चर्को कर वृद्धिको विरोधमा गण्डकीका यातायात व्यवसायी आन्दोलित

पोखराः गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सवारीका साधनमा चर्को कर वृद्धि गरेपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। शुक्रबार यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले, वृद्धि गरेको कर र जरिवाना तत्कालै फिर्ता लिन प्रदेश सरकारलाई एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको छ।

महासंघले कोरोना महामारीबाट थलापरेका व्यवसाय लयमा नफर्कँदै व्यवसायीलाई थप आर्थिक भार थप्नेगरी कर वृद्धि र चर्को जरिवाना शुल्क असुल्ने निर्णय तत्कालै फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको हो।

महासंघका गण्डकी प्रदेश संयोजक केदारप्रसाद पौडेलले व्यवसायीको ढाड सेक्नेगरी गरिएको निर्णय कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए। उनले प्रदेश सरकारले गत २७ गते अर्थ मन्त्रालय र भौतिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको बताउदै अबको ७ दिनभित्र सो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरे।

पृथ्वी राजमार्ग बस संचालक कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले कर र शुल्क वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय अव्यावहारिक भएको बताउँदै सात दिनभित्र माग सम्बोधन नगरे बस ग्यारेजमा थन्काउने चेतावनी दिए।

उनले व्यवसायीले भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा एक साताअघि नै ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए।

विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक, जनआन्दोलनका घाइते, अपाङ्ग लगायतका सहुलियत प्रदान गरेबापत सरकारले यात्रुवाहक बसको वार्षिक नवीकरण करमा ६० प्रतिशत छुट दिँदै आएको थियो। तर, प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त कर छुट घटाएर ३३ प्रतिशत बनाएको प्रति व्यवसायीको आक्रोश छ।

यस्तै सरकारले सवारी साधनको वार्षिक नवीकरण शुल्कमा दुई सय प्रतिशत जरिवाना शुल्क वृद्धि गरेको छ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ९० दिनभित्र जरिवान नलाग्ने तर, ९० दिनपछि नवीकरण शुल्कबाहेक दुई सय प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने नयाँ नियम लागू गरेको हो।

प्रदेश सरकरले वर्षमा दुई पटक सवारी जाँचपास गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था समेत गरेको थियो। सामान्य जीविकोपार्जन समेत गर्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले व्यवसायीप्रति निर्दयी बनेको उनीहरूको आरोप छ।

आन्दोलमा महासंघमा आबद्ध २१ वटै संघले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

साउन ७, २०७९ शनिबार ०७:५०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।