अस्पतालको ठेक्का 'सेटिङ' प्रकरणमा बल्ल लेखा समितिले चासो लियो, सबै कागज लिएर आउन निर्देशन
बुटवल: लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन ठेक्का प्रकरणमा ‘सेटिङ’ भएको विषयमा चुप बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अन्ततः यस प्रकरणमा चासो देखाएको छ। समितिले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका सीईओलाई ठेक्का प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात लिएर उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
समितिका सभापति विष्णु पन्थीले अस्पतालको भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजपत्र लिएर प्राधिकरणका सीईओ छविराज पोखरेललाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको बताए। बुधबार मात्र उकेरासँग कुरा गर्दै सभापति पन्थीले बैठकमा सेटिङ प्रकरणको विषय प्रवेश भएको बताएका थिए।
प्राधिकरणले करोडौंको आर्थिक चलखेल गरी निश्चित कम्पनीलाई मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन मिल्नेगरी अस्पताल भवन निर्माणको लागि टेण्डर आह्वान गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायी बलिभद्र रानाले ठेक्का रोक्न अदालतमा रिट समेत दायर गरेका छन्। भदौ १ गते अदालतमा यस विषयमाथि बहस भएको थियो।
यसको अन्तिम छलफलका लागि भदौ ८ गते अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएपछि बल्ल लेखा समितिले एक साताभित्र सीईओ पोखरेललाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।
९ असारमा आह्वान भएको बोलपत्र कुनै निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई दिनेगरी ‘सेटिङ’ भएको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत साउन १९ गते पत्र नै काटेर ठेक्कामा सेटिङ भएको निश्कर्ष निकाल्दै प्राधिकरणलाई ठेक्का सच्चाउन निर्देशन दिएको थियो।
यी पनि,
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का ‘सेटिङ’मा लेखा समितिको 'मौन समर्थन', भदौ ८ गते अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ हुने
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको टेन्डर पुन विवादमा, मिलेमतोको आशंका
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल ठेक्का प्रकरण : सेटिङलाई बल पुग्ने गरी स्रोत सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस
लुम्बिनी प्रदेश अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेश
त्यसको जवाफ प्राधिकरणले पठाइसकेको छ। सीईओ पोखरेलले अयोग्य निर्माण व्यवसायी छनोट भई समस्या नआओस् भन्ने अभिप्रायले प्राधिकरणले छनोट प्रक्रियाका शर्तहरू अलि बढी नतिजामूलक बनाउने प्रयास गरेको दावी गरेका छन्।
साथै उनले आफू मातहतका कार्यालयको कामका बारेमा उठेका जिज्ञासाहरू स्पष्ट पार्न भनी पत्र लेख्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलाइ बोधार्थ दिएर पत्र लेख्ने कुरा शोभनीय नभएको बताएका छन्।
यसबीच लेखा समितिको मौनताले सेटिङलाई नै प्रश्रय दिइरहेको भन्दै आलोचना हुनथालेको थियो।
भदौ ३, २०७९ शुक्रबार ०८:०७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।