धरानको बराह सहकारी विवादमा तानिए मेयर हर्क, एमालेले विज्ञप्ति निकालेर दियो चेतावनी
काठमाडौँ : धरानको बराह सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम उठाउन गठन गरिएको सङ्घर्ष समितिलाई एमालेसँग जोडेपछि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साङपाङ राई विवादमा आएका छन्। सहकारीको अनुगमनको अधिकार स्थानीय सरकारको हो। सोही अनुसार हर्कसँग भेट्न पुगेका सहकारी पीडितहरूलाई उनले गलत व्यवहार गरेको एमालेको दाबी छ।
उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा गएका सहकारी पीडितहरूले मेयर राईलाई भेट्न नपाएपछि कार्यालयका झ्यालका सिसाहरू फुटाएका थिए। घटनापछि उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ' सोमबार जनताको सेवा सुविधाका लागि दिनभर बगरमा बालुवा बोक्ने, ढुङ्गा फुटाउने, बेल्चा हान्ने यो कुल्ली नगर सरकारको प्रमुख पनि हो भन्ने यथार्थ बिर्सेछन् मेरा विरोधीहरूले ! अब याद दिलाउनु परो !' लेखेका थिए।
त्यसपछि पनि फेसबुकमा उनले लेख्ने क्रम छाडेनन्। पछि ' मेरो कार्यालयमा हमला गर्नु भनेको म माथि हमला गर्नु हो ! म कुनै व्यक्ति होइन सरकार प्रमुख हुँ ! यो हेक्का रहोस् !' लेखे। मंगलबार उनले 'म बराह पीडितको साथमा छु तर नगर सरकारको साख गिराउने बराह पिडकको साथमा होइन' लेखे। लगत्तै उनले गिटी फुटाइरहेको आफ्नो तस्बिर राखेर ' 'मेरो अफिसको सिसा होइन ढुङ्गा फुटाउन आउनु है बगरमा! विकास प्रेमी बनौँ विनाश प्रेमी होइन!' भन्दै लेखेका थिए।
एमालेको धरान उपमहानगर कमिटीले विज्ञप्ति नै निकालेर मेयर राईको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण उपमहानगरपालिकामा तोडफोड भएको र त्यसको जिम्मेवार उनी नै रहेको दाबी गरेको छ।
विज्ञप्तिमा एमालेको नेतृत्वविरुद्ध अनर्गल प्रचार गर्ने र नियत बस बदनाम गर्ने काम गरेको भन्दै राइको आलोचना गरिएको छ। बराह पीडित सङ्घर्ष समिति कुनै दल विशेष नभएर सहकारीबाट पीडित भएका सबैको समिति रहेको भन्दै राईले त्यसलाई एमालेसँग जोडेको भन्दै उसले आपत्ति जनाएको देखिन्छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत राईले पीडितलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गरेकाले उनीहरू आक्रोशमा आउँदा कार्यालय तोडफोड हुन गएको र यसको दोष मेयर राईले नै लिनुपर्ने विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा मेयर राईले बराह सङ्घर्ष सीमितका संयोजक खगेन्द्र नेपालीलाई जोडेर एमालेकी केन्द्रीय सदस्य तथा सुनसरी सह-इन्चार्ज तथा पूर्व उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदी र एमालेलाई बदनाम गर्न खोजेको उसको दाबी छ।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता नभएपछि धरानमा रहेको बराह सहकारीका बचतकर्ताहरू केही महिनादेखि समिति नै गठन गरेर सङ्घर्षमा रहे पनि उनीहरूको रकम फिर्ता हुन भने सकेको छैन।
साउन १७, २०७९ मंगलबार १५:५९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।