जनार्दन शर्मालाई 'चोख्याउन' संसदीय समितिले के-के गर्यो ? प्रतिवेदनमै छन् यस्ता विवरण
बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो दिन अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेर करको दर हेरफेर गरेको हो हैन भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आवाज उठाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असार २२ संसदीय समिति छानबिन गर्ने निर्णय गरेर नामकरण गरे' संसदीय छानबिन विशेष समिति।'
नेपाली बृहत् शब्दकोशमा विशेष शब्दको अर्थमा लेखिएको छ'अरूभन्दा विशिष्ट किसिमको।'
तर समितिले साउन १३ सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सामान्य प्रहरी कार्यालयले चाहँदा समेत सम्भव हुनसक्ने अध्ययन समेत नभएको प्रस्टै देखिन्छ। त्यसलाई समितिका केही सांसदको असहमतिसँगै समयलाई पनि उल्लेख गरिएको छ प्रतिवेदनमा।
प्रतिवेदनमा शङ्का लागेकाहरूको कल डिटेल किन नहेरिएको भन्ने प्रस्टीकरणमा लेखिएको छ' छानबिन प्रक्रियाको लागि अवलम्बन गर्न सकिने कल डिटेल लगायतका अन्य उपायहरू समितिमा सहमति नभएको र सीमाको कारणले अवलम्बन गर्न नसकिएको' जुन विश्वसनीय देखिँदैन।
कानुनी या समय कुन सीमा? समितिले प्रस्ट उल्लेख गरेको छैन। यसले समिति गठनको उद्देश्य बजेटको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको हो या हैन भन्ने हैन कि प्रश्न उठिहाल्यो अब समिति नै बनाएर सफाइ दिऊँ न भन्ने मनसायबाट प्रेरित भएको शंका बलियो बनाएको छ।
समितिको प्रतिवेदनले नै जुन उद्देश्यका लागि समिति गठन गरिएको थियो, निष्पक्ष नतिजामा पुग्न जुन-जुन बलिया विधि थिए ती सबै अवज्ञा गरिएको देखियो। जुन-जुन पक्षको अध्ययन र विश्लेषण गर्दा आरोपित तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सफाई पाउन सक्छन् ती-ती पक्षमा जोड दिएको प्रतिवेदनले नै देखाउँछ। जुन पक्षमा गएर अध्ययन/विश्लेषण गर्दा दोषी देखिन सक्छन् ती पक्षलाई वास्ता नगरेको देखाउँछ।
संसद्ले गठन गर्ने विशेष समितिको हैसियत अन्य निकायले गठन गर्ने सामान्य समिति भन्दा कमजोर पक्कै हुन्न। तर अदालतको अनुमतिमा सामान्य प्रहरी कार्यालयले निकाल्न र हेर्न सक्ने कल डिटेल समेत निकाल्न र हेर्न नसक्ने समिति कसरी विशेष ?
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको सिमाले कानुनी सीमा उल्लेख गरेको हो भने यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्का सभामुखले गठन गरेको विशेष समिति हो खुल्दैन। समितिलाई बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता थियो या थिएन भन्ने जस्तो राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लाग्न सक्ने विषय पहिल्याउने जिम्मेवारी तोकिएको उसको कार्यविधीबाटै प्रष्ट हुन्छ। समितिको कार्यविधिमै उसलाई छानबिन र अनुसन्धान भनेको छ। विध्यमान कानुन अनुसार अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको संसदीय निकायले कल डिटेल मगाउनु जटिल प्रक्रिया हैन।
आरोप सत्य हो या हैन भन्ने बलियो प्रमाण खोज्नुको साटो समितिका पदाधिकारीहरू 'यो समिति न्यायिक समिति हो कि नीतिगत समिति हो' भन्ने अर्थै नभएको विषयमा बहस गरेर समय कटाउने तर कल डिटेलतिर ध्यानै नदिने किन भयो ! तर उसले एक पूर्व नासुको कल डिटेल समेत निकालेन। किन ?
