'एम अधिकारी र सिसिटिभी प्रकरण मिलेर सेटल गराएको हो ?' प्रश्न सुन्यो कि झोक्किहाल्छन् सत्ताधारी र प्रतिपक्षी नेताहरु
काठमाडौँ : एम अधिकारीको छद्म नाममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य रहेको चर्चा सुरु भएसँगै सबैभन्दा पहिला सडकमा उत्रिएको थियो, माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारी।
उनीहरुले माइतिघरबाट सुरु गरेको आन्दोलन बालुवाटारमा रहेको बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा पुग्दा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ पनि मिसिइसकेको थियो। अनि जोडियो एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु।
उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर साउन ४ मा राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र देशभरिका कार्यालयमा कालो ब्यानर राख्ने, साउन ५ गते प्रज्ञा भवनको डबलीमा कार्टुन प्रदर्शन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने र साउन ७ गते सांसदहरुलाई गभर्नर बर्खास्तीको आवाज उठाउन दबाब दिने घोषणा गरे।
माओवादी युवा संगठन वाइसिएलले गभर्नर बर्खास्तीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र समेत बुझायो।
त्यही बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट बनाउँदा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेछि उनको राजीनामाको माग गर्दै एमालेको युवा संगठन युवा संघले सिंहदरबार अगाडि आन्दोलन गर्यो अनेरास्ववियुले राँके जुलुस निकाल्यो। अर्थमन्त्रीको राजीनामा आयो। संसदीय छानविन समति पनि बन्यो।
तर, उता संसदीय समितिको छानविन सन्देहमा परिरहँदा यता गभर्नर विरुद्ध आन्दोलित विद्यार्थी र युवा संगठनको आन्दोलनमाथि पनि त्यही सन्देह बढ्दै गयो। जसरी उता संसदीय विशेष समिति शर्मामाथिको आरोपबारे बलियो प्रमाण हुनसक्ने पक्षतिर जाने चाहेन यता विद्यार्थी संगठनहरु पनि गभर्नलाई राजीनामा गराउने दबाब बढाउन सकेनन्।
उता संसदीय समितिले शर्मामाथिको आरोप पुष्टि नभएको प्रतिवेदन बुझायो यता विद्यार्थी संगठन सडकबाट हराए। एम अधिकारीको प्रकरणले गभर्नर संकटमा परेका थिए। ढाँटेको कुरा काटेर पनि मिल्दैन भनेजस्तै एम अधिकारी उनको छद्म नाम हो भन्ने उनले नै स्वीकार गरिसकेका थिए।
गभर्नरले राजीनामा नदिएसम्म कार्यालय छिर्नै दिन्न भनेर राष्ट्र बैंकको ढोकामा पुगेको माओवादी, कांग्रेस अनि एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व ब्यानर लुकाएर कोठामा पुगिसकेका थिए।
यता सिसिटीभीसँगै कलडिटेल लगायतका पक्षमा विस्तृत अनुसन्धान भएको भए शर्माबारे जे प्रतिवेदन आयो त्यसको स्वरुप भिन्न हुनसक्ने सम्भावना थियो। अहिलेकै स्वरुपमा प्रतिवेदन आउँदा एमालेले संसद र सडकबाट सशक्त प्रतिरोध गर्दा थप संकटमा पर्नसक्थ्यो सरकार।
प्रतिवेदन आयो। एमालेका चार सांसदले फरक मत राखे। एमालेका नेताहरुले विरोधका लागि विरोध प्रदर्शन गरे जस्तै गरे। एमालेको मनोभाव बुझेको गठबन्धनले उनै शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा दोहोर्यायो।
उता गभर्नरले राजीनामा नदिएसम्म कार्यालय छिर्नै दिन्न भनेर राष्ट्र बैंकको ढोकामा पुगेको माओवादी, कांग्रेस अनि एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व ब्यानर लुकाएर कोठामा पुगिसकेका थिए।
अनि चर्चा सुरु भयो 'एम अधिकारी र सिसिटिभी प्रकरणमा सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दल एमालेबीच सरकारमा रहेका दलले गभर्नरलाई हटाउन दबाब नदिने अनि यता एमालेले शर्मामाथिको छानविनलाई दबाद नदिने' सहमति भयो भन्ने।
एम अधिकारी प्रकरण र अर्थमन्त्री शर्मा प्रकरणबीच लेनदेन भएको प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। तर माथिका घटनाक्रमले दालमा केही कालो हैन दालै कालो भएको पर्याप्त परिस्थितिजन्य प्रमाण भने देखाएको छ।
नत्र गभर्नलाई राजीनामा गराउन सडकमा पुगेका संगठन एकाएक किन लुसुक्क ब्याक भए?
अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष जिपी मैनालीले एक हप्तादेखि आन्दोलन नभएको स्वीकार गरे। उनले संगठनको काम दबाब दिने मात्र रहेको र कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमाथिको निकायको रहेको भन्दै पन्छिने प्रयास गरे।
‘बालुवाटार भित्रै छिरेर पनि आन्दोलन गर्यौं। केस लम्बियो। त्यसपछि भजन-कीर्तन गरेर काम छैन भनेर पछि हट्यौं। साथीहरु लागिरहनुभएको छ,’ मैनालीले भने, 'सत्ता गठबन्धनको भ्रातृ संस्थाको गर्भनर विरुद्धको आन्दोलन सेलाउनु र अर्थमन्त्रालयमा शर्माको पुनर्बहालीले रडाको मच्चाइएको र पछि अर्थमन्त्री र गर्भनर जोगाउन दुवै पक्ष मिलेको भन्नु पूरै हावा हो। कुनै सम्बन्ध नै छैन।'
एम अधिकारी विरुद्धको आन्दोलन सेलायो नि भन्ने प्रश्नमा कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्माले उनी अदालतको स्टे अर्डरबाट आएकाले सरकार पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए।
विश्वकर्माले सत्ताधारी दलहरुबीच मन्त्रालय भागबन्डा गर्दा अर्थ मन्त्रालय माओवादीको भागमा परेकाले उसले जसको नाम पठाउँछ त्यो नाम स्वीकार्न प्रधानमन्त्री बाध्य भएको दाबी गर्दै गभर्नर र अर्थमन्त्री शर्माको विषयमा एमाले र माओवादीबीच केही मिलेमतो भने हुनसक्ने शंका गरे।
‘शीर्ष नेताहरुबीच छलफलमा रहेको विषय भए थाहा भएन तर आशंका त रहने भयो,' उनले उकेरासँग भने' स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु भनेजस्तै त देखिएकै हो।'
उनले यता महाप्रसाद अधिकारीको बारेमा एमालेले त्यत्तिकै डिफेन्स गर्नु, कांग्रेस र माओवादीले त्यसलाई प्रश्न उठाउनु, उता अर्थमन्त्री प्रकरणमा एमाले समिति भित्र लचिलो हुन र बाहिर हल्ला गर्नुले मात्रै यस विषयमा केही न केही भएको उनको शंका छ।
‘कांग्रेसले कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई मात्र राख्न वा बर्खास्त गर्न सक्छ। माओवादीको मन्त्रीहरु बर्खास्त गर्न संवैधानिक र कानुनी आधारहरु चाहिछ। प्रधानमन्त्रीसँग ती आधारहरु देखिएन,’ अर्थमन्त्रीमा शर्मा नै फर्कनुमा पार्टीको कुनै भुमिमा नरहेको दाबी गर्दै उनले भने, 'माओवादीले प्रश्न उठेपछि मन्त्रीका रुपमा अर्को व्यक्ति पठाउन सक्थ्यो। तर पठाएन।'
एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू गभर्नरको राजिनामाको पक्ष र अर्थमन्त्रीमा शर्माको नियुक्तिको विपक्षमा देखियो।
‘एम अधिकारीको पनि छानविन हुनुपर्छ। अर्थमन्त्री प्रकरणका गतिलो छानविन भएन,’ अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले भने, ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भित्र एउटा कुरा हुने र बाहिर अर्को कुरा हुने विषय हामीलाई थाहा हुँदैन।’
उता नेविसंघका नेताहरु यो त हुनै नसक्ने कुरा भन्ने दाबी त गर्छन् तर एकाएक आन्दोलन सेलाउनुको कारण के हो त भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन भने सक्दैनन्। नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले गभर्नर र अर्थमन्त्रीको केसमा एकले अर्कालाई सघाउने सहमति अनुसार विध्यार्थी संगठन ब्याक नभएको दावी गरे। तर उनको दाबीमा दम थिएन।
‘पंचा सिंह (अनेरास्वविु क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष)जी पनि बिरामी हुनुभयो। हाम्रो संगठनको कामले गर्दा म व्यस्त भए। बैठक गरेर थप आन्दोलनको मोडालिटीबारे छलफल हुन्छ,' शेर्पाले भने, ‘हाम्रो निर्णय आउँछ अनि मूल्याकंन गर्नुस् मिलेको हो कि होइन भनेर।'
अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष सिंहले पनि भोलि बेलुकासम्म आन्दोलनको मोडालिटीबारे निष्कर्षमा पुग्ने दाबी गरेकी थिइन्। यो कुराकानी आइतबार भएकाले सोमबार बेलुकासम्ममा मोडालिटी आउनुपर्ने हो तर मंगलबारसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन गभर्नर विरुद्धको आन्दोलनको मोडालिटी।
एमालेका नेता सन्किने मात्रै
एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले पनि शर्मा अर्थ मन्त्रालयमा फर्किनु गलत रहेको तर्क गर्यो। तर आन्दोलनको स्वरुप भने तँ कुटे जस्तो गर अनि म रोए जस्तो गर्छु भनेझैँ देखियो। संसदीय विशेष समितिमा रहेका एमालेका चार सांसदहरुको भुमिका समेत त्यस्तै देखिएको थियो।
गभर्नर र अर्थमन्त्रीको संकट पार लगाउन एकले अर्कालाई सघाउने सहमति भएको हो र भन्ने जिज्ञासामा एमाले निकट अनेरास्वियुका नेताले 'कुनै माइकालालले पुष्टि गरे भयो त' भन्ने ओठे जवाफ दिए तर विश्वासलाग्दो जवाफ दिएनन्।
एमालेका नेताहरु अर्थमन्त्री शर्माको नाम लिनेवित्तिकै सन्किए। अर्थमन्त्री त मन्त्रालय फर्किनुभयो नि भन्ने उकेराको प्रश्नमा संसदीय छानविन समितिमा समेत रहेका एमाले नेता खगराज अधिकारीले उकेरासँग भने, ‘हामीले न पठाएको न फर्काएको। हामीसँग के सोध्नु? मुर्खहरुको भएको ठाउँमा त्यस्तो भैहाल्छ। मुर्खहरुको राज भएको ठाउँ हो यो। लुट्न पल्केकाहरु, जनताप्रति संवेदनशील नभएकाहरुले त्यस्तो गरिहाल्छन्।'
‘एम अधिकारी हाम्रो पार्टीका नेता हुन्। गभर्नर एम अधिकारी होइनन्। अर्थमन्त्री प्रकरणमा राज्यका संयन्त्र लगाएर, बहुमतको नाममा छानविन गर्न नदिएर आएको यो गिभ एण्ड टेकको विषय होइन,’ अनेरास्ववियुका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी लामिछानेले भने, ‘एम अधिकारी गर्भनर हो भन्ने कुनै माइका लालले पुष्टि गरे भैगो। पुष्टि गरेको भए लफंगाबाजीहरुले दुनियाँ नाराबाजी गरिसक्थे। अर्थमन्त्रीले सिसिटिभीदेखि हरेक कुरा कब्जामा लिए। मन्त्रालयका कर्मचारीलाई थर्काएर गठबन्धनको सरकार भैहाल्छ फेरि मन्त्री बनेर फर्किहाल्छु तिमीहरु सबैको जागिर खाइदिन्छु भनेर बोल्न चाहानेलाई पनि बोल्न दिइएन। बयान लुकाइयो।’
उता एमालेका नेताहरु अर्थमन्त्री शर्माको नाम लिनेवित्तिकै सन्किए। अर्थमन्त्री त मन्त्रालय फर्किनुभयो नि भन्ने उकेराको प्रश्नमा संसदीय छानविन समितिमा समेत रहेका एमाले नेता खगराज अधिकारीले उकेरासँग भने, ‘हामीले न पठाएको न फर्काएको। हामीसँग के सोध्नु? मुर्खहरुको भएको ठाउँमा त्यस्तो भैहाल्छ। मुर्खहरुको राज भएको ठाउँ हो यो। लुट्न पल्केकाहरु, जनताप्रति संवेदनशील नभएकाहरुले त्यस्तो गरिहाल्छन्।'
एम अधिकारीको विषयमा सत्तारुढ दल लचिलो बनेको र अर्थ मन्त्रीको विषयमा तपाईंहरु लचिलो बनेको देखियो, मिलेमतो जस्तो भएन? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यस्ता झुट कुरा गरेर जनार्दनको रक्षा कबच बन्ने काममा तपाईंहरु नलाग्नुहोला। महाप्रसाद अधिकारी २०७३ सालमै एमालेमा नभएको कुरा कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भनिसक्नुभकोमा यो कुरा जोड्नु आपत्तिजनक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो।’
मन्त्री शर्मासँग महाप्रसादको नाम जोडेर प्रश्न गर्दा पनि उनी रिसाए। ‘शेरबहादुर र प्रचण्डले सिँगारेर ल्याउनुभएको छ। अपराधमा सफल भयो भनेर त्यस्तासँग तुलना गरेर प्रश्न गर्नु सान्दर्भिकता नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘राज्यको ढुकुटी रित्याउने अपराध कर्ममा संलग्न भएका, सिसिटिभी फुटेज सम्बन्धी तीन महिनासम्म संरक्षण नगर्नेहरु फौजदारी नियम उल्लंघन गरेको एघारै जनाले भनेका छन्। भन्ने हो भने ४ वर्ष कैद हुन्छ। त्यस्ता मान्छेसँग यस्तो गर्यो भनेर प्रश्न सोध्न रमाइलो लाग्छ?’
प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर गभर्नर अधिकारी हटाउन दबाब दिने प्रयास गरेको माओवादीको युवा संगठन वाइसिएलका इन्चार्जको तर्क पनि उदेकलाग्दो छ। वाइसिएल इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले नैतिकता नहुनेलाई दबाबले काम गर्दो रहेनछ भन्दै भने, 'इमान नहुनेलाई के काम? अब कुट्नु भएन। गभर्नर आफैं हो भन्ने प्रमाणित भइसक्या छ। मान्दैन अब के गर्ने?'
साउन १७, २०७९ मंगलबार १९:३७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
