अब लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले थप विज्ञ नियुक्त गर्न पाउने

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थप विज्ञ नियुक्त गर्न पाउने भएको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४’ को अनुसूची २ मा हेरफेर सम्बन्धी सूचना स्वीकृत गरेसँगै थप विज्ञ नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको हो।

अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकारसहित १८ जनाको जम्बो सचिवालय छ।

यस्तै, बैठकले जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नियमावली, २०७९ को नियम ४ बमोजिमको उच्च स्तरीय निर्देशक समितिमा विज्ञ सदस्यहरूको सेवा सुविधा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा आर्थिक दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी क्रममा सरकारी लेखा प्रणालीमा आएको समस्याका कारण प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरूले भुक्तानी दिन बाँकी विवरण प्रमाणित गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको सरकारका प्रबक्ता तिलकराम शर्माले जानकारी दिए।

त्यस्तै, बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन (तेस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गर्ने, हवाई उद्दार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गर्ने, प्रदेश पर्यटन विकास परिषद्को संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने लगायतका निर्णयहरू भएको उनले बताए।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयः वन पैदावार आपूर्ति समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गर्ने, प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन समन्वय समितिको उपाध्यक्ष पदमा मशहूद खांलाई मनोनयन गर्ने र आइसोलेसन अस्पतालहरूको सेवा निरन्तरता र अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको करार म्याद सम्बत् २०७९ भदौ मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले बताए।

भदौ १, २०७९ बुधबार १७:४४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।