'राजनीतिक दललाई चन्दा दिएको सूचना चुहियो भने हामीले क्षति व्यहोर्नुपर्छ'

राजनीतिक दललाई पनि मन परेको नेता वा आफू अनुकुलका मान्छेलाई सहयोग गर्ने प्रचलन बढेको छ नेपालमा। त्यस्तो सहयोगलाई चन्दा भने पनि भो वा सम्बन्ध बनाइराख्न देखाएको हार्दिकता भने पनि भो।

म चाहिँ राजनीतिक दलहरुलाई खासै चन्दा दिन्नँ। दिए पनि नगण्य मात्र हुन्छ। मेरा नजिकका मित्रहरु र सिनियर नेताहरुलाई सहयोग भने गरेको छु। त्यसमा व्यावसायिकभन्दा पनि सम्बन्ध विशेषले प्राथमिकता पाउँछ। 

माओवादी द्वन्द्वकालमा व्यवसायीहरुलाई पीडा नै दिने हिसाबले चन्दा उठाइयो। विगतमा कांग्रेस र एमालेले पनि चन्दा लिएरै आन्दोलनहरु गरे। अहिले पनि साथीहरुलाई माओवादी दलबाट चन्दाभन्दा पनि जबर्जस्ती पैसा असुल्ने काम भइरहेको छ। द्वन्द्को धङधङी अझै पनि छ। 

माओवादीबाट अलग भएकाहरुले प्रताडना दिन छाडेका छैनन्। हिजो विप्लवले जे गर्थे, मूलधारमा आए पनि उनले पैसा माग गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरुबाट अलग भएकाहरुले पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउन चन्दा माग गरिरहेका छन्। 

माओवादीले चन्दा लिँदा पनि संस्थागत रसिद काटेका हुन्छन्। विभिन्न कार्यक्रम विशेष अभियान भनेर मागेका हुन्छन्। तर पारदर्शी हिसाबले रकम देखाउने वा हिसाब राख्ने गरेको मैले पाएको छैन।

संस्थागत रुपमा चन्दा त दिइन्छ तर त्यो व्यक्तिमा भरपर्ने कुरा हो। निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष भए पनि मैले संस्थागत रुपमा आर्थिक सहयोग गर्ने हैसियत बनाएको छैन। महासंघको आम्दानीको स्रोत त्यस्तो छैन।

माओवादी बाहेक अन्य दलले भने दबाबमा चन्दा उठाएका छैनन्। व्यक्तिगत रुपमा कम्पनी, दल वा नेताहरुको अवस्था हेरेर चन्दा वा सहयोग लिने रकममा फरक पर्छ। पार्टी वा व्यक्तिबाट पनि उसले कतिको आर्थिक लाभ लिन सफल भएको छ, त्यसमा भर पर्छ।

समस्या पर्दा नेता गुहार्ने, नेता गुहारे वापत उसको अनुकुलको समयमा सहयोग माग्ने गरेको देखिन्छ। जसरी चुनावको बेला आफू अनुकुलका साथीभाइलाई विजयी बनाइयो भने ऊ विजयी भएर आएपछि भोलि आफूलाई समस्या परेको बेला सहयोग गर्दिन्छ भनेर सहयोग गरिन्छ। 

मलाई समस्या पर्यो भने सो ठाउँको सिडियो, राजनीतिक दल, प्रहरी प्रशासन र स्थानीय नेतृत्वको कामलाई सहजीकरण गर्ने हिसाबले साइटको सहयोग रहन्छ। अर्कोतर्फ कुनै सुविधा वा प्रोजेक्ट चाहियो भने आफू अनुकुल बनाइदिनूस् भनेर सुविधाहरु लेनदेन गरेको पाइन्छ।

यी पनि,

ठेक्का आफू अनुकुल निकाल्नको लागि कर्मचारीमार्फत दबाब दिने वा सहयोग गर्ने काम राजनीतिक दलहरुले गरिदिएका हुन्छन्। भइरहेको आर्थिक क्रियाकलापमा जुनसुकै सरकार आए पनि उहाँहरुकै हालिमुहाली रहने अवस्था छ। त्यो किन भने जुनसुकै राजनीतिक दलहरुलाई उहाँहरुले सहयोग गर्ने गर्नुभएको छ। एकाध पार्टी बाहेक सबै दलसँग समदूरीको सम्बन्ध राखेर काम गरेको देखिन्छ। यसमा कतै आफू नजिक भएर, कतै आफन्त नजिक बनाएर काम गरेको देखिन्छ। 

संस्थागत रुपमा चन्दा त दिइन्छ तर त्यो व्यक्तिमा भरपर्ने कुरा हो। निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष भए पनि मैले संस्थागत रुपमा आर्थिक सहयोग गर्ने हैसियत बनाएको छैन। महासंघको आम्दानीको स्रोत त्यस्तो छैन। व्यक्तिगत रुपमा मैले चन्दा दिन सक्ने हैसियत बनाएको छैन। र, दिन आवश्यक पनि ठान्दिनँ। पार्टीगत हिसाबमा सहयोग गर्न उचित ठान्दिनँ। 

पैसा आयो भन्ने वित्तिक्कै दिने संस्थाहरुले पनि भरसक नदेखाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। त्यो देखेको आधारमा अरुले पनि पैसा माग्ने बाटो खुल्छ। फलाना पार्टीलाई दियो, मलाई दिएन भन्छ। दिनेले पनि चासो दिँदैन, लिनेले पनि सबै कुरा पारदर्शी बनाउँदा खर्चमा जस्टिफाई गर्न सक्दैनन्। त्यसैले दिने र दिने दुवै पारदर्शिता लुकाउन चाहन्छन्।

