स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितताको आरोपपछि विभागले सार्वजनिक गर्यो ४१ कम्पनीको नाम
काठमाडौँ : स्वास्थ्य उपकरण र सामाग्री खरिदमा दुई वटा कम्पनीसँग सेटिङ मिलाएर अनियमितता गरेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीले नै पत्र काटेर आपूर्ति शाखाका प्रमुख डा सुरेन्द्र चौरासियासँग स्पष्टीकरण लिएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सामान खरिद गरेको कम्पनीको सूची नै सार्वजनिक गरेको छ।
उसले सामान किनेको ४१ वट फरक-फरक फर्मको नाम र उनीहरूले पाएको खरिदको ठेक्काको सङ्ख्या खुलाउँदै यो बिचमा एक अर्ब ९३ करोडको खरिद सम्झौता भएको खुलाएको हो।
विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा दश अर्बको नभई दुई अर्ब ४५ करोड अनुमानित लागतको खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर करिब एक अर्ब ९३ करोडको खरिद सम्झौता भएको उल्लेख गरेको छ। राज्यमन्त्रीले काटेको पत्रमा हस्पिटेक प्राली र लुम्बिनी हेल्थ केयरसँग सेटिङमा ठेक्का दिएको र सो बापत चौरासियाले पाँच करोड कमिसन लिएको उल्लेख थियो।
विभागले दिने ठेक्कामा सीमित कम्पनीको प्रभावमा परेर पहिल्यै स्पेशिफिकेशन मिलाएर टेन्डर पार्ने गरेको केही आपुर्तीकर्ताहरुले पहिल्यैदेखि आरोप लगाउँदै आएका छन्। विभागमा ठुला खरिदमा एकै कम्पनी पटक-पटक दोहोरिएकाले सो आरोप मिथ्या हैन भन्ने देखिन्छ नै।
तर विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणमा गत वर्ष सुरु भएका ७० वटा खरिद क्रियाकलापहरूमध्ये ५७ वटा क्रियाकलापका ६३ वटा खरिद सम्झौताहरू भएको हो। ती खरिद सम्झौताहरू ४१ वटा फरक-फरक फर्महरूसँग भएको जनाएको छ।
उसले ठेक्का दिएको कम्पनीको सूचीसँगै उनीहरूसँग गरिएको खरिद सम्झौताको सङ्ख्या पनि खुलाएको छ। तर उनीहरूसँग कुन सामान खरिदको सम्झौता भएको र कति रकमको सम्झौता हो भन्ने खुलाएको छैन। उसले विभागबाट गरिने खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ मा रहेको व्यवस्था अनुसार तथा दातृ निकायको सहयोगमा दातृ निकायको खरिद निर्देशिका अनुसार गरिरहेको दाबी मात्र गरेको छ।
घुसको बहानामा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको अराजकता, नियन्त्रण भन्दा भाग खोज्ने नियत
‘स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत भएपश्चात् विभिन्न स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूबाट मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक सामाग्रीहरु खरिद गर्ने गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ' जसका लागि विभिन्न अस्पतालका विशेषज्ञहरू तथा अनुभवी प्राविधिकहरू सम्मिलित टोलीबाट स्पेशिफिकेशन तयार गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम अनुसार लागत अनुमान, खरिद योजना तयार गरिने गरेको छ।'
प्रचलित खरिद ऐन, नियममा भएको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरण कायम राख्नेतर्फ विभाग सचेत रहेको विभागको दाबी छ। खरिद सम्बन्धी काम कारबाही गर्दा प्रचलित कानुन विपरीत हुने गरी कुनै काम नगरिएको, खरिद कार्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी निष्पक्ष ढङ्गले गरिएको उसको तर्क छ।
सार्वजनिक गरिएको विवरणमा राज्यमन्त्रीले उल्लेख गरेका हस्पिटेकसँग २ वटा खरिद सम्झौता भएको देखिन्छ। सो कम्पनीसँग कुन सामाग्री खरिदबारे सम्झौता भएको र त्यसको लागत कति हो त्यो भने खुलाइएको छैन। यसै गरी राज्यमन्त्रीले उल्लेख गरेको लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालीसँग तीन वटा सम्झौता भएको देखिन्छ।
रेभिची इन्टरनेशनलसँग पाँच वटा र एसियन ग्लोबल ट्रेडिङ प्रालीसँग चार वटा खरिद सम्झौता भएको छ। नेशनल बायो मेडिकल सप्लायर्स,कृष्ण इन्टरनेशनल, जिएचमेडिहेल्थ, ब्लुमुन मेडिटिच, एनपी ट्रेडसँग तीन-तीन वटा सम्झौता भएको छ।
साउन १२, २०७९ बिहीबार २३:१९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
