गण्डकी प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढ्दो: एकै वर्षमा तीन सरकारविरुद्ध एक हजार ११८ उजुरी
पोखरा: गण्डकी प्रदेशमा भ्रष्टाचारका उजुरी बढ्न थालेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हुने भौतिक निर्माणदेखि दैनिक कार्य संचालनमा पनि विभिन्न बहानामा आर्थिक अनियमितता गर्ने क्रम बढेसँगै बर्सेनी गण्डकी प्रदेशमा उजुरीको संख्या बढेको हो।
गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरामा एक हजार ११८ वटा आर्थिक अनियमितताका उजुरी दर्ता भएका छन्। प्रदेशका ११ वटा जिल्लामध्ये कास्कीमा सबैभन्दा बढी ४५७ भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता भएको अख्तियारको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
तथ्याङ्कअनुसार दोस्रो सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी पर्नेमा तनहुँ रहेको छ। तनहुँबाट गत आर्थिक वर्षमा १३७ उजुरी दर्ता भएका छन्।
यस्तै पर्वतबाट ११५ उजुरी परेका छन्। स्याङ्जाबाट १०७, गोरखाबाट ७९, बागलुङबाट ८९, म्याग्दीबाट ६५, लमजुङबाट ४६, मनाङबाट १३ र मुस्ताङबाट १० वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन्।
प्रदेशमा सबैभन्दा कम १० वटा उजुरी मुस्ताङबाट परेका छ।
अधिकांश उजुरी स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी छन्। यसले नागरिकहरूको घर, आँगनको सरकार जनताको मन जित्नेभन्दा पनि आर्थिक अनियमिततामा केन्द्रित हुने गरेको देखिएको छ।
कास्कीमा पनि सबैभन्दा बढी अनियमितताका उजुरी पोखराका छन्। पोखरा महानगरले फेवातालको संरक्षणका नाममा ताल मुहानमा निर्माण गरेको बाँध, सार्वजनिक जग्गा भाडामा अनियमितता, चियाखाजा खर्च, विभिन्न पूर्वाधार निर्माण लगायत आर्थिक अनियमितताका बारेमा समेत नारिकस्तरबाटै चर्को आलोचना हुँदै आएको छ।
गत आर्थिक वर्षको महालेखाको प्रतिवेदनले समेत पोखरा महानगरमा बेरुजु देखाएको छ। कराडौंको बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने समेत महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै स्थानीय तहमा विकास निर्माण गर्दा प्राविधिकसँग मिलेर रकम हिनामिना गरेको, सार्वजनिक खरिदका क्रममा अनियमितता गरेको, ठेक्कापट्टा, प्रक्रिया मिचेर कर्मचारी सरुवा, बढुवा लगायतका विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेका छन्।
कास्कीका पोखरा महानगरबाहेक अन्य पालिकाहरूमा समेत सार्वजनिक जग्गा भाडा, जग्गा अतिक्रमण, भौतिक संरचना निर्माण गर्दा आर्थिक अपचलन, कानूनविपरीतका नियुक्ति, कार्यलय संचालनार्थका विभिन्न शीर्षकका खर्च लगायतका बारेमा समेत उजुरी परेको छ।
कास्कीबाट यस्ता प्रकृतिका आर्थिक अनियमितताका १६२ उजुरी परेका छन्। शिक्षा सम्बन्धी ४४, संघीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धी १६२ उजुरी परेका छन्।
त्यसमध्ये संघीय मन्त्रालय सम्बन्धी उजुरीमध्ये ११७ उजुरी फर्छ्यौट भएका छन् भने ४५ वटा बाँकी छन्। स्थानीय तहको शिक्षाका ४४ उजुरीमध्ये ३० वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् भने १४ वटा बाँकी छ।
कास्कीमा परेका ४५७ उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २०६, प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ८२ र संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १६९ रहेका छन्।
प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरीमध्ये उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २१, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका मन्त्रालयमा २७ र भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतकै यातायातमा ८ उजुरी अख्तियारमा परेका छन्। त्यसैगरी शिक्षा, खेलकुद, स्वास्थ्य, न्याय तथा कानून लगायतका मन्त्रालयका बारेमा ९० वटा उजुरी परेका छन्।
संघीय संरचनाअनुसार ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ’मा भन्ने अवधारणा कार्यान्वयनमा आएपछि भ्रष्टाचार पनि स्थानीय तहसम्मै मौलाएको छ। २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरूले पाँच वर्षे कार्यकालमा आर्थिक लाभका लागि आफूखुशी निर्णय र कार्य गर्न थालेपछि स्थानीयस्तरबाटै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्थानीय प्रशासन लगायतका निकायहरूमा उजुरीका चाङ लागेका छन्।
स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहका निर्वाचनमा उमेदवारहरूले चुनाव जित्न ठूलो धनराशी खर्चिने गरेकाले समेत विजयी भएपछि विभिन्न बहानामा आर्थिक अनियमितता गर्ने गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ।
भदौ ३, २०७९ शुक्रबार १०:४०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