कल डिटेलको हकमा अनुसन्धान गर्ने जुनसुकै निकायले पनि शङ्का लागेका वा आरोपी वा कुनै पनि व्यक्तिको कल डिटेल निकाल्न सक्छ र हेर्न सक्छ। यसका लागि खुलाउनुपर्ने निकाल्नुपर्नाको कारण मात्र हो। अनि अदालतबाट आदेश लिने मात्र हो। संसदीय विशेष समितिले पूर्व नासुको मात्र हैन प्रधानमन्त्रीकै पनि कल डिटेल निकाल्न सक्छ। तर उसले त्यतातिर प्रयास गरेको प्रतिवेदनले देखाउँदैन।
समितिमा विवाद भएको हो भने समितिका १२ सदस्यमाझ कल डिटेल निकाल्ने र ननिकाल्ने पक्षमा मत विभाजन गराएको कुनै प्रमाण छैन प्रतिवेदनमा। प्रतिवेदनले समितिमा सहमति हुन नसकेको मात्र उल्लेख छ। लिपिवद्ध गरिएको छैन।
समितिको कार्यविधिमा निर्णय सर्वसम्मतले पारित गर्ने र सर्वसम्मत नभए बहुमतको आधारमा गरिने भनेको छ। प्रतिवेदनमा समावेश समितिको ५१ वटा बैठकको निर्णयहरूमा कुनै बैठकमा पनि कल डिटेल झिकाउनेबारे छलफल भएको तर सर्वसम्मतबाट निर्णय नभएकाले बहुमतका आधारमा भएको निर्णयबारे उल्लेख छैन। न विवाद भएको नै उल्लेख छ। यसले प्रतिवेदनमा समितिमा कल डिटेलबारे छलफल भएको देखाउने कुनै प्रमाण छैन।
यसले समितिले कल डिटेल नहेर्नुको कारण सहमति वा सीमा भन्दा पनि आरोप प्रमाणित हुने प्रमाण फेला पर्ने भयले काम गरेको देखिदैन र?
किनकि कल डिटेल विवरण न डिलेट गर्न सकिन्छ न एक उपकरणबाट अर्को उपकरणमा सार्दा रिजुलोशन नै कमजोर बनाएर बुझ्नै नसकिने बनाउनै मिल्छ। त्यसले लोकेसन मात्रै हैन सम्पर्क जालो खुलाउने थियो।
समितिले पहिला १० दिन र पछि ७ दिन गरेर १७ दिन समय पाएको थियो। कल डिटेलबारे जानका अनुसार कल डिटेलका लागि अदालतबाट अनुमति लिने, सो पत्र सेवा प्रदायकमा पठाउने अनि त्यसका आधारमा विश्लेषण गर्न हदै लागे पाँच घण्टाको काम हो।
अदालतमा पत्र पुगे लगत्तै पत्र बनाउन कुनै सकस हुने कुरा भएन। औचित्य पुष्टि हुने प्रशस्तै आधार छँदै थियो। सेवा प्रदायकामा अदालतको पत्र पुगेको एकाध घण्टामा जस्तोसुकै डिटेल निस्कन्छ नै। सेवा प्रदायकबाट आएको डेटा एक्ससेलसिटमा राखेर शङ्कास्पद नम्बर सर्ट लिस्ट गरेर जे चाह्यो त्यही तथ्य निकाल्न अनुभवकीका लागि १० मिनेटको काम रहेको लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा काम गरेका एक विज्ञले बताए।
यसले समितिसँग कल डिटेलका लागी प्रशस्त समय भए पनि चाहेरै कल डिटेलतिर नलागेको प्रस्टै हुन्छ। यसले समितिले सिसिटिभीबाट प्रमाणित हुन नसक्नेमा पक्का भएर त्यतातिर बढी ध्यान दिएझैँ देखाएर पुष्टि हुने प्रमाणतिर जाँदै नगएको प्रतिवेदनले नै देखाउँछ।
जनार्दन दोषी कि निर्दोष खुट्टयाउने विधि जुन रणबहादुर हत्या अनुसन्धानमा प्रयोग भएको थियो
प्रतिवेदनमा उल्लेख कार्यक्षेत्रले पनि समिति गठनको उद्देश्य नै शर्मालाई संवैधानिक रूपमै चोख्याउने रणनीति अनुसार बनाएको शंका बढाउँछ।
एमालेले उठाएको मुद्दा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्ने हो। कार्यक्षेत्र तोक्दा हो या हैन पहिल्याउने भन्नुपर्नेमा यो-यो मात्र हेरेर पत्ता लगाउनु भनेर अनुसन्धानको क्षेत्रमै अङ्कुश लगाउने काम सभामुखबाटै भएको देखिन्छ।
'अर्थ मन्त्रालयमा जडान भएको सिसिटिभीको मात्र अध्ययन गर्न' भनेर निश्चित सिसिटिभी नै तोक्न आवश्यक थियो र?
समितिले आवश्यक देखेको प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने भन्दा केही फरक पर्थ्यो र?
