पोखरा मेयर सम्मेलन: महानगरपालिकाहरूका लागि छुट्टै ऐन बनाउन आग्रह

पोखराः देशका ६ वटा महानगरपालिकाका मेयरहरूले महानगरपालिकाका लागि सरकारले छुट्टै ऐन बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। पोखरामा दुई दिनसम्म चलेको महानगरका मेयरहरूको सम्मेलनले यस्तो निश्कर्ष निकाल्दै संघीय सरकारले संसद्बाट ऐन जारी गर्नु पर्ने बताएका हुन्।

सम्मेलनपछि मेयरहरूले संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए। सात बुँदे संयुक्त घोषणापत्रमा काठमाडौं, ललितपुर, चितवन, वीरगञ्ज, विराटनगर र पोखरा महानगरपालिकाका मेयरहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संघीय राज्य व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय, सहयोग र सहकार्यलाई घनीभूत गर्दै महानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानूनको परिमार्जनगरी नयाँ कानूनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाहरूका लागि संघीय संसद्बाट छुट्टै ऐन जारी गर्न समेत अनुरोध गर्दछौं।’ 

यस्तै महानगरपालिकाहरूका विशिष्ट प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मौलिक चरित्र, समस्या र सम्भावनालाई सम्मान र सम्बोधन गर्दै महानगरहरूबीच पारस्परिक सम्पर्क–सञ्जाल प्रवर्द्धन गरी आपसी सहयोग र सहकार्यलाई महानगर मञ्च नेपालको माध्यमद्वारा संस्थागत गर्ने प्रण पनि व्यक्त गरिएको छ।

त्यस्तै उनीहरूले महानगर मञ्चद्वारा प्रत्येक वर्ष पालैपालो सम्मेलनको आयोजना गर्ने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने समेत निर्णय गरेका छन्।

संघीय तथा प्रादेशिक योजनमा समन्वय गर्दै महानरको नीति, योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन प्रक्रियालाइ तीव्र बनाउँदै व्यवस्थित शहरीकरणका लागि नीति निर्माण गर्ने, उपलब्धी एवं जवाफदेही कार्यान्वयन प्रणालीको सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक महानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी संचालन गर्ने उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

महानगरमा कानूनको प्रतिरक्षाका विषय पक्ष, विपक्षमा विभाजित भएकाले संघीय तथा प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरे बमोजिम कानूनी प्रबन्ध गरी सबै महानगरमा संयुक्तरूपमा संगठन संरचनाको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने समेत निर्णय भएको छ।

महानगरसँग जोडिएका छिमेकी उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूसँग पूर्वाधार, सुशासन, विकास, वित्तीय लगानी लगायतमा सहकार्य गर्ने समेत प्रतिबद्धता जानाइएको छ।

त्यस्तै उनीहरूले महानगरका समस्या र चुनौतीका बारेमा प्रदेश, संघ सरकार लगायत अन्य सरोकार निकायसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने समेत निर्णय गरिएको छ।

साउन १५, २०७९ आइतबार १२:११:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।