भारतका हजारौँ मजदुर ज्याला बढाउने माग गर्दै भेला भए दिल्लीमा

एजेन्सी : बिहारको अररियाबाट आएकी संजिदा अहिले भारतको राजधानी दिल्लीमा मनरेगा मजदुरी शुल्क बढाउन भइरहेको धर्नामा छिन्। उनको घरमा तीन  सन्तान छन्। घर खर्चको सबै जिम्मेवारी उनको काँधमा। खर्च धान्न उनी मनरेगामा निर्भर छिन्। तर मनरेगाले खर्च नपुगेपछि उनी सरकारसम्म आफ्नो आवाज पुर्याउन एक हजार भाडामा खर्च गरेर दिल्ली आएकी छिन्।

’म आफ्नो मजदुरीको हक माग्न दिल्ली आएकी हुँ। मनरेगाहरुले पैसा समयमै पाउँदैनन्। बिहारमा मनरेगाहरुले २ सय रुपैयाँ पनि पाएका छैनन्। यतिले पेट भरिँदैन। २ सय रुपैयाँ लिटर त तेल नै भैसकेको छ।’

दिल्लीमा संसद् भवनबाट करिब दुई किलोमिटर पर देशभरबाट आएका मजदुरहरूले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। एउटा मञ्च अनि त्यसको अगाडी धेरै मजदुर बसिरहेका छन्। उनीहरू धर्ना स्थलबाट आफ्नो मुठ्ठी कस्दै नारा लगाउँछन्, ’सही समयमा काम, सही समयमा दाम।’

हातमा झन्डा बोकेर करिब १५ राज्यका मजदुर अहिले दिल्लीको दिल्लीको जन्तर–मन्तरमा  छन्। बिच-बिचमा केही गीतहरू पनि बज्छन्। केही महिलाहरूको भाषण पनि सुनिन्छ। प्रदर्शन स्थलमा ’मनरेगा सङ्घर्ष मोर्चा’ को ठुलो ब्यानर टाँगिएको छ।

उनीहरू संसारको सबै भन्दा बढी रोजगार दिने सरकारी योजनाको हिस्सा पनि हुन्। एउटा त्यस्तो योजना जुन १५ करोड भन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी दिने दाबी गरेको थियो। जसको नाम महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी अधिनियम कानुन हो। यो एउटा यस्तो कानुन हो जसमा प्रत्येक ग्रामीण परिवारको सबै वयस्कलाई एउटा न्यूनतम मजदुरीमा सय दिनको रोजगारी दिने दाबी गरिएको छ।

कमला देवी करिब ५५ वर्ष कि भइन। राजस्थानको राजसंमद जिल्लाबाट रेल चढेर उनी दिल्ली आएकी हुन्।  परिवारमा आठ जना छन्।  जसमध्ये तीन जना त मनरेगा अन्तर्गत काम गर्छन्।

’घरमा केही काम छैन। मनरेगाको सहारामा जिन्दगी चलिरहेको छ। एक दिन काम गरेको २ सय ३१ रुपैयाँ आउँछ। वर्षमा मुस्किलले सय दिन मात्र काम हुन्छ। त्यति पैसा एकदमै थोरै हो। महँगी बढिरहेको बेला घर चलाउन गाह्रो छ। यति थोरै पैसा के नै हो र! तर पनि बाध्यताले गर्ने पर्छ।’

महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी अधिनियम कानुन अन्तर्गत राज्यमा अलग अलग स्थानबाट पैसा दिइन्छ।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार र त्रिपुरामा मनरेगामा सबै भन्दा कम पैसा दिने गरिन्छ। यी राज्यहरूमा प्रतिदिन उनीहरूको ब्युनतम मजदुरी दर २ सय २० रुपैयाँ भन्दा कम छ। हरियाणा, गोवा, केरला, कर्नाटक र पन्जाब राज्यहरूमा तुलनात्मक रूपमा अलि बढी पैसा दिइन्छ। 

हरेक राज्यले आफ्नो अलग-अलग वर्गको लागि मजदुरी दर तय गरेका छन्। जसमा अयोग्य कामदारहरूलाई सबै भन्दा तल राख्ने गर्छन्।  केरलामा न्यूनतम मजदुरी दर ४ सय ९० रुपैयाँ छ। जबकि मनरेगा मजदुरहरूलाई ३ सय ११ मात्र दिइन्छ। उत्तर प्रदेशमा न्यूनतम मजदुरी भन्दा १ सय ५४ रुपैयाँ कम दिने गरिएको छ। 

मनरेगा सङ्घर्ष मोर्चामा सम्बन्धित सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे सरकारले धेरै समितिहरूलाई न्यूनतम मजदुरी ज्याला ३ सय ५० हुनुपर्ने भने पनि मनरेगामा यति पैसा नदिएको बताए।

भारतमा राष्ट्रिय रोजगार ग्यारेन्टी कानुन सन् २००५  को सेप्टेम्बर महिनामा लागु भएको थियो। कानुनमा न्यूनतम मजदुरीमा सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी उल्लेख छ। कानुन अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले मागेको १५ दिन भित्र उसलाई रोजगार दिनुपर्छ।

यदि सरकारले काम दिन सकेन भने आवेदक बेरोजगार भत्ता पाउन हकदार हुन्छन्। भारतभर ३० करोड भन्दा बढी मानिसहरू मनरेगासंग जोडिएका छन्। जसमध्ये करिब १५ करोड भन्दा बढी त सक्रिय छन्।

यसको लागि केन्द्र सरकारले बर्सेनि हजारौँ करोड खर्च गर्छ। सन् २०१८–१९ मा सरकारले मनरेगाको लागि ६१ हजार करोड बजेट पास गरेको थियो। उक्त बजेट बढेर कोभिडको समयमा १ सय ११ करोड पुर्याइएको थियो।

सामाजिक सङ्गठनमा सम्बन्धितहरूले कोभिडको समयमा मनरेगाले धेरैको जिन्दगी बचाउने काम गरेको बताउँछन्।

लाखौँ मजदुर ठुलो सहर छोडेर आफ्नो गाउँ फर्किदा मनरेगाले नै उनीहरूलाई रोजगारी दिएको थियो। तर, सन् २०२२–२३ को अनुमानित बजेटमा मनरेगाको लागि ७३ करोड छुट्टाइएको छ। जुलाई २१ सम्ममा यस बजेटको दुई तिहाइ पैसा खर्च भैसकेको छ।

आगामी आठ महिनाको लागि करिब २५ हजार रुपैयाँ बचेको छ। यस्तो अवस्थामा मनरेगासंग सम्बन्धित सङ्गठनहरूले यति थोरै पैसामा रोजगार दिन सम्भव नभएको बताइरहेका छन्।

कानुनमा सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी भने पनि गएको वर्ष मनरेगामा काम गर्नेहरूलाई यस वर्ष २१ दिन मात्र काम दिन सकिने अनुमान गरिएको छ।

साउन १९, २०७९ बिहीबार १८:१०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।