लुम्बिनीको बजेट खर्च : स्वास्थ्य मन्त्री थारु पास, महिला तथा बालबालिका मन्त्री घर्ती फेल
बुटवल : असार महिनामा मात्रै १० महिनामा गरेको बराबर खर्च गर्दा पनि लुम्बिनी प्रदेशका कुनै पनि मन्त्रालयले पूरा बजेट खर्च गर्न सकेनन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १३ वटा मन्त्रालयमध्ये कतिपयले विनियोजन भएको आधा बजेट पनि रकम खर्च गरेनन् भने कतिपय मन्त्रालयले ९० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गरेका छन्।
प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग बाहेक १३ मन्त्रालय गत बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा बढी बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च गरेको छ। जसको नेतृत्व इन्द्रजीत थारुले गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री थारु बजेट खर्चमा पास भएका छन्।
सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा कानुन, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय छ। उक्त मन्त्रालयकी मन्त्री रमा घर्ती बजेट कार्यान्वयनमा फेल भएकी छिन्। उनको मन्त्रालयले जम्मा ३० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार उक्त मन्त्रालयले पूँजीतगतर्फ जम्मा ३७ प्रतिशत र चालुमा २० प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गर्न सकेको हो। ६१ करोड ११ लाख ७ हजार बजेटमध्ये जम्मा १८ करोड ३३ लाख ६० हजार ९ सय ९१ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु र पूँजीगत गरी ४०.७८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। जसमा कुल ३१ करोड ३३ लाख ३ सय ३८ बजेटमा जम्मा १२ करोड ७७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५१.६३ प्रतिशत, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ५१.९३ प्रतिशत, प्रदेश योजना आयोगले ५३.५६ प्रतिशत, श्रम रोजगार तथा यातायता मन्त्रालयले ६०.१५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका छन्।
यस्तै प्रदेश सभाले ६४.६१ प्रतितश मात्रै बजेट खर्च गरेको छ भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ७४.७४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जम्मा ७४.८४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेका छन्।
यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले ७७.८२ प्रतिशत, वन तथा वातावरण भू-संरक्षण मन्त्रालयले ७८.३७ प्रतिशत, पर्यटन, ग्रामीण विकास तथा सहरी मन्त्रालये ७९.८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेका हुन्।
यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ८२.६८ प्रतिशत, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले ८७.५८ प्रतिशत, स्वाथ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालये ९०.७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले ९०.६० प्रतिशत खर्च गरेको छ भने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय बुटवलले १११.९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो। यो कार्यालयमा पहिला बजेट विनियोजन न्यून भएपछि बजेट रकमान्तर गरी विभिन्न उपकरण खरिद गरिएको कारण लक्ष्यभन्दा पनि बढी देखिएको प्रदेश प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञवाली बताउँछन्।
ज्ञवालीका अनुसार कुल लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ७१.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। जसमा स्थानीय तहमा गरिएको निकासमा कुल ९४.९६ प्रतिशत खर्च भएको हो।
कुन मन्त्रालयको बजेट खर्च कति प्रतिशत?
प्रदेश सभा : ६४.५१ प्रतिशत
पूर्णबहादुर घर्ती, समाभुख
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय : १११.९० प्रतिशत
श्रीकृष्ण सुवेदी, मुख्य न्याधिवक्ता।
प्रदेश लोक सेवा आयोग : ९०.६० प्रतिशत
अध्यक्ष, डिलाराम भट्टराई
चार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय : ८२.६८ प्रतिशत
मुख्यमन्त्री, कुलप्रसाद केसी
आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय : ४०.७८ प्रतिशत
मन्त्री, कृष्णध्जव खड्का
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय : ७४.७४ प्रतिशत
मन्त्री, अजय शाही
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय : ८४.५८ प्रतिशत
मन्त्री, वीरबहादुर राना
कानुन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय : ३० प्रतिशत
मन्त्री, रमा घर्ती
कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय : ५१.९३ प्रतिशत
मन्त्री, सुमन शर्मा रायमाझी
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय : ५१. ६३ प्रतिशत
मन्त्री, तिलकराम शर्मा
वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय : ७८.३७ प्रतिशत
मन्त्री, सुरेन्द्रबहादुर हमाल
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय : ७४.८४ प्रतिशत
मन्त्री, सह्रसराम यादव।
पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय : ७९.०८ प्रतिशत
मन्त्री, डिल्लीबहादुर चौधरी
शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय : ७७.८२ प्रतिशत
मन्त्री, वसिउद्दीन खाँ
स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय : ९०.७८ प्रतिशत
मन्त्री, इन्द्रजित थारु
श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय : ६०.१५ प्रतिशत
मन्त्री, पुर्मती ढेंगा
प्रदेश योजना आयोग : ५३.५६ प्रतिशत
उपाध्यक्ष, बामदेव क्षत्री घिमिरे।
साउन ११, २०७९ बुधबार १४:४७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
