चौथो अंग : मिडिया र अदालतको सम्बन्ध बाघ र सिकारीको जस्तो, आँखा झिमिक्क भयो कि आक्रमण गरिहाल्ने
कुनै समय काठमाडौँमा एभरेष्ट म:म: यति चलेको थियो कि म:म: खान प्लेट हातमा लिएर लाइन बस्नुपर्थ्यो।
विज्ञापन नपाएको झोकमा एक पत्रकारले एभरेष्ट म:म: मा कुकुरको मासु प्रयोग हुन्छ भनेर लेखिदिए। अघिल्लो दिनसम्म घुईंचो लाग्ने स्थानमा मान्छे जानै छाडे। म:म: को व्यावसायिक खति त भयो नै ब्राण्डमा समेत दाग लाग्यो।
अदालतमा मुद्दा पर्यो। अदालतले त्यो समाचार लेख्ने पत्रकारलाई ५० रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गरेर छाड्यो। त्यसपछि एभरेष्ट म:म: पहिलेको अवस्थामा फर्कन गाह्रै पर्यो।
अर्को पक्षको जति मानहानि भए पनि, व्यावसायिक क्षति भए पनि अदालतले यस्ता मुद्दामा मिडियाकै पक्षमा फैसला गरेको देखिन्छ। यसमा दुवै पक्षका आआफ्ना स्वार्थ त छन् तर अदालतकै कारण पनि नेपाली मिडिया बलिया भएका छन् भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन।
समाचारमा प्रकाशक जवाफदेही हुने व्यवस्था नै गलत
२०४१ सालदेखि हो म मिडियाको ‘लिगल एडभाइजर’ भएर काम गरेको। ३० वर्षभन्दा बढीको मेरो अनुभवले के भन्छ भने, मिडिया र अदालतको सम्बन्ध राम्रो नै देखिन्छ। २०४६ सालपछि प्रकाशन गृह नै बन्द गरिदिने कानुन परिर्वतन भयो।
जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा दर्ता गरेपछि को सम्पादक फेरिए, को लगानीकर्ता आए, जनशक्तिको अवस्था के छ भन्ने जानकारी दिनु पर्दैनथ्यो। पञ्चायतकालमा मिडिया हाउसले कर तिर्दैनथे।
बहुदल आएपछि मिडिया व्यावसायिक भए। कम्पनीको रुपमा दर्ता हुने, प्यान नम्बर लिने, जनशक्तिको अपडेट बुझाउने र प्रकाशक तथा सम्पादक परिर्वतन हुँदा सम्बन्धित संस्थालाई जानकारी दिने भए। कर बुझाउन पनि थाले मिडियाले।
रेडियो, छापाखाना र टेलिभिजन मात्रै भएको त्यो बेलामा नयाँ कानुनले मिडिया हाउस बन्द गर्न नपाइने नियम ल्यायो। यो भएपछि कुनै समाचारमा चित्त बुझेन भने मानहानि तथा गाली-बेइज्जती मुद्दा मात्रै दर्ता गर्न पाउने भए। खोरेजीको व्यवस्था नै नभएपछि रिटकर्ताले माग गर्नै पाएन।
तर, अझै समस्या देखिन्छ। सम्पादकीय स्वतन्त्रता कम भएको छ हाम्रो मिडियामा। सरकारको हस्तक्षेप त रहेन नै प्रकाशकको हस्तक्षेप रहने बाटो भने रही रह्यो। जसले गर्दा प्रकाशकले समाचारकक्षमा हस्तक्षेप गर्ने भए।
यदि कुनै समाचारमा मुद्दा पर्यो भने कानुनले पनि सम्पादक र प्रकाशक दुवैलाई जिम्मेवार बनाएको छ। जसले गर्दा अघिपछि पनि प्रकाशकले तिमीले के समाचार लेख्यौ भनेर सम्पादकलाई हस्तक्षेप गर्ने भए।
