लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको टेन्डर पुन विवादमा, मिलेमतोको आशंका
बुटवल : लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि आव्हान गरिएको ठेक्कामा पुन मिलेमतोको आशङ्का गरिएको छ। टेन्डरका सर्तहरूका आधारमा निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई नै भवन बनाउन दिने गरी अस्पतालको टेन्डर आव्हान भएको शङ्का गरिएको हो।
यसअघि २०७८ फागुन ८ मा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण लुम्बिनीको निर्णय अनुसार आह्वान भएको अस्पतालको भवन टेन्डरमा सेटिङमा भएको देखिएपछि रद्द भएको थियो।
सरकारले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले प्राधिकरणका तत्कालीन सिइओ अनन्त घिमिरेलाई दोषी देखाएको थियो। घिमिरेले राजीनामा दिएका थिए।
प्रदेश विकास पूर्वाधार प्राधिकरणले असार ९ गते भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ। ६ अर्ब ७० करोड (कर सहित) लागतमा भवन बनाउन आह्वान गरिएको यो टेन्डर पनि निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई दिने गरी प्रावधान राखिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी कम्पनीले विरोध गरेका छन्।
घुमाउरो ढङ्गले यस अघि नै मिलेमतो भएको शर्मा एन्ड शर्मा र रसुवा कन्स्ट्रक्सनमध्ये कुनै एकले पाउने गरी सर्त राखिएको उनीहरूको दाबी छ। यी कम्पनीले मात्र टेन्डर हाल्न सक्ने गरी मापदण्ड तोकिएको उनीहरूको दाबी छ।
यसअघि प्राधिकरणले निकालेको ठेक्कामा पनि एक पटक संशोधन भएको थियो। यो ठेक्का ७ पटक सम्म संशोधन भएको छ। यसले कुनै व्यक्तिलाई ठेक्का पार्न मापदण्ड संशोधन गरिएको निर्माण व्यवसायीको भनाई छ।
बोलपत्रमा २ अर्ब ८१ करोड बराबरको ‘डबल बेसमेन्ट’ भवन निर्माणको अनुभव मागिएको छ। यो प्रावधान रसुवा कन्स्ट्रक्सन र शर्मा एन्ड कम्पनीसँग मात्र छ। रसुवा कन्स्ट्रक्सन कांग्रेस नेता तथा सांसद मोहन आचार्यको र शर्मा एन्ड कम्पनी कांग्रेस निकट रमेश शर्माको कम्पनी हो।
प्राधिकरणले यसअघि ८ फागुन ०७८ मा राखेका प्रावधानमा केही फेरबदल गरेको छ। यस अघि टेन्डर निकाल्दा वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन २ अर्ब ८५ करोड लागतमा निर्माण गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको थियो। तर अहिले प्राधिकरणले साउन ८ मा टेन्डर संशोधन गर्दै ४७ करोडसम्मको भवन बनाएको हुनुपर्ने र नेपाली कम्पनीले विदेशीसँग जेभी (संयुक्त उपक्रम)मा ठेक्कामा भाग लिन पाउने नियम बनाएको थियो। तर साउन १३ मा गरिएको योग्यता संशोधनमा विदेशी कम्पनीलाई जेभीमा सहभागी गराउन नमिल्ने गरी प्रावधान थप गरिएको छ।
विदेशी कम्पनीले आफ्नो देशभन्दा बाहिरको देशमा गएर डबल बेसमेन्ट भवन निर्माण गरेको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने योग्यता थप गरिएको छ। त्यसमा यो योग्यता पुरा गरेको विदेशी कम्पनीले सम्बन्धित देशको नेपालस्थित दूतावासबाट ‘नोटरी’ (प्रमाणित) गरेर कागजात बोलपत्रमा समावेश गर्न अनिवार्य गरिएको छ। जानकारका अनुसार चीन लगायतका केही दूतावासले यसरी प्रमाणित गर्दैन।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी छविराज पोख्रेलले विदेशी कम्पनीले सम्बन्धित देशको नेपालस्थित दूतावासबाट ‘नोटरी’ (प्रमाणित) गरेर कागजात बोलपत्रमा अनिवार्य गरिएको विषयमा पहिले देखिनै सिस्टम फलो गरेको बताए।
