भ्रष्टाचारबारे के गर्ने भन्ने सम्पादकको प्रश्नमा ओलीले भने : हारजितकै म्याच खेल्दिऊँ त ?

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पाँच दलीय सरकार बनेको एक वर्ष पुग्न एक दिन बाँकी रहेको मिति जुराएर पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्पादकहरूलाई बोलाएर अन्तर्क्रिया गरे सोमबार। प्रिन्ट, अनलाइन अनि टेलिभिजनका सीमित सम्पादकहरूलाई बोलाइएको कार्यक्रममा धेरै सम्पादकले उनका कुरा सुने भने केही सम्पादकले प्रश्न पनि गरे।

प्रश्नहरू दलको घट्दो लोकप्रियता, आगामी निर्वाचन र गठबन्धन, शासन प्रणाली, भ्रष्टाचार विरुद्धको पार्टीको गतिविधि, प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाअभियोग अनि राष्ट्रिय सभामा सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशबारे केन्द्रित थिए।

पाँच सम्पादकले ओलीलाई सोधेको प्रश्न अनि उनले दिएको उत्तर सम्पादन सहित यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

-कपिल काफ्ले, नेपाल समाचार पत्र

प्रश्न : एमाले मुलुकको नेतृत्व शासन सञ्चालन गरेर अनुभव पाएको र जनताले आस गरेको पार्टीले के गर्छ चासो हुनु स्वाभाविक हो। दलप्रति को-कसका कारणले अविश्वास बढ्यो? हजुरको अनुभव के छ?

ओली : दलहरूका क्रियाकलाप राम्रा र सकारात्मक भए पनि आम रूपमा विरोधका लागि विरोध गर्ने र अलोकतान्त्रिक शक्तिले बदनाम गर्ने काम भएका छन्। प्रतिस्पर्धीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कु प्रचारका कारण पनि दल अलोकप्रिय भएको हुनसक्छ। अथवा कहिले कहिले सञ्चारमाध्यमले पनि आफ्नो समाचार विश्लेषण बिकाउने हिसाबले पनि महत्त्व दिन सक्लान्।

सरकारले गरेको कामकारबाही, जता हेर्यो मन्त्रीकै गाडी देखिने जता हेर्यो मन्त्रालय देखिने गरी सरकार बनेको छ। तर जनताको कामका लागि हैन। तर मान्छेलाई मन्त्री बनाउनै लागि यस्ता क्रियाकलाप गरियो। भ्रष्टाचार त बेलगाम छ।

सरकार कसले चलाउँछ। यो दुनियाँलाई थाहा छ। मैले के भन्ने! सरले चलाउनु हुन्छ कि म्याडमले चलाउनु हुन्छ,दिदीले कि भिनाजुले त्यतातिर म जान चाहन्न। प्रधानमन्त्री जो भए पनि रियल पावर म हुँ भन्नेले चलाउनु हुन्छ कि?

वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति छैन। नयाँ काम थाल्न बैङ्कले ऋण दिन सक्दैन। ठेकेदारले गरिसकेको कामको भुक्तानी पाउँदैन। विकास निर्माणका लागि चाहिने पैसा छैन। यति बेला पपुलर कुरा गरेर आयात रोक्न सक्दैनौँ। आयात गर्ने पैसा छैन। उत्पादन बढाउन लगानी छैन। यो कसरी भयो ?

दलहरूको अपरिहार्यतामा न्यून हुन्छ भन्ने हैन। अपवाद भन्ने व्याकरणमा पनि हुन्छ। अपवाद एउटा हो तर त्यो नियमित कुरा हुन सक्दैन।

-मात्रिका पौडेल,नेपाल प्रेस

चुनावको समीक्षा बैठक भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल सन्तुष्ट छैन। एमालेले अर्को गठबन्धनको कुरा भइराखेको छ। अहिलेको प्रमको डर गठबन्धन नहोला भन्ने देखिन्छ। एमालेमा बाम गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ। गठबन्धनबारे संस्थागत धारणा के हो ? एक्लै लड्ने कि मिलेर ?

ओली : जस्तो पनि गठबन्धन जसरी बनाए पनि हुन्छ भनेर एमाले हिँडेको भए यो गठबन्धन उहिल्यै टुट्थ्यो। मैले गठबन्धन बनाएर हेरेको छु। चलाएर पनि हेरेको छु।

एमालेले सङ्ख्यात्मक फेरबदलका लागि र सरकार बदल्न गठबन्धन गर्दैन। बिहे हुन्छ अनि डिभोर्स हुन्छ। यसमा डिभोर्स चैँ सक्कली हो, विवाह नक्कली हुन्छ। सक्कली डिभोर्सका लागि नक्कली विवाह गर्ने काम एमालेले गर्दैन। सरकारमा पुग्नु मात्रै सबै हैन। हामीले विभिन्न देशमा देखिरहेका छौँ, जनताले चाहे भने मुन्टाएर निकाल्छन्। जनताले चाहे भने राष्ट्रपति निवास घेरेर पनि निकाल्ने रहेछन्।

हामी पायो भन्दैमा तीन माना चुक खाएर बिरामी हुने हैनौँ।

-सागर पण्डित, राजधानी

प्रश्न : केही प्रश्न सोध्छु। सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ भन्नुभयो। अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिए। सरकार चुर्लुम्म डुबेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षले अलि सशक्त नभएको देखियो। शासन प्रणाली उन्नत भनिरहँदा तर जनतालाई डेलिभरी दिने सवालमा असफल देखियो। यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ? सङ्घीयता अलि असफल हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ। प्रदेशमा आर्थिक अराजकता बढेको छ। तीन तहको सङ्घीयताबारे यहाँहरूले प्रदेशप्रति एमालेको धारणा के हो?

ओली : उत्रिऊ कि नउत्रिऊ भनेर सोध्न तपाइहरूलाई यहाँ बोलाएको हो। के गरौँ कुरा फेर्न पाइँदैन ? भ्रष्टाचारका विरुद्ध उत्रिऊ कि नउत्रिऊँ?

एमाले सडकमा जान नसक्ने भन्ने हैन। यस्तो कुरा नहोस् भन्ने आग्रह हो। अर्को कुरा अहिलेको शासन प्रणालीबारे प्रश्न आयो। यो संविधान बढो दुखले ल्याएको हो। केही विषयमा ध्यान दिन सकेनौँ। पहिचानको नाममा देशलाई रुवान्डा बनाउने प्रयास भयो। विविधतालाई द्वन्द्वको विषय बनाउन खोजियो।

विकृति हटाउनुपर्छ र सफल बनाउनुपर्छ। आग्रह राखेर हैन। असफल हुने रहेछ भने जोगाउन सकिन्न। तर बनाइसक्न पाएको छैन असफल हुन्छ भनेर असफल बनाउनतिर लागेर हुन्न। सफल बनाउन कोसिस गर्नुपर्छ। व्यवहारमै सफल हुन सक्दैन भने फेरि राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्छ।

-युवराज घिमिरे, देश सञ्चार

भ्रष्टाचारको बारेमा कुरा गर्नुभयो। बजेट चुहिएको बारेमा, भ्रष्टाचारको बारेमा अख्तियारसम्म जानुहुन्छ? एमसिसी र एसपिपीकोबारेमा एमालेको