पृथ्वी राजमार्गको विकल्पमा त्रिशूली करिडोर अगाडि बढाउने तयारी, गण्डकी र बागमतीका मुख्यमन्त्री सकारात्मक
पोखरा : काठमाडौँ भित्रिने मुख्य सडक पृथ्बी राजमार्ग साँघुरो र जीर्ण बन्दै गएको भन्दै बागमती र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीहरूले त्यसको विकल्पमा त्रिशूली करिडोरको पक्षमा सहमत देखिएका छन्।
देशको सङ्घीय राजधानी भित्रिने एक मात्र राजमार्गको बिग्रँदो अवस्था र वैकल्पिक राजमार्ग निर्माणको आवश्यकता खड्किइरहेको बेलामा राष्ट्रिय योजना आयोगले वैकल्पिक सडक निर्माणका लागि गण्डकी र बागमतीका प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेको हो।
त्रिशूली किनारमा वैकल्पिक सडक (करिडोर) निर्माणको सम्भावनाबारे आयोगले गण्डकी र बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई राखेर वृहत् छलफल गरेको हो।
त्रिशूली करिडोर यातायात पूर्वाधारका अवस्थाबारे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सडक विभाग, स्थानीय सडक पूर्वाधार विभागका प्रतिनिधि, सडक सञ्जालले छुने पालिकाका प्रमुख र अध्यक्षहरूको उपस्थितिमा शुक्रवार र शनिवार चितवनको कुरिनटारमा छलफल भएको थियो।
दैनिक बढ्दो सवारी चाप र साँघुरा सडक भएका कारण जाममा फस्दा काठमाडौँ पुग्न घण्टौँ लाग्ने अवस्थाको विकल्पका रूपमा त्रिशूली नदीको दक्षिण दक्षिणतिरको भागमा अर्को वैकल्पिक करिडोरको सम्भाव्यता बारे छलफल चलाइएको हो।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले बिना अवरोध राजधानी पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्न र सडक नबनेकै कारण आर्थिक रूपमा पछि परेकाहरूलाई उकास्न करिडोरको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताएका थिए।
उनले भने,‘म धादिङको जिल्ला सभापति, प्रविधिनिधि सभा सदस्य, संविधानसभा सदस्यहुँदाखेरी वैकल्पिक सडकका बारेमा आवाज उठाएको हुँ। अधिकांश ठाउँमा ट्र्याक खुलेको छ। वारपारका लागि पुल बनाउन समेत पहल गरेको छु।’
उनले ट्र्याक खोल्न सम्बन्धित पालिकालाई नै अग्रसर बनाउने, स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
काठमाडौँको चन्द्रागिरिबाट सुरु हुने त्रिशूली करिडोर धादिङको धुनिबेशी नगरपालिका, थाक्रे, गल्छी, गजुरी, सिद्धलेक गाउँपालिका, बेनीघाट नगरपालिका समेट्छ।
गोरखाको गण्डकी र सहिद लखन गाउँपालिका, चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका र भरतपुर महानगरपालिका, तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका, नवलपुरको गैँडाकोट नगरपालिकासम्म यो करिडोरले समेट्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।
यो सडक कति लामो हुने र लागत कति लाग्ने भन्नेबारे सडक विभागले अध्ययन गर्नेछ।
मुख्य सडकको विकल्प तयार हुँदा शाखा सडकहरू चलायमान हुने र आर्थिक गतिविधि समेत बढ्ने भएकाले आगामी ४ वर्ष भित्रमा निर्माण हुने गरी काम थाल्न आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले निर्देशन दिएका थिए।
उनले पूर्वाधारमा सडक प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविक रहेको भन्दै विगतमा बाटो र पानी नभएकै कारण बसाइसराइ हुने गरेको स्मरण गर्दै अब त्यो अवस्था नआउने बताएका थिए।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नारायणबाटदेखि नै त्रिशूलीको वारिपारि समानान्तर रूपमा सडक मार्ग विस्तार गर्न ३ तहकै सरकारको सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने बताएका थिए।
उनले पृथ्वी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोक मार्ग, नारायणघाट – मुगलिन –आँबुखैरेनी –गोरखा बजार –घ्याम्पेसाल –आरुघाट सडकको पहुँच पुगेको क्षेत्रमा यो करिडोरले भरपर्दो सडक सुविधा उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरे।
बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित गण्डकी, सहिद लखन, भीमसेन थापा र आरुघाट गाउँपालिकाका बासिन्दाको पुनर्वास गर्न एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि समेत करिडोर प्रभावकारी हुने उनको भनाई थियो।
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले बेनीघाट – आरुघाट सडक स्तरोन्नति नभएकोले उक्त क्षेत्रका बासिन्दा वर्षायाममा काठमाडौँ, चितवन जान गोरखा बजारको घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था रहेका बताए।
करिडोरको निर्माण भएको अवस्थामा यस्ता अधिकांश समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ। अत्यन्त विकट भूभाग-जिल्ला भएकाले यस भेगको विकास उच्च जिम्मेवारीको विषय रहेको भन्दै उपाध्यक्ष काफ्लेले वर्षौँदेखि पिछडिएको अवस्थामा बस्न बाध्य नागरिकको उत्थान गर्नु पर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताए।
उनले पृथ्वी राजमार्ग र नारायणगढ मुग्लिन खण्डको बलियो विकल्प बनेको खण्डमा आर्थिक सामाजिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको समेत आधार निर्माण हुने बताए।
साउन २१, २०७९ शनिबार २०:२८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
