निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था: सिमेन्ट उद्योगहरूले थाले भारततर्फ निर्यात गर्ने तयारी
बुटवलः २४ असारमा सुनवल नगरपालिका वडा नं. ७ नवलपरासीमा रहेको पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले भारततर्फ सिमेन्ट निकासी सुरु गर्यो। योसँगै सिमेन्ट निर्यातमा ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ।
अब करिब आधा दर्जन सिमेन्ट उद्योगले भारतमा निर्यात गर्ने तयारी थालेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा स्वदेशी उत्पादन निर्यातमा आठ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था भएसँगै नेपालबाट भारतमा सिमेन्ट निर्यात गर्न उद्योगीहरू उत्साहित भएका हुन्।
पाल्पा सिमेन्ट इण्डस्ट्रिज लिमिटेडका जनसम्पर्क प्रबन्धक जीवन निरौलाले भारततर्फ सिमेन्ट निर्यात सुरु गर्दा राम्रो प्रतिक्रिया आएको बताए। ‘बजेटले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न नगद अनुदान दिएपछि हामीले आवश्यक सवै मापदण्ड कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर सिमेन्ट निर्यात गरेका हौं। प्रतिक्रिया समेत राम्रो आएको छ’, उनले भने।
नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यातका लागि भारत सरकारबाट समेत गुणस्तर प्रमाणीकरण अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ। बजेटअघि नै उद्योगले निर्यातको तयारी थालेकाले भारतबाट गुणस्तरको अनुमति छिट्टै पाउन सफल भएको उनले बताए।
पाल्पा सिमेन्ट इण्डस्ट्रिज लिमिटेडले ‘तानसेन’ ब्राण्डको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ। उद्योगले पहिलो दिन ३ हजार बोरा सिमेन्ट भारत पठाएको थियो। निरौलाका अनुसार पहिलो चार दिनको अवधिमा आठ हजार टन सिमेन्ट भारत निर्यात भएको थियो।
उद्योगले पहिलो बजार हालका लागि उत्तर प्रदेशलाई बनाएको छ। ‘अहिले उत्तरको प्रदेशलाई लक्षित गरेर त्यहाँका बिक्रेताहरूसँग सम्झौता भएकाले त्यहाँ पठाउन थालिएको छ। त्यहाँबाट आउने प्रतिक्रियापछि हामीले अन्य प्रदेशमा पठाउने योजना बनाएका छौं’, निरौलाले भने।
उद्योगका कार्यकारी निर्देशक शेखर अग्रवालले भारतमा सिमेन्ट निकासीसँगै अब नेपाली उत्पादनहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिएको बताए।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर थापा सरकारले निर्यात प्रोत्साहन गर्न बजेटमा अनुदान दिएकाले अब धेरै सिमेन्ट उद्योगहरूले भारतमा निकासी गर्न तयारी गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार क्षमताभन्दा कम उत्पादन गर्दै आएका उद्योगहरू अब पूर्ण क्षमतामा चल्नेछन्।
‘क्लिङकरमा आत्मनिर्भर भएपछि नेपालमा धेरै सिमेन्ट उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका छन्। अहिले सिमेन्ट बिक्री नहुँदा पूर्ण क्षमतामा नचलेका उद्योगहरूले पनि अब भारत निर्यात गर्न उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउनेछन्’, उनले भने।
अन्य सिमेन्ट उद्योगको पनि तयारी
सरकारले बजेटमार्फत निर्यात प्रोत्साहन गर्न नगद अनुदानको घोषणा गरेपछि उद्योगीहरू अहिले उत्साहित छन्। बजेटमा सिमेन्ट, क्लिङ्कर, स्टिल, जुत्ता, प्रशोधित पानी, सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय लगायतमा आठ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था छ।
यसअघि २७ प्रकार वस्तुमा भ्यालु एडिसनको प्रतिशत हेरी तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था रहेकामा अहिले सबैलाई एकमुस्ट आठ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो।
यही व्यवस्थालाई टेकेर पाल्पा सिमेन्टले भारतमा निर्यात गर्न सुरु गरेसँगै रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिका–२ मा २०७१ सालमा स्थापना भएको अर्घाखाँची सिमेन्टले पनि निर्यातको तयारी गरेको छ।
अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले भारतमा सिमेन्ट निर्यातको तयारीमा जुटेको बताए। कम्पनीले भारतीय गुणस्तर चिह्नका लागि आवेदन दिएको बताउँदै स्वीकृत हुनासाथ अन्य प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए।
‘बजेटले आठ प्रतिशत अनुदान दिएकोमा उद्योगी खुशी भएका छन्। सरकारले सिमेन्टको लागत खर्च घटाउन भारतबाट कोइला आयात गर्न बाटो खुल्ला गरे हामी अझ बढी प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ। यसबारे पनि सरकारले सोच्न जरुरी छ’, उनले भने।
तेस्रो मुलुकको कोइला भारतबाट आयात गर्न पाउने हो भने बोरामा १० देखि १५ रुपैयाँ लागत घट्ने उनले बताए। आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी पुगिसकेको अर्घाखाँची सिमेन्टसँग दैनिक ६० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता छ।
हाल भने दैनिक ३५ देखि ४० हजार बोरा सिमेन्ट मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ। यो उद्योगले अन्य सिमेन्ट उद्योगलाई चुनढुंगा बिक्री समेत गर्दै आएको छ।
यस बाहेक जगदम्बा, सर्वोत्तम, सौर्य लगायतका सिमेन्ट उद्योग पनि निर्यातको तयारीमा जुटेका छन्।
असार ३१, २०७९ शुक्रबार ०८:२१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
