लुम्बिनीका सांसदलाई घरभाडा : ऐन नै संशोधन गरेर १५ हजारबाट १७ हजार बनाइयो, थपियो करोड भार
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रुपन्देहीमा घर नभएका सांसदहरुलाई घरभाडा वापतको रकम दिन्छ। घर हुनेहरुलाई मर्मतका नाममा रकम दिन्छ। यस्तो रकम प्रदेश सभा सचिवालयले सिधै सांसदको बैंक खातामा राखिदिन्छ।
गत आर्थिक वर्ष मात्र लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले घरभाडा र मर्मतका नाममा १ करोड ७ लाख रकम सांसदलाई भुक्तानी गरेको छ। ४० जना सांसदले मासिक १ लाख ९३ हजार १३३ रुपैयाँका रकम दरले बुझेका छन्। चार जना सांसदले १ लाख ७८ हजार १३३ रुपैयाँका दरले रकम बुझेका छन् भने १४ जना सांसदले ९६ हजार ५६६ रुपैयाँका दरले रकम बुझेका छन्। त्यसबाहेक दिपेश थारुले १ लाख ४२ हजार १ सय ३३ रुपैयाँ बुझेका छन्।
२०७७ साउन २८ गते दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा कुलप्रसाद केसीले नेतृत्व सम्हालेपछि मन्त्रिपरिषद्मा जाने र हट्ने हुँदा कतिपय सांसदले १५ हजार, २२ हजार, ३० हजार, ४५ हजार पनि रकम बुझेको सचिवालयले जनाएको छ।
२०७७ साउन २८ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद्मा रहेका चार जना सांसदले १ लाख ७८ हजार १३३ रुपैयाँ लगेका छन्। यो रकम लैजानेमा हरि रिजाल, धर्मलाल श्रीवास्तव, चेतनारायण आचार्य र बैजनाथ चौधरी छन्।
हाल मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सांसदहरुले पनि मन्त्रिपरिषद्मा नआउँदै घरभाडा वापत रकम बुझेका छन्। कुलप्रसाद केसी, सुमन शर्मा रायमाझी, पुमर्ती ढेगा, अजय शाही, डिल्ली चौधरी, सहर्षराम यादवले साउनको मात्र १५ हजार घरभाडा वापत रकम बुझेका छन्। २०७७ साउन २८ गते गठन भएको सरकारमा यी सांसदहरु पहिलो पटक गएका थिए।
ऐन संशोधन गर्दै घरभाडा र मर्मत वापतको रकम २०७८ पुस १३ गते राजपत्रमा प्रकाशित ऐन अनुसार गत मंसिरसम्म १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा वापत रकम बुझ्ने सांसदले पुसदेखि भने मासिक १७ हजार बुझ्दै आएका छन्।
पछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा कतिपय सांसदले तीन महिनासम्मको घरभाडा वापतको रकम बुझेको सचिवालयबाट प्राप्त सूचनामा देखिन्छ। इन्द्रजित थारु, रमा घर्ती, तिलकराम शर्मा, सुष्मा यादव, सुरेन्द्र हमालले वार्षिक ३० हजारका दरले घरभाडाको रकम बुझेका छन्। उनीहरु दोस्रो पटक भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सरकारमा गएका थिए।
विमलाकुमारी खत्री, वीरबहादुर रानाले मन्त्रिपरिषद्मा आउनुअघि घरभाडा वापत ४५ हजारका दरले रकम बुझेका थिए।
प्रदेश ५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश सभा सचिवालयले घरभाडा वापत १७ हजार रुपैयाँ दिन्छ भने मर्मतका नाममा ८ हजार ५ सय दिँदै आएको छ। तर यो ऐनलाई संशोधन गर्दै घरभाडा र मर्मत वापतको रकम २०७८ पुस १३ गते राजपत्रमा प्रकाशित ऐन अनुसार गत मंसिरसम्म १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा वापत रकम बुझ्ने सांसदले पुसदेखि भने मासिक १७ हजार बुझ्दै आएका छन्।
प्रदेश सभा रहेको जिल्ला रुपन्देहीका सांसदले भने घर मर्मतका नाममा ८ हजार ५ सय बुझ्दै आएका छन्। २०७७ साउनदेखि मंसिरसम्म भने घरभाडा वापत १५ र मर्मतका नाममा ७५ सय रुपैयाँ सांसदले बुझ्ने गरेका थिए।
पुसमा ऐन संसोधन भएपछि ऐन संशोधनकै दिनबाट रकम बढ्दा घरभाडा वापत १६ हजार १३३ र मर्मतको ८ हजार ६६ रुपैयाँ सांसदले बुझेका छन्।
पुस महिनासम्म घरभाडा र मर्मत खर्च मात्र नभई त्यो बेला विपक्षी दलका नेताको पनि ऐन संशोधन गरेर आवास सुविधा बढाइएको थियो।
२०७७ साउन २८ सम्म मुख्यमन्त्री बनेका शंकर पोखरेलले भदौदेखि मंसिरसम्म १५ हजारका दरले आवास खर्च बुझेका थिए। तर पुसमा ऐन संशोधन गर्दै विपक्षी दलका नेताले पाउँदै आएको १५ हजार आवास खर्च बढाएर २५ हजार पुर्याइयो। त्यस कारण एमाले लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी दलका नेता पोखरेलले एक वर्षमा आवास खर्च वापत २ लाख ३० हजार ६६६ रुपैयाँ बुझेका छन्।
त्यही बेला सभामुखको इन्धन खर्च २ सयबाट बढाएर २ सय ४० लिटर बनाइएको थियो भने उपप्रमुख र विपक्षी दलका नेताको इन्धन खर्च १५० लिटर मासिकबाट २ सय लिटर पुर्याइएको थियो।
अतिथि सत्कारतर्फ विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखलाई ३ हजारको सट्टा बढाएर मासिक ५ हजार पुर्याइएको छ।
मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख लगायतलाई सरकारी निवास उपलब्ध भए पनि प्रदेश सभाका सांसदहरूले हरेक महिना घरभाडा र घर मर्मतको नाममा हजारौं रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन्।
जनताको सेवा गर्ने भनी निर्वाचनको बेला घरदैलोमा पुग्ने सांसदहरु निर्वाचित भएपछि सेवा-सुविधामै लिप्त हुनु अराजकताको पराकाष्ट नै हो।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा-सुविधा सम्बन्धी बनेको ऐनअनुसार संसद सचिवालयले प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई घरभाडा र घर मर्मत-सम्भारको लागि रकम उपलब्ध गराउँदै आएको सुवेदीले बताइन्।
प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश सभाका सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा-सुविधा सम्बन्धी बनेको ऐनअनुसार रकम लिँदै आएको बताए।
सुशासनविद् खेमराज रेग्मीले सांसदले आफैं कानुन बनाएर मनमौजी सुविधा लिँदा बेतिथि बढेको भन्दै यसलाई केन्द्रबाटै नियमन गर्नुपर्ने बताए। जनताको सेवा गर्ने भनी निर्वाचनको बेला घरदैलोमा पुग्ने सांसदहरु निर्वाचित भएपछि सेवा-सुविधामै लिप्त हुनु अराजकताको पराकाष्ट रहेको उनले बताए।
‘कानुन आफैंले बनाउने, मन लाग्दा बढाउने काम हुँदा यसले सरकारको आर्थिक भार अनायासै बढेको छ भने संघीयतामाथि धावा बोल्ने काम पनि भएको छ। हामीले कल्पना गरेको संघीयता यस्तो होइन,’ उनले भने।
भदौ १, २०७९ बुधबार ०७:०७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
