दिशाहीन विद्यार्थी संगठन : नेतृत्वको योग्यता चाकडी

काठमाडौं : वर्सेनी शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास। धनी र गरिबले पढ्ने दुईप्रकारको शैक्षिक संस्था। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा पूरानै ढर्राकोे प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय। खण्डहर भएका भवन। चुहिने छानो भएको त्रिविका अनुसन्धान केन्द्र। शिक्षकहरूबाट यौन हिंसामा छात्राहरू। मुद्दाको केही कमी छैन उठाउनलाई।

विद्यार्थी राजनीति गर्नेहरूले विद्यालय, विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार तथा सामाजिक रूपान्तरणको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थे। तर, सकेनन्। समय फेरियो। राजनीतिक व्यवस्था फेरियो। प्रविधि फेरियो। तर, नेपाली विद्यार्थी राजनीति गर्नेहरूको मुद्दा फेरिएन।

६० वर्षअघि यातायातमा विद्यार्थीलाई सहुलियत र महंगी नियन्त्रणको माग राखेर आन्दोलन गरेका विद्यार्थी अहिले पनि त्यही रटानमा छन्। मुद्दाविहीन त छँदै छन्, दिशाविहीन समेत भएका छन्।

शैक्षिक मुद्दा एकातिर आन्दोलन अर्कातिर 
चाबहिलको सेन्ट लरेन्स कलेजका कक्षा ११ र १२ का छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै जेठ १७ गते कलेजमै आन्दोलन भयो। दुई महिनाअघिको घटना कलेज प्रशासनले लुकाउन खोजेपछि आक्रोशित विद्यार्थीले प्रहरी वृत्त गौशालामा कलेज ड्रेसमै नाराबाजी गरे। यो आन्दोलनको नेतृत्व अध्ययनरत विद्यार्थीले नै गरे।

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ देखि हालसम्म ८१ जना शिक्षकविरुद्ध बलात्कारका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। विद्यार्थीको हक हितका लागि बोल्छौं भनेका विद्यार्थी संगठनहरू केहीले विज्ञप्ति निकाले, केहीले त्यो पनि आवश्यकै ठानेनन्। विद्यार्थीकै नाम भजाएर खाने विद्यार्थी संगठनहरू निरीह मात्र देखिएनन् लुप्त समेत भए। 

२०७८ मा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा चार लाख ९५ हजार ७ सय ५१ परीक्षार्थीको नतिजा सार्वजनिक भयो। यस वर्ष उच्च श्रेणीमा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थी १.९४ प्रतिशत मात्र रहे। उच्च श्रेणी ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याउने नौ हजार ६ सय ३३ अर्थात् १.९४ प्रतिशत मात्र भएका कारण पनि शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन्।

राजनीतिक दलका घोषणा पत्र चुनाव आउनु एक महिना अघि गाउँका कुना–कुनामा पुग्छन्। अत्यावश्यक पाठ्यपुस्तक किन पुग्दैनन्?

यो संख्या पनि निजी विद्यालय पढ्ने विद्यार्थीको धेरै छ। सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको नतिजा झन् खस्कदो छ। विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजीमा विद्यार्थीको अनुत्तीर्ण दर बढ्दो छ। विद्यालयको मात्र होइन, विश्वविद्यालयको पनि नतिजा उस्तै छ।

किन नतिजा खस्कँदो छ? निजी र सामुदायिक विद्यालयको नतिजा किन फरक आयो? सामुदायिक विद्यालयको नतिजामा ह्रास किन आयो? विद्यार्थी राजनीति गर्नेहरूले शैक्षिक मुद्दा उठाएर शिक्षाविद्हरूसँग छलफल गर्ने र सुझाएका बाटोमा हिड्न सरकारलाई दवाव दिन सक्थे। तर, यसतर्फ विद्यार्थी राजनीति गर्नेहरूको ध्यानै गएको देखिँदैन। 

