाकान्त पाण्डे र नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधक संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष श्रीधर अधिकारीले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गर्दै नेपाल भेटेरिनेरी एसोशिएशन अहिले उक्त विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान नदिने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाए।
अधिकारीले उक्त विधेयकलाई पारित गर्नबाट रोक्न भेटेरिनेरी एसोशिएशनमा आबद्ध व्यक्तिहरूले सेवा प्रवाह रोक्नुका साथै पशुपक्षी उपचारमा असहयोग गर्ने, कृषि तथा उद्यमीलाई असर गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार व्यवहार गरेको बताए।
यसले नेपालका करिब ३६ लाख कृषकको गोठमा पुगेर आवश्यक प्राविधिक सेवा प्रवाहमा खटिरहेका ७५ हजार बढी प्राविधिक एवं विशेषज्ञको अपमान भएको उनको भनाइ छ।
नेपाल भेटरिनेरी काउन्सिल ऐन, ०५५ लागू भएपछि यसले समेट्न नसकेका विशेषज्ञहरू, प्राध्यापकहरू, अनुसन्धानकर्ता तथा वैज्ञानिकहरू र प्राविधिकहरूलाई समेटेर यो ऐनलाई संशोधन गर्ने आवाज उठे पनि व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले अलग्गै ऐनको आवश्यकता महसुस गरेपछि ०७४ सालमा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको थियो।
त्यसपछि उक्त पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् ऐनको मस्यौदा विधेयक तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरिएको थियो। यसरी पेश भएको मस्यौदा राय सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय लगायतमा पेश गरी सहमति प्राप्त गरिएको थियो।
त्यसपछि उक्त विधेयकको मस्यौदा ०७५ साल माघ २४ गते मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको थियो। त्यसपछि मात्र ०७९ साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयक साउन ३१ गते पारित भएको थियो।
भदौ ६, २०७९ सोमबार १०:२५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
