बुटवलः प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेशले आह्वान गरेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणको ठेक्का ‘सेटिङ’ मा भएको निश्कर्ष सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले निकालिसकेको छ। तर प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति भने अहिलेसम्म मौन बसेको छ।

पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले १० असारमा गोरखापत्र दैनिकमा आह्वान गरेको ६ अर्ब ३७ करोडको बिड क्यापासिटी (लागत अनुमान) को ठेक्कामा सेटिङ भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद कार्यालयले प्राधिकरणलाई पत्र पठाइसकेको छ। 

ठेक्काका लागि मागिएको योग्यताले ठेक्का ‘सेटिङ’ भएको बाहिर आउँदा सार्वजनिक महत्त्वको यो विषयमा लेखा समिति ‘चुप’ बस्नुले ‘सेटिङ’लाई नै बल पुर्याउन खोजेको भन्दै समितिमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो मौन समर्थन भएको पनि कतिपयले बताएका छन्।

यसपटक ‘सेटिङ’ प्रमाणित हुँदा न प्रतिपक्षी एमाले बोलेको छ न त सार्वजनिक लेखा समिति नै बोलेको छ।

प्राधिकरणको ८ फागुन २०७८ को निर्णयअनुसार आह्वान भएको टेण्डर पनि सेटिङमा थियो। टेण्डर आह्वानमा सेटिङ भएको तथ्य बाहिरिएपछि सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३६ को उपदफा १ (ग) बमोजिम ठेक्का प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले १४ चैतमा ठेक्का रद्द गरेका थिए। 

लगत्तै उनले ठेक्कामा सेटिङ भएको स्वीकार गर्दै पदबाट राजीनामा समेत दिएका थिए।

त्यो बेला ठेक्का रद्द हुँदा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको समेत संलग्नता भएको भन्दै एमाले संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर केसीको राजीनामा माग गरेको थियो।

तर यसपटक ‘सेटिङ’ प्रमाणित हुँदा न प्रतिपक्षी एमाले बोलेको छ न त सार्वजनिक लेखा समिति नै बोलेको छ।

समितिको सभापतिमा विष्णु पन्थी छन्। असारमा आह्वान भएको ठेक्काको विषय अदालतसम्म पुग्दा पन्थीले भने यस विषयमा आफूहरूले अध्ययन थालेको र थप विवरण हेरिरहेको बताए।

‘यो विषय आइसकेपछि हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ र विषय प्रवेश गरेका छौँ। हेर्दै छौँ’, उनले भने।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भन्छन्, 'सरकार बोल्नुपर्दैन'
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले अस्पतालको ठेक्का सम्झौताको विवादमा प्रदेश सरकार बोल्ननपर्ने बताए। उनका अनुसार प्राधिकरण र अदालत बोले पुग्छ।

यो बोलपत्रको सात पटकसम्म मापदण्ड संशोधन गरेर शर्मा एण्ड कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने ‘सेटिङ’ प्राधिकरणका सीईओ छविराज पोखरेल र मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले गरेका थिए। 

अस्पतालको नयाँ भवन बनाउन शंकर पोखरेल नेतृत्त्वको सरकारको पालामा डीपीआर भएको थियो। र त्यसै बेलादेखि चलखेल भएको भन्दै शर्माले ठेक्का सम्झौतामा केही षडयन्त्र भएको हुनसक्ने बताए।

कांग्रेस नेताका दुई कम्पनी मात्र योग्य हुनेगरी मापदण्ड
प्राधिकरणले कुनै निश्चित ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का पाउनेगरी मापदण्ड मिलाएको थियो। ९ असारमा बोलपत्र आह्वान भएको थियो। बोलपत्रमा दुई अर्ब ८१ करोड बराबरको ‘डबल बेसमेन्ट’ भवन निर्माणको अनुभव मागिएको थियो। 

यी पनि,

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको टेन्डर पुन विवादमा, मिलेमतोको आशंका

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल ठेक्का प्रकरण : सेटिङलाई बल पुग्ने गरी स्रोत सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस

लुम्बिनी प्रदेश अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेश

यो प्रावधानअनुसार 'रसुवा कन्स्ट्रक्सन' र 'शर्मा एन्ड कम्पनी' मात्र योग्य थिए। यीमध्ये एकले ठेक्का पाउनेगरी मापदण्ड राखिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले विरोध पनि गरेका थिए। 