‘आफ्ना देशका निर्माण कम्पनीले अरू देशमा काम गर्न चाहन्छन भने उसको बिजनेसमा सहजीकरण गर्ने दूतावासको काम हो। हामीले मापदण्ड राख्दा कुनै देशले दिँदैन भनेर मापदण्ड नराख्ने भने हुँदैन। त्यो त्यही देशको दूतावासले जान्ने कुरा हो’ उनले भने।
उनले कतिपय कम्पनीहरूले नेपालमा काम गर्दा गैरकानुनीतवरबाट गरेको घटना बाहिरिएपछि दूतावासले नोटरी नदिन पनि सक्ने बताए।
‘नेपालमा भएका घटना अनुसार दूतावासले कम्पनीलाई ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। दूतावासले सबै जिम्मा लिन नसक्नु हाम्रो कमजोरी होइन’ उनले भने।
यी कम्पनीलाई टेन्डर पार्नु अघि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएका अरू कम्पनीलाई प्रिक्वालिफाईमा सहभागी बनाउनुपर्ने हुन्छ। २० असारमा भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औँ संशोधनले ठेक्कामा प्रिक्वालिफिकेसन गर्दा कम्तीमा ३ वटा कम्पनी छानिनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार यो ठेक्कामा योजनाबद्ध रूपमा समानान्तर र रमण कन्स्ट्रक्सन, रसुवा कन्स्ट्रक्सन र शर्मा एन्ड कम्पनी सहभागी हुने तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ।
त्यसमा समानान्तर र रमण कन्स्ट्रक्सनलाई प्रिक्वालिफाईमा सहभागी गराउने र ठेक्का अन्तिममा शर्मा र रसुवामध्ये एउटाले पाउने गरी योजना बनेको दाबी आइरहेका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह अहिले आह्वान भएको बोलपत्र पनि शङ्कास्पद रहेको बताउँछन्। उनले कुनै अमुक निर्माण व्यवसायलाई ठेक्का दिने गरी मापदण्ड तोक्नु, विदेशी कम्पनीले आफ्नो बाहेक अन्य देशमा गएर काम गरेको अनुभव माग्नुले बोलपत्र शङ्कास्पद भएको उनको दाबी छ।
‘खरिद नियमावलीको १२ औँ संशोधनले कम्तीमा ३ वटा कम्पनी ठेक्कामा सहभागी हुने प्रावधानले केही खुकुलो प्रावधान राखेको छ। तर पनि उनीहरूको ईन्टेन्सन सिमिति कम्पनीलाई क्वालिफाईड गर्ने नै देखिन्छ’ उनको दाबी छ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोख्रेलले भने टेन्डर आह्वान गर्दा कुनै पनि निर्माण कम्पनी मात्र छनोट हुने गरी मापदण्ड नबनाएको दाबी गरे।
उनले यस अघि टेन्डर आह्वान गर्दा प्रक्रियामा सहभागी भएको भ्याली कन्स्ट्रक्सनले आफूले पाउनुपर्ने भन्दै मुद्दा मामिला गरेकाले अनावश्यक हल्ला चलाइएको दाबी गरे। यस अघिको टेन्डरमा भ्याली कन्स्ट्रक्सन र शर्मा एन्ड कम्पनी जेभि थिए।
ठेक्कामा चलखेल भएपछि प्राधिकरणले टेन्डर रद्द गर्दा भ्याली कन्स्ट्रक्सन यसैलाई अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै पावर सेन्टर धाइरहेका थिए। शर्मा एन्ड कम्पनी पुन टेन्डरमा जान तयार भएका थिए।
भ्याली कन्स्ट्रक्सन मुद्दामा
भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रालीका रवीन्द्र महर्जनले यस अघिको टेन्डर रद्द सनकका भरमा गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। विधि र प्रक्रियाअनुसार ठेक्कामा सहभागी भए पनि कुनै अमुक व्यक्तिको सनकको भरमा ठेक्का रद्द भएको भन्दै आफूले मुद्दा दर्ता गरेको उनले बताए।
‘आफ्ना मान्छेलाई ठेक्का नपरेपछि सनकका भरमा ठेक्का रद्द गर्दै जाने हो भने यसले राम्रो नजिर स्थापित गर्दैन। त्यसैले म अदालत गएको हुँ। म सम्मानित अदालतको निर्णयको प्रतीक्षामा छु’ उनले भने ।
साउन २२, २०७९ आइतबार १७:०२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