पेट्रोलमा २ रूपैयाँ भाउ बढ्दा आयल निगमको झ्याल फोड्न भेला हुने विद्यार्थी संगठनहरू शैक्षिक गुणस्तरको लागि आजसम्म एकीकृत भएका छैनन्। नियमित प्रक्रियाअनुसार सामान्य शुल्क वृद्धि क्याम्पसले गर्याे भने क्याम्पस प्रमुखलाई मराणाशान्न हुने गरि कुट्ने विद्यार्थी वर्षौंदेखि पुरानै प्रयोगशाला हुँदा र नयाँ पुस्तकालय नबन्दा आन्दोलन गरेको देखिँदैन। 

यो वर्ष कर्णाली प्रदेशमा ६० हजार पुस्तक अभाव देखियो। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटमा पाठ्यपुस्तकको अभाव भएको जनाएको छ। कक्षा आठको नेपाली, सामाजिक, विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक विषयको अभाव देखिएको हो।
यो सवाललाई न त तीनै तहका सरकारले गम्भीर रूपमा लिएका छन्, न त शैक्षिक सुधारको सरोकारवालाहरूले। यो आजको मात्र समस्या होइन। वर्षेनी पाठ्यपुस्तक अभाव भइरहेको देखिन्छ।

राजनीतिक दलका घोषणा पत्र चुनाव आउनु एक महिना अघि गाउँका कुना–कुनामा पुग्छन्। अत्यावश्यक पाठ्यपुस्तक किन पुग्दैनन्? विद्यार्थी राजनीति गरेको दुहाइ दिनेले सरकारसँग जवाफ मागेको देखिँदैन। 

चिकित्सा शिक्षामा निजी कलेजहरूले चर्काे शुल्क असुल गरिरहेको भन्दै डाक्टर गोविन्द केसी अनसन बसे। वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको लफडाले चिकित्सा सेवा र पढाइ प्रभावित भइरहे पनि कुनै विद्यार्थी संगठनलाई यसबारे चासो भएको देखिँदैन। 

विद्यार्थीले किन उठाएनन् शैक्षिक मुद्दा ?
५३ सालदेखि विद्यार्थी संगठनहरू शैक्षिक मुद्दाविहीन भएको त्रिवि सिनेटका पुर्व सदस्य, स्ववियु फोरमका अध्यक्ष एवं शंकरदेव क्याम्पसका पुर्व स्ववियु सभापति रामकृष्ण कंडेल बताउँछन्।

‘पञ्चायतकालमा बहुदल पक्षधर विद्यार्थी संगठनहरू प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि लडेका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘बहुदलपछि उनीहरू खेलकुदका काम र विद्यार्थी भर्नामा सहजीकरण गरिदिनेमा मात्र सीमित भए।’

विद्यार्थी संगठनले पहिलेदेखि नै नीति निर्माणमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रचलन नबसेको उनी स्मरण गर्छन्।

विद्यार्थीको स्ववियु स्थापनाको मागलाई पञ्चायतकालका शासकले त नकार्न सकेका थिएनन्। तर गणतन्त्रमा विद्यार्थी संगठन राजनीतिक दलको टाङमुनि छिर्दा स्ववियु अलपत्र पर्यो।

‘२८ सालमा नयाँ शैक्षिक नीतिको विरोध गरेका विद्यार्थी संगठनले आफ्नो सरकार आउँदा कस्तो शिक्षा नीति बनाउने भनेर छलफल गरेको देखिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि विद्यार्थीले बौद्धिक छलफल गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो भएन।’

विद्यार्थी आन्दोलनका लागि धेरै मुद्दा भए पनि उचित समयमा मुद्दा उठाउने काम नभएको बताउँछन् अखिलका पुर्व अध्यक्ष ठाकुर गैरे। विद्यार्थी संगठनले साझा धारणा बनाउनुपर्नेमा चुकेको उनी स्वीकार्छन्।