रसुवा कन्स्ट्रक्सन कांग्रेस नेता तथा सांसद मोहन आचार्यको र शर्मा एन्ड कम्पनी कांग्रेस निकट रमेश शर्माको कम्पनी हो। उनीहरूले संयुक्त उपक्रमको (जेभी) कम्पनीमार्फत वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन दुई अर्ब ८५ करोड लागतमा निर्माण गरेका थिए।

त्यति मात्र नभई यो बोलपत्रको सात पटकसम्म मापदण्ड संशोधन गरेर शर्मा एण्ड कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने ‘सेटिङ’ प्राधिकरणका सीईओ छविराज पोखरेल र मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले गरेका थिए। 

स्रोत सुनिश्चितताको पत्र पठाउनुअघि नै बोलपत्र
कुनै पनि ठेक्काको स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र बोलपत्र आह्वान गरिन्छ। तर यस ठेक्कामा स्रोत सुनिश्चितताका लागि पत्र पठाउनुअघि नै बोलपत्र गरिएको थियो। 

प्राधिकरणका सीईओ पोखरेलले दुई पृष्ठ लामो पत्र लेख्दै अयोग्य निर्माण व्यवसायी छनोट भई समस्या नआओस् भन्ने अभिप्रायले छनोट प्रकृयाका शर्तहरू अलि बढी नतिजामूलक बनाउने प्रयास गरेको बताएका छन्।

स्रोत सुनिश्चितताका लागि १९ साउनमा लुम्बिनीको प्रदेश योजना आयोगले अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। तर यसमा योजना आयोगका सदस्य डा. दामोदर  भुसालले असन्तुष्टी जनाएका छन्। 

ठेक्का सेटिङमा हुन लागेको समाचार बाहिरिएपछि भुसाल यो ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चितता सिफारिस गर्नुअघि बाहिर उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने उनको तर्क थियो। यतिसम्मकी उनले अस्पतालको डीपीआर पुनः बनाउनुपर्ने बताएका थिए। 

योजना आयोगमा अस्पतालका विरुद्ध एक्लै आवाज उठाएका उनलाई १९ साउनको बैठकमा नबोलाई आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीले रकम सुनिश्चितताका लागि अर्थ तथा योजना मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको देखिएको छ।

भुसालले आफू बुटवलमा भए नि थाहै नदिई १९ गते बैठक राखेर हतारमा सिफारिस गरेको बताएका थिए। त्यसपछि मात्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राधिकरणलाई पत्र काटेर ध्यानाकर्षण भएको बताएको थियो।

विदेशी कम्पनी सहभागी हुँदा सम्बन्धित देशमै ‘नोटराइज’ गर्नुपर्ने व्यवस्था, नेपालस्थित दूतावासमा ल्याएर ‘नोटराइज’ गर्नुपर्ने व्यवस्था र विदेशी कम्पनीले पनि आफ्नोबाहेक अन्य देशमा गएर तोकिएको योग्यताको काम गरेको हुनुपर्ने खरिद नियमावली विपरीतको व्यवस्थाले ठेक्का शंकास्पद रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राधिरकणलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पत्रपछि प्राधिकरणले भने असन्तुष्टी जनाउँदै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। 

प्राधिकरणका सीईओ पोखरेलले दुई पृष्ठ लामो पत्र लेख्दै अयोग्य निर्माण व्यवसायी छनोट भई समस्या नआओस् भन्ने अभिप्रायले छनोट प्रकृयाका शर्तहरू अलि बढी नतिजामूलक बनाउने प्रयास गरेको बताएका छन्।

भदौ ८ मा अन्तिम सुनुवाइ
यसैबीच प्राधिकरणले मिलोमतोमा अस्पताल भवन निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायी बलिभद्र रानाले अदालतमा दिएको रिटमाथि बुधबारको बहसपछि अन्तिम छलफलका लागि भदौ ८ गतेको मिति तोकिएको छ।

न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापा र रमेशराज पोखरेलको इजलासले उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा भएको बहसपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गराइएको पत्र ईमेलमार्फत माग गर्ने र अदालतमा विचाराधीन निवेदनसहितको मिसिल साथै राखी अन्तिम छलफलको लागि भदौ ८ गते नियमाअनुसार पेश गर्न आदेश दिएको हो।

भदौ २, २०७९ बिहीबार ०९:०५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।