गण्डकीमा म्याद नाघेका सवारी साधनको नवीकरण कर-जरिवाना घटाउने निर्णय, आजबाट सुचारु

पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले म्याद नाघेका सवारी साधनको नवीकरण कर-जरिवाना घटाउने निर्णय भएको छ। प्रदेश सरकाले ल्याएको आर्थिक ऐनको कर-जरिवाना सम्बन्धी बुँदामा अस्पष्टताका कारण कारण यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले चर्को रकम उठाउन थालेको थियो।

चर्को सवारी करका विषयमा जनस्तरबाट विरोध भएपछि साउन ८ गतेदेखि कर उठाउन रोकिएको थियो। मन्त्रिपरिषदको बैठकले जरिवाना कर घटाउने निर्णय गरेसँगै ९ दिनदेखि रोकिएको कर उठाउने काम आजबाट सुचारु हुने भएको छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै रोकिएको उक्त कार्य बुधबारदेखि सुरु हुने जनाएको छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १७६ को खण्ड (घ) को व्याख्यात्मक संशोधन भई प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। 

प्रदेशको कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिलाले सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि बुधबारदेखि कर तथा नवीकरणको काम सुचारु गर्न लागिएको यातायात व्यवस्था सवारी कार्यालयका प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले बताए। 

सवारी करको जरिवाना स्वरुप साउन १ गतेदेखि आर्थिक वर्ष नाघ्दा २ सय प्रतिशत जरिवाना लिन थालिएको थियो। संशोधित ऐनमा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष नाघ्दा सवारी करमा २० प्रतिशत जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

सवारी तथा यातायात ऐनको दफा १६ को 'क’ देखि 'घ’सम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। जसमा एक आर्थिक वर्षमा कर नतिरेमा दोब्बर शुल्क लिने उल्लेख गरिएको थियो। त्यही प्रावधान पाँच वर्षसम्म नतिरेकालाई जिरिवान गर्ने उल्लेख थियो। त्यही अस्पष्ट कानुन कार्यान्वयनका क्रममा यातायात कार्यालयले २ सय प्रतिशत जरिवाना लिएको थियो। 

मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि भने २ सय प्रतिशत पुगेको सवारी कर अघिल्लो वर्षभन्दा १२ प्रतिशतले घटाएको छ। 

साउन १८, २०७९ बुधबार ०७:२०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।