‘हामीले विगतमा उठाएका शैक्षिक मुद्दा जस्ताको तस्तै छ, शिक्षा अझै मौलिक हक भइसकेको छैन, कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘जीविका र शैक्षिक नीतिको सवालमा विद्यार्थी संगठनले संयुक्त धारणा बनाउनु पर्नेमा दिशाविहीन देखिएका छन्।’

६० वर्ष अघिको माग र अहिलेको माग उस्तै
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा २०२० वैशाख २३ गते पहिलो हड्ताल भएको देखिन्छ।

दुई विद्यार्थीले किर्ते हाजिरी बनाएको र हेलचक्र्याइँ गरेको भन्दै तत्कालिन उपकुलपति रणधिर सुब्बाले उनीहरूलाई विश्वविद्यालयबाट निकाला गरेका थिए। तर राजा महेन्द्रले विद्यार्थीलाई एकपटकलाई माफी दिँदै कारबाही गरेनन्।

ठ्याक्कै ३ महिनाअघि अमृत साइन्स क्याम्पसमा अखिलले तालाबन्दी गर्नुको कारण पनि विद्यार्थीले किर्ते छाप प्रयोग गर्नु नै थियो। विद्यार्थीहरूले किर्ते छाप प्रयोग गरेपछि क्याम्पस प्रमुखले प्रहरीमा जाहेरी दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको भाउ बढायो। भाउ बढेपछि संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गर्यो। अराजक विद्यार्थी संगठनहरूले आयल निगमको झ्यालका सिसा नै फुटाइदिए।

अहिले भइरहेको यस्ता गतिविधिले पनि विद्यार्थी संगठनको नीतिमा परिवर्तन नआएको देखिन्छ ।

अलपत्र स्ववियु
विद्यार्थीको हक हितको लागि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको व्यवस्था गरियो २०२० सालमा। विद्यार्थीलाई व्यवस्था विरोधी आन्दोलन गर्न सहज भएपछि पञ्चायती व्यवस्थाले २०३० सालमा स्ववियु खारेज गर्यो। ६ वर्ष निरन्तर विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरेपछि पञ्चायती व्यवस्थाले स्ववियुको पुनःस्थापना गर्यो ।

२०३६ सालदेखि २०७५ सालसम्म १६ पटक स्ववियुको चुनाव भए पनि २०६५ सालमा भएको स्ववियु चुनावपछि विभिन्न बहाना देखाउँदै क्याम्पसहरूमा स्ववियुको चुनाव हुन सकेको छैन।

स्ववियु चुनाव नहुँदा विद्यार्थीको नेतृत्व विकासमा बाधा पर्छ नै। यदि विद्यार्थी संगठनको अराजकतालाई पन्छाउने हो भने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन आंगिक क्याम्पसलाई चाहिने नै हो।

विद्यार्थी संगठनको अराजकतालाई देखाउँदै स्ववियुप्रति आम विद्यार्थीको वितृष्णा फैलाइएको छ। विद्यार्थी संगठनको माग समेत स्ववियुको चुनाव प्राथामिकतामा परेको देखिँदैन।

चाकडी गर्नेलाई विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष बनाउने गरेकाले पनि विद्यार्थी संगठनहरू मुद्दा उठाउनभन्दा चाकडीमा रमाएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन्।

विद्यार्थी राजनीतिलाई भर्याङ बनाएर पार्टीका पदाधिकारी एवं सरकारका प्रधानमन्त्री भएकाहरूले समेत स्ववियुको घाँटी निमोठेको देखिन्छ। विद्यार्थीको स्ववियु स्थापनाको मागलाई पञ्चायतकालका शासकले त नकार्न सकेका थिएनन्। तर गणतन्त्रमा विद्यार्थी संगठन राजनीतिक दलको टाङमुनि छिर्दा स्ववियु अलपत्र पर्यो। यसले विद्यार्थीको हक हितका लागि बोल्ने फोरम नै बन्द भएको अवस्था देखिन्छ।

