पोखराः ६३ रोपनी सरकारी जग्गा भाडामा लगाउने पोखरा महानगरका पूर्वमेयर मानबहादुर जिसीले गरेको सम्झौता पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले खारेज गरेको छ। पूर्वमेयर जिसीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा समिति मातहतको विभिन्न तीन स्थानको ६३ रोपनी सरकारी जग्गा भाडामा लगाउने सम्झौता गरेका थिए।

गत जेठ ३ मा स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना चल्दै गर्दा र जिसीको कार्यकाल सकिनु दुई दिनअघि सार्वजनिक जग्गा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन सम्झौता गरेको सार्वजनिक भएपछि छानबिन समिति बनाइएको थियो। जिसीले नगर विकास समितिको नाममा रहेको पर्यटन बसपार्कको १८ रोपनी, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी ट्रेनिङ सेन्टरको करिब ५ रोपनी र गल्फ कोर्स रहेको ४० रोपनी जग्गा निजी कम्पनीलाई दिन गरेको सम्झौता छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा खारेज गरिएको पोखरा महानगर प्रमुख एवं नगर विकास समितिका अध्यक्ष धनराज आचार्यले बताए।

आचार्यका अनुसार सम्झौता खारेजसँगै यस सम्बन्धमा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका विभिन्न निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

उनले भने, “जमिन भाडामा लगाउने सम्बन्धमा स्थापित कुनै पनि विधि र रीत पूरा नगरेकाले छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिको बैठकबाट सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यसका साथै अनुसन्धानका लागि समेत प्रतिवेदन अख्तियारलगायतमा पठाउने छौँ।”

जग्गा तथा संरचना भाडामा लगाउने सम्बन्धमा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, सूचना प्रकाशनदेखि सम्झौतासम्मको कार्य प्रक्रियामा विभिन्न त्रुटि रहेको, कागजात केरमेट गर्ने, सच्चाउने, थपघट गर्ने गैरकानुनी कार्य भएको, सम्झौता रीतपूर्वक नभएको र कागजात शङ्कास्पद देखिएको समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो।

छानबिनका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख दिनेश काफ्लेको संयोजकत्वमा पोखरा–५ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, वडा नम्बर ३१ का देवेन्द्र रानाभाट, अधिवक्ता सुकदेव गौतम र झपिन्द्रराज रेग्मी सदस्य थिए।

हाल बन्द रहेको पत्रिकाले जमिन भाडामा दिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशनका लागि मात्र केहीप्रति छापेकाले छानबिनका लागि सूचना विभागलाई समेत पत्राचार गरिने भएको छ। यस्तै, कतिपय कागजात कीर्ते देखिएकाले छानबिनका लागि नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गर्ने समितिले निर्णय गरिएको प्रमुख आचार्यले बताए।

जिसीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी, मालपोत र वन कार्यालयका प्रमुखलाई समेत जानकारी नदिई केही कर्मचारीलाई हात लिएर ठेक्का लगाएको खुलेको थियो। जिसीले समितिमा रहेका अन्य सदस्यको सहमति बिना नै आफैँले मात्र हस्ताक्षर गरेर जग्गा ठेक्कामा लगाएका थिए।

यो पनि,

जिसीले कार्यकालको अन्तिममा नगर विकास उपत्यका समितिका प्रशासकीय अधिकृत अशोक सुनारलाई आफ्नै सचिवालयमा सचिव बनाएका थिए। सुनारले नुनको सोझो गर्दै ठेक्का लगाइएको फाइल लामो समयसम्म गुपचुप पारेको स्रोतले बताएको छ।

यसैगरी भाडामा लगाउनेसम्बन्धी कार्यक्षेत्रगत शर्त तथा सोसम्बन्धी कागजात तयार नगरी सूचना प्रकाशन गरिएको र न्यूनतम मासिक भाडा रकमसमेत जग्गा रहेको स्थान र जग्गाको बजार मूल्यको आधारमा न्यून रहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

असार ३२, २०७९ शनिबार ०९:११:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।