चर्को विरोधपछि गण्डकीमा दुई सय प्रतिशत पुर्याइएको सवारी जरिवाना घट्यो
पोखराः गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधनमा वृद्धि गरेको जरिवाना घटाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो महिना साउनबाट यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन गरेर बढाइएको दुई सय प्रतिशत जरिवाना घटाइएको हो।
अब जरिवाना २० प्रतिशत मात्र लिइने निर्णय गरिएको छ। दुई सय प्रतिशत जरिवानाको निर्णय कार्यान्वयमा आएसँगै जनस्तरबाट चर्को आलोचना भएको थियो। बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउ व्यवस्थामार्फत ऐन संशोधन गरेर २० प्रतिशत बनाउने निर्णय गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ढिलो गरेर कर तिर्नेलाई ३२ प्रतिशत जरिवाना लाग्दै आएको थियो। यस्तै प्रदेशमा सवारी साधनमा निर्धारित समयसम्म कर नतिरे जरिवानाबिनै तीन महिनाको समय पाउने व्यवस्था थियो। तर, साउन १ देखि एक दिन नवीकरणको म्याद कट्ने बित्तिकै दुई सयप्रतिशत जरिवाना लिन थालिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो जरिवानालाई हटाएर २० प्रतिशत मात्र लगाउने गरी ऐन सच्याउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं यातायातमन्त्री कुमार खड्काले बताए।
गत आर्थिक वर्षमा म्याद नाघेको पहिलो ३० दिनसम्मलाई ५ प्रतिशत, ४५ दिनसम्मलाई १० प्रतिशत, त्यसपछिको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मकोलाई २० प्रतिशतका र आर्थिक वर्ष नाघेमा ३२ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, अहिले यसको कार्यान्वयन नगरी सिधै दोब्बर जरिवाना लिन थालिएको थियो।
प्रदेश सरकारले बनाएको नयाँ कानूनअनुसार गत वर्ष चार हजार पाँच सय कर तिरेको सवारीले यस वर्ष एक दिन मात्र नवीकरणको मिति कट्दा गत वर्षको बक्यौता चार हजार पाँच सय रुपैयाँ, यो वर्षको बढेको कर पाँच हजार रुपैयाँ र जरिवाना नौ हजार रुपैयाँ (गत वर्षको करको दोब्बर) गरेर १८ हजार ५ सय रुपैयाँ लिने प्रावधान थियो।
प्रदेश सरकारले १ साउनदेखि प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ लाई कार्यान्वयनमा ल्याएर कर तथा जरिवाना लिन थालेको हो। उक्त ऐनको दफा १७३ मा करदाताले आफ्नो नाममा दर्ता भएको सवारी साधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म वा दर्ता नवीकरण गर्ने म्यादअघि बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
ऐनकै दफा १७६ मा कर नबुझाए तोकिएको अधिकारीले सवारी साधन कर रकमका अतिरिक्त जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेशमा असारभित्रै सवारी साधनको कर नबुझाएका नागरिकसँग यातायात कार्यलयले दुई सय प्रतिशत जरिवाना तिराएको थियो।
आर्थिक ऐन बनाउँदा पहिले नै बनेको 'सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६' सँग बाझिने गरी बनाइएकाले कार्यान्वयमा आएसँगै सेवाग्रही मर्कामा परेका हुन्। उक्त व्यवस्था अघिल्लो वर्ष हटाउनुपर्ने भए पनि हटाइएको थिएन। तर, अहिले चर्को आलोचनापछि प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले हटाउने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारले सवारी साधनहरूमा अस्वाभाविक कर, जरिवाना वृद्धि गरेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलकै पार्टी नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघ कास्कीले बुधबार विरोध प्रदर्शन गरेको थियो।
संघले कांग्रेसका नेता पखेरेलको नेतृत्त्वमा रहेको सरकारले आम नागरिकको ढाड सेक्नेगरी कर र जरिवाना बढाएको भन्दै सरकारविरुद्ध चर्को नारावाजी गर्दै मुख्यमन्त्रीको राजीनामा समेत मागेको थियो।
साउन १२, २०७९ बिहीबार १०:३३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