विद्यार्थी संगठनको अराजकतालाई देखाउँदै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको घाँटी निमोठ्नु राज्यले आलोचनात्मक चेत भएका युवाको अन्तय गर्नु हो। स्ववियुको पुनःसंरचना गरेर अघि बढाउनुपर्नेमा अनिर्णयको बन्दी बनाएको देखिन्छ।

हरेक विद्यार्थी संगठनले आफ्नो घोषणा पत्र तथा उद्देश्यमा वैज्ञानिक शिक्षाको वकालत गरेको देखिन्छ। तर, कस्तो वैज्ञानिक शिक्षा भन्नेमा प्रष्ट देखिँदैनन्। निजी शैक्षिक संस्थाका विरोध गर्ने विद्यार्थी संगठनका नाइकेहरूको आफैँ विद्यालय तथा क्याम्पसमा लगानी गरेको देखिन्छ।

बदलिएन तरिका
पञ्चायतकालमा विद्यार्थी संगठनले खुलमखुला अधिवेशन गर्न पाउँदैनथे। संगठनको मुखपत्र पत्रिका निकाल्न उत्तिकै गाह्रो थियो। त्यति हुँदा पनि प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनहरूले सिर्जनात्मक कार्य गरेको देखिन्छ। नेविसंघ, अखिल लगायतका संस्थाले मुखपत्र निकालेर सरकारका शिक्षा नीतिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठेको मुद्दामा आफ्नो धारणा राखेको देखिन्छ।

पाकिस्तानबाट बांग्लादेश टुक्रिदा नेविसंघका तत्कालिन अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा तथा महामन्त्री रामशरण महतले बंगालादेशलाई किन समर्थन भन्दै आफ्नो मुखपत्र ‘संक्रान्ति’मा लेखेका थिए।

त्यस्तै, अखिल लगायतका विद्यार्थी संगठनले पनि रुस र चिनियाँ शासनको समर्थन तथा अमेरिकाको त्यतिबेला देखि नै विरोध गरेको देखिन्छ। धारणा जस्तोसुकै बनाए पनि विद्यार्थी संगठनले अन्र्तराष्ट्रिय राजनीतिमा चासो लिएको विवरणले देखाउँछ।

अहिले भने विद्यार्थी संगठनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विज्ञान प्रविधि राजनीतिदेखि अर्थनीति सम्म कस्को के धारणा भन्ने अत्तोपत्तो छैन। उनीहरूको न त कुनै नियमित प्रकाशन छ न त कुनै बौद्धिक छलफल गर्ने फोरम नै।

कार्यक्रम तथा गोष्ठी गरे पनि तिनै आफ्नै नेताको घण्टौ लामो प्रवचन गराएर समय खेर फालेको देखिन्छ। नेतृत्वलाई प्रश्न सोध्ने युवाले विपक्षीलाई विनाआधार गाली गर्दा ताली पड्काएर बस्नु पक्कै पनि शोभनीय होइन।

त्यस्तै पञ्चायतकालमा विद्यार्थी संगठनले आफ्नो माग नसुन्दा तालाबन्दी चक्काजाम गर्दथे। पञ्चायतकाल हटेकै ३० वर्ष भइसक्यो विद्यार्थीले आन्दोलन गर्ने शैली बदलेको देखिँदैन।

कुनै पनि शैक्षिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दामा बहश छलफल तथा अनुसन्धान गरेर सरकारलाई कार्यान्वयनमा दवाव दिनुपर्नेमा सरकारले नै ल्याएका मुद्दामा समेत उनीहरू थाहा नपाउने अवस्थामा छन्।

चाकडी गर्नेलाई विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष बनाउने गरेकाले पनि विद्यार्थी संगठनहरू मुद्दा उठाउनभन्दा चाकडीमा रमाएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन्।

प्राध्यापक नयराज पन्तले फेल गराएको विद्यार्थी त्रिविले उत्तिर्ण गराएपछि... (पन्तले पठाएको पत्रसहित)

भदौ २, २०७९ बिहीबार १८:४२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।