अर्थको सिसिटिभी फुटेज डिलेट हैन रिराइट भइसकेको सार्वजनिक भइसकेको थियो। रिकभर गर्नुपरे सरकारी संयन्त्रले नै हो। रिकभर हुने फाइलको गुणस्तर आफैँमा कमजोर हुन्छ नै। त्यसमा सरकारले चाहेमा छेडखानी गरेर रिजोलुशन थप घटाउनु जोखिमपूर्ण काम हैन।
शर्मा दोषी हुन् या निर्दोष पहिल्याउन समितिले इमानदार प्रयास गरेको भए अन्य विकल्प पनि देखिन्छन् प्रमाण जुटाउने।
एक विकल्पमा समिति गएको देखियो प्रतिवेदन अनुसार गृह मन्त्रालय। प्रतिवेदन अनुसार कार्यक्षेत्रमा अर्थको मात्रै सिसिटिभी हेर्नु भने पनि समितिले कार्यक्षेत्र मिचेर गृह मन्त्रालयसँग सिंहदरबारमा प्रवेश गर्ने दक्षिण र पश्चिम गेटको सिसिटिभीको फुटेज मागेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। अनि गृहले पनि अर्थकै शैलीमा १६ दिनको मात्र रहेको जवाफ दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
छानबिन समितिको कार्यविधिमा छानबिन भन्नाले आर्थिक विधेयक २०७९ मा करका दर हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयको छानबिन तथा अनुसन्धान' भनेको छ। अनधिकृत व्यक्ति भनेको उनै घिमिरे रहेको प्रस्टै छ। तर एक आरोपीको बयान लिएको समितिले अर्को आरोपीको बयानै लिएन।
काठमाडौँ उपत्यकाको डिजिटल निगरानीका लागि सिंहदरबार अगाडी दुवै गेटका गतिविधि देखिने गरी काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयको सिसिटिभी पनि छन् जसको कन्ट्रोल रुम रानीपोखरीमा रहेको प्रहरी कार्यालयमा छ र त्यसको प्रयोजन अपराध अनुसन्धान समेत भएकाले त्यहाँका फुटेजहरू लामो समयसम्म न डिलेट गरिन्छ न ओभरराइट। तर त्यसका फुटेज मगाइएन।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्याका अभियुक्तहरू त्यस्तै सिसिटिभीको फुटेजबाटै पहिल्याएको थियो प्रहरीले। सवारी दुर्घटना, चोरी लगायतका घटनामा समेत फुटेज प्रमाण हुने भएकाले ती डिलेट हैन स्टोर गरेर राखिन्छ।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लाग्दा बालुवाटारदेखि तीनकुनेसम्मको सिसिटिभी फुटेज सङ्कलन गरेर उनी तत्कालीन पीडितको घरमा पुगेको पुष्टि भएको थियो।
यदि समितिले चाहेको भए गृहमार्फत प्रहरीसँग भएको ती फुटेज समेत मगाउन सक्थ्यो नै। तर मगाएको देखिएन। यसले समितिको ध्यान शर्मा दोषी हुन् या निर्दोष भन्ने पहिल्याउनेतिर भन्दा पुष्टी गर्न गार्हो हुने पक्षतिर धेरै अलमलिएको प्रतिवेदनले नै देखाउँछ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार छानबिनका क्रममा समितिले २२ जनासँग छलफल र बयान गराएको छ। त्यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री, अर्थ सचिवदेखि प्रहरीसम्म देखिन्छन्। बहालवाला सचिवको बयान गराएको समितिले बजेट बनाउँदा मन्त्रालय गएका भनिएका पूर्व नासु रघुनाथ घिमिरेलाई भने बयानमा बोलाएको देखिएन। यो समितिको कार्यक्षेत्र अनुसार शर्मा मात्रै आरोपी हैनन् घिमिरे पनि आरोपी हुन्।
छानबिन समितिको कार्यविधिमा छानबिन भन्नाले आर्थिक विधेयक २०७९ मा करका दर हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयको छानबिन तथा अनुसन्धान' भनेको छ। अनधिकृत व्यक्ति भनेको उनै घिमिरे रहेको प्रस्टै छ। तर एक आरोपीको बयान लिएको समितिले अर्को आरोपीको बयानै लिएन।
समितिले कोकोसँग छलफल गर्ने भन्नेमा 'आवश्यक ठानेमा सरोकारवाला पक्ष वा विषय विज्ञसँग छलफल गर्ने उल्लेख छ। उसले घिमिरेसँग छलफल नगर्नु भनेको अनुसन्धानको अर्को पक्षसँग छलफल आवश्यकै नठानेको भन्ने उसैको कार्यविधीले देखाउँछ।
प्रतिवेदनले देखाउने यी नै आधारले समिति गठनको उद्देश्य सत्य तथ्य पहिल्याउने भन्दा शर्मालाई गम्भीर आरोपबाट कानुनी रूपमै मुक्त गराउने मनसायका साथ भएको भन्ने देखाउँदैन र ?
नत्र आरोप सत्य हो या हैन भन्ने बलियो प्रमाण खोज्नुको साटो समितिका पदाधिकारीहरू 'यो समिति न्यायिक समिति हो कि नीतिगत समिति हो' भन्ने अर्थै नभएको विषयमा बहस गरेर समय कटाउने तर कल डिटेलतिर ध्यानै नदिने किन भयो !
साउन १४, २०७९ शनिबार १७:५१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