पैसा जम्मा गरे पनि पार्टीले बाँड्ने आफू अनुकुलका उम्मेदवार वा नेतालाई नै हो। हिसाब नदेखाउँदा पनि सबै पक्ष शान्त हुने कारण यही हो। म्याच फिक्सिङ जस्तै हो। हामी दिनेलाई त देखाउन समस्या हुँदैन। तर लिने पार्टीलाई देखाउँदा समस्या हुने भएर होला। 

हामी त रसिद लिएर भुक्तानी गर्छौं। ५० हजारभन्दा बढीको भुक्तानी चेकबाट गर्छौं। हामी पारदर्शी हुन्छौं। दलहरुले पनि पारदर्शी रुपले हिसाब देखाउँदा राम्रो हुन्छ। दलको इमेज पनि राम्रो हुन्छ। उठेको पैसा कसरी खर्च भयो भनेर देखाउँदा उहाँहरुलाई पनि माइलेज नै हुन्छ होला।

विगतमा राजनीतिक दलहरुलाई सहयोग गरेर राम्रा मान्छे विजयी गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य थियो भने अहिले निर्वाचित भएपछि साथीहरुले त्यो ठाउँ नछोड्ने, अरुलाई मौका पनि नदिने अवस्था भयो। अपेक्षा गरे अनुसारको काम पनि नगर्ने भएकाले हिजो जसरी आस्था र श्रद्धाको भावले चन्दा दिइन्थ्यो त्यो प्रचलन अहिले छैन।

निर्माण कम्पनीहरुले कुनै काम गर्दा त्यहाँका स्थानीय पार्टीहरुले पनि उहाँहरुलाई काममा सहजता गरिदिए वापत पनि खर्च गर्ने चलन छ। स्थानीय स्तरमा गएपछि स्थानीयहरुले अनावश्यक दु:ख दिँदा सामाजिक हिसाबले पार्टीहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। 

राजनीतिक रुपमा आफूले आस्था राखेको पार्टीलाई बढी सहयोग गर्ने प्रचलन छ। राजनीतिक दल चल्ने भनेको जनताको सहयोगले हो। त्यो पारदर्शी हुनुपर्यो। सहयोग दबाबमा दिनु भएन। आफ्नो क्षमता अनुसार दिँदा त्यसलाई नै स्वीकार गर्नुपर्यो। ठूला व्यावसायिक साथीहरुले वार्षिक २० लाखसम्म सहयोग दिनुहुन्छ। केही साथीहरुले २/३ हजार पनि दिनुहुन्छ। साथीहरुले क्षमता अनुसार सहयोग गर्नुहुन्छ। 

स्थानीय तहमा व्यवसायीहरु धेरै उठ्नु भएको छ। धेरैलाई सहयोग गरियो। कुनैलाई २५ हजार, कुनैलाई ५० हजारको दरले सहयोग गरियो। केही शीर्षस्थ नेताहरुमार्फत सहयोग भयो। व्यक्तिगत रुपमा मैले सहयोग गर्दा साथीहरुबाट ८ लाख जति सहयोग भयो। मैले व्यक्तिगत रुपमा ६ लाख रुपैयाँ हालें। १४ लाख रुपैयाँ मेरो अनुकुलका (कांग्रेस निकटका) साथीहरुलाई सहयोग गरें। हाम्रा साथीहरुको कति ठाउँमा जित्नुभयो त्यसको आँकडा लिने काम भइरहेको छ। 

सयभन्दा बढी ठाउँमा हाम्रा साथीहरुले निर्वाचन जितेका छन्। संघीय निर्वाचनको तयारी भइरहे पनि चन्दा संकलनको काम भने अहिलेसम्म भएको छैन। आर्थिक सहयोग प्राप्त गरें भनेर कुनै पनि राजनीतिक दल या उम्मेदवारले हिसाब नदेखाएको भन्नुभयो। मैले श्रद्धाले दिएको हो। उहाँहरुले आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेको आफ्नै स्रोत भनेर देखाउनुभयो होला। आफ्नै सोर्स बनाउनु भनेरै दिएको हो। सद्भावको रुपमा सहयोग गरेको हो। सहयोग गरेको सूचना चुहियो भने अझै बढी क्षति व्यहोर्नुपर्छ।

विगतमा राजनीतिक दलहरुलाई सहयोग गरेर राम्रा मान्छे विजयी गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य थियो भने अहिले निर्वाचित भएपछि साथीहरुले त्यो ठाउँ नछोड्ने, अरुलाई मौका पनि नदिने अवस्था भयो। अपेक्षा गरे अनुसारको काम पनि नगर्ने भएकाले हिजो जसरी आस्था र श्रद्धाको भावले चन्दा दिइन्थ्यो त्यो प्रचलन अहिले छैन।

पारदर्शी बनाउने जिम्मा हाम्रो पनि हुनसक्छ। तर त्यो भन्दा फरक जिम्मेवारीको बोझले थिचिएका हुन्छौं हामी। पेसागत हक-हितका कुरामा बढी छलफल गरिराखेका छौं। निर्माण उद्योगको प्रवर्द्धनको लागि खर्च गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। 

पारदर्शिताले पनि मलुकको सुचकांकमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनाले त्यो गर्नु जरुरी छ। यसबारेमा हामीले राजनीतिक दलहरुलाई सुझाव दिएका छैनौं। दिँदा राम्रो हुन्छ। 

(निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहसँग उकेराकर्मी दिपेन्द्र अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित।)

साउन २४, २०७९ मंगलबार ०७:२७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।