म मिडिया एडभाइजर हुँदा जहिले पनि सम्पादक र प्रकाशकका दुईथरी पत्र लेखेँ। प्रकाशकको तर्फबाट लेख्दा समाचार कक्षको अधिकार सम्पादकमा निहित रहेकाले प्रकाशकले हस्तक्षेप गर्न नहुने कुरा औंल्याउँथें।
प्रकाशकलाई समाचारबारे जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गलत छ। प्रकाशकलाई समाचारबारे जिम्मेवारी बनाउँदा सम्पादकको अधिकार खोसिएको देखिएको छ।
अर्को, म व्यत्तिगत रुपमा श्रमजिवी पत्रकार ऐनको विरोधी हुँ। पत्रकारले सेवा-सुविधा पाउनुपर्छ। भर्खरै सिक्दै गरेका पत्रकारको लागि यो ऐन ठिक पनि छ। तर जो बिटकै नेतृत्व लिएर बसेको छ उसलाई ऐनले बाँध्न मिल्दैन।
नियमित हाजिर हुनैपर्ने, यति दिन बिदा भन्ने हुँदैन पत्रकारको। कुनै स्टोरी गर्न एक महिना अथवा वर्ष दिन पनि लाग्न सक्छ। यो गर, ऊ गर भनेर अह्राउन सुब्बा-खरदार होइन रिपोर्टर।
मैले अघि पनि भनेको छु, सिकाउने तहमा अह्राउने हो तर बिटै हाँक्ने भइसकेपछि ऐन-नियम ल्याएर बाँध्ने होइन पत्रकारलाई।
बौद्धिक काम गर्नलाई अन्य काम गरेको जस्तो हुँदैन। समयमा जाने, समयमा काम सकिनलाई कुनै निजामती सेवा होइन यो। श्रमजीवी पत्रकार ऐनले पत्रकारहरुको स्वतन्त्रतामा खलल पुगेको छ।
पत्रकार नै साहु भएपछि झन् धेरै शोषित
केही समय अघिसम्म पत्रकारहरुलाई के लाग्थ्यो भने पत्रकार नै साहु भएपछि सेवा-सुविधा बढ्ला। तर त्यो देखिएन। जो पत्रकार साहु भए त्यहाँ काम गर्ने साइकल ब्वायदेखि सम्पादकसम्मको तलब थोरै देखियो।
व्यवसायी साहु भएको साइकल ब्वायको सात हजार तलब हुँदा पत्रकार साहु भएको मिडियाको साइकल ब्वायको तलब तीन हजार थियो। यसले पनि थाहा हुन्छ, पत्रकारले पत्रकारको हित गर्दैन।
अनलाइन धेरै खुलेका छन्। पत्रकारहरु धेरै साहु भएका छन्। सर्भे नै गर्ने हो भने पनि प्रष्ट हुन्छ कि, साहु भएका पत्रकारको मिडियाले भन्दा अन्यले धेरै तलब दिएका छन्।
रिपोर्टरले पनि तलब बढाइदेऊ भन्न सक्दैन। रिपोर्टरको गुरु नै हुन्छ, सम्पादक-साहु। गुरुसँग कसरी तलब बढाउने कुरा गर्ने?
श्रमजीवी पत्रकार ऐनले जसरी शोषण गरिरहेको छ साहु पत्रकारले उस्तै गरी शोषण गरेका छन्। त्यसकारण पनि पत्रकार साहु हुन हुँदैन। सम्पादकको काम नै समाचारमा बिताउने हो। कम्पनी चलाउने होइन।
रिपोर्टरमा अध्ययन भएन, सम्पादक नांगो भए
बहुदलपछि गोरखापत्रभन्दा निजी मिडियाका पत्रकार स्वतन्त्र थिए। उनीहरु स्वतन्त्र भएर लेख्न पाउँथे। कसैबाट प्रभावित थिएनन्। अहिले निजी मिडियामा काम गर्ने पत्रकार कति स्वतन्त्र भएर लेख्न पाउँछन्?
एकताका त नेपाली मिडियाको ह्विम नै आएको थियो। तलब, सेवा-सुविधा राम्रो थियो। अन्यत्र काम छाडेर निजी मिडियामा काम गर्न आउँथे। अहिले यस्तो छ। कस्तो बनायौँ हामीले मिडिया?
पत्रकारलाई यति विश्वास गरिन्थ्यो कि, त्यतिबेला स्थापना भएका मिडियाको गुडविल अहिले पनि समाजमा उस्तै छ।
एक पटक म काम विशेषले चितवन गएको थिएँ। कुनै मिडियाको एडभाइजर थिएँ। मै आबद्ध मिडियाको रिपोर्टरले दुई हजार घुस माग्यो भनेर एक जनाले प्रहरीलाई भनेका रहेछन्। ती प्रहरीले पूरै आत्मविश्वासका साथ भने कि फलानो मिडियामा १५ हजार तलब खानेले दुई हजार किन माग्छ? म पत्याउँदिन भने। अहिले कति पत्रकारलाई यसरी नै ग्यारेन्टी दिएर विश्वास गर्लान्?
पहिलेदेखि हाम्रोमा रिपोर्टरहरुमा अध्ययनको कमी देखिन्छ। केही पहिले म रेडियो नेपालको बोर्ड अफ डाइरेक्टर थिएँ। त्यतिबेला रेकर्डरको ५० हजार पर्थ्यो अलि राम्रोलाई। झट्ट सुन्दा त्यस्तै सुनिनेलाई तीन हजारमा पाइन्थ्यो। तर अर्कोमा सार्दा भने क्वालिटी खस्केर बजाउन मिल्दैनथ्यो। रेडियो नेपालले ५० हजार पर्ने रेकर्डर किन्यो गुणस्तर नखस्कियोस् भनेर। बाहिर मिडियाले भने त्यसलाई कमिसनको चक्कर भएको बुझ्ने भए। क्यामेरा किन्दा एनटिभीमा पनि यस्तै समस्या दोहोरियो।
रिपोर्टरले एउटा विषयमा दक्षता त हासिल गर्नैपर्छ। सबै विषयमा भन्दिनँ तर आफूले लेख्न लागेको विषयमा ज्ञान हुन जरुरी छ।
रिपोर्टरमा अध्ययनको कमी भएपछि तालिमको व्यवस्था सम्पादकले गर्नुपर्ने हो। तर त्यो देखिँदैन हाम्रा मिडियामा। अहिले सम्पादक कमजोर भए। आफैं भएका हुन् कमजोर।
अर्को, भाषामा सिम्बोलिक अर्थमा भन्दा हाम्रा सम्पादक नांगो भए। आफूभन्दा जुनियरसँग सुटेड बुटेड भएर आफैंले भनेको इसारामा चलेको छ मिडिया भनेर गफ दिने तर साहुको अघि पूरै नांगिने प्रबृत्ति देखियो। अहिलेका सम्पादक यति कमजोर छन् कि एउटा पत्रकार राख्न र हटाउन सक्ने हुति देखिँदैन।
सम्पादक कमजोर हुँदा बेइमानी गर्ने रिपोर्टरको संख्या बढ्छ। पहिले-पहिले राससका पत्रकारलाई घरबाट ल्याउने-पुर्याउने नगरे समाचार लेख्दैन भन्थे। अहिलेका पत्रकार पनि त्यस्तै भए।
एक त श्रमजिवी पत्रकार ऐनले बाँधेको छ, अफिसमा समयमा पुग्नुपर्ने। अर्को सम्पादक कमजोर छ समाचारमा लगानी छैन। तलब त खुवाउन नसक्ने मिडिया छन् कसरी लेख्छन् पत्रकारले समाचार?
रिपोर्टरलाई मात्रै कराएर हुँदैन। त्यसैले त पेड न्युज बढेको देखिन्छ अहिले मिडियामा। खतरा स्कुप मारे पनि पत्रकारले खोजेको हुँदैन। कसैले दया गरेर दिएको हुन्छ त्यो इस्यु। अहिले मिडियामा धेरै पेड समाचार देखिन्छन्।
अदालत र मिडियाको सम्बन्ध सिकारी र बाघ जस्तो
इजालसमा नहुँदा न्यायाधीशले पनि मिडियाको कुरा काट्छन्, मन पराउँदैनन् मिडियालाई। जब इजालासमा बस्छन् तब मिडियाको पक्षमा फैसला गर्छन्। कारण के भने, भोलि कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्दा मिडियाले नै हो लेख्ने। यस्तै स्वार्थ हो कि जस्तो देखिन्छ।
पहिले न्यायाधीशको कार्यक्षमतालाई लिएर समाचार खासै लेख्न पाइँदैनथ्यो। अहिले पाइन्छ। अदालतमा भए/गरेका इस्युहरु प्रमुख समाचार बन्ने गरेका छन्। यसमा अदालतले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा केही भनेका छैनन्। जबकी, पहिले अबहेलना मुद्दा लाग्थ्यो।
मिडियाको मुद्दा आएको छ भने न्यायाधीशहरु सकेसम्म त्यसलाई हेर्नै चाहँदैनथे। अदालत मात्र होइन, मिडियाले कर नबुझाएको सन्दर्भमा कर कार्यालयका प्रमुखहरु पनि सकेसम्म मिडियाको हेर्न नपरे हुन्थ्योझैँ गर्थे।
मिडियाले कर बुझाउँछन्/बुझाउँदैनन् भनेर कुराकानी भइरहन्छ। यदि पत्रिकाको संख्याको आधारमा कर तोकिदिउन् त? कागज आयात र पत्रिका निस्केको संख्या नमिल्नेको हालत के हुन्छ?
विज्ञापनकै केसमा पनि मिडियाले एजेन्सी तथा सरकारी कर्मचारीलाई दिने छुट गैरकानुनी छ। यसमा बोलिदिने को?
अर्को, सरकारमा गएपछि जुनसुकै दलले पनि मिडियाप्रति बक्रदृष्टि राखेको पाइन्छ। विदेशमा जाँदा आफ्ना पक्षलाई लगिन्छ, गतिविधि मात्र आओस्, आलोचनात्मक दृष्टिकोण नराखोस् भनेर। सरकारले पनि बक्रदृष्टि राख्न जरुरी छैन।
मिडियाको अहिलेको कमजोरी के भइदियो भने, स्पोन्सर बिना समाचार नलेख्ने। स्पोन्सर बिना चलेका मिडिया एकदमै कम भइदिए। आफ्नो प्रोडक्ट बचाउन मिडिया चलाउने लेनदेनको काम गर्ने व्यापारी अदालत धाउँदै गरेकाहरुले पत्रकारितामा लगानी गरेपछि के हुन्छ?
अदालतले मिडियालाई यति बलियो बनाइदिएको छ कि, कुनै पनि पत्रकार समाचार लेखेकै भरमा थुनिनु परेको छैन, मिडिया हाउस बन्द हुनु परेको छैन।
यद्यपि, मिडिया र अदालतको सम्बन्ध बाघ र सिकारीको जस्तो देखिन्छ। आँखा झिमिक्क भयो कि एक-अर्कालाई आक्रमण गरिहाल्छन्। मिडिया पनि पर्दा बाहिर हेर्दा जस्ता देखिन्छन्, भित्र बसेर हेर्दा अर्कै देखिन्छन्। सबैभन्दा खतरनाक कुरा नै बाहिर एउटा, भित्र अर्कै हुनु हो।
जस्तो, ठूला नेताको भ्रष्टाचारदेखि कस्ता-कस्तासँग उठबस छ भनेर समाचार आउँछ। तर चुनावका बेला किन लेख्दैनन् पत्रकारहरु? उल्टो ठूलो तस्बिर सहित किन छापिन्छ गुणगान? किन बोलिन्छ हचुवाको भरमा टेलिभिजनमा? आफैंले भ्रष्ट करार गरेर लेख्ने अघि-पछि तर चुनावको बेला किन यति धेरै मोह? मिडियाले डबल स्ट्यान्डर लिनुहुँदैन।
नेपालका मिडिया भारतीय मिडियाको तुलानामा प्रतिपक्षीको आवाज सुन्छन्। तर जति हुनुपर्ने हो त्यति देखिँदैन। नेपाली मिडिया बलियो छ। सम्पादक बलियो र रिपोर्टर अध्ययनशील हुने हो भने नेपाली मिडियाले धेरै काम गर्न सक्छन्। अदालतले मिडियालाई साथ त दिएकै देखिन्छ।
(२०४१ सालदेखि मिडियामा लिगल एडभाइजरको रुपमा आबद्ध निराला देशान्तर, कान्तिपुर, सुरुचि, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनमा संलग्न थिए। निरालासँग उकेराको चौथो अंग कोलमका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
साउन ३१, २०७९ मंगलबार १९:३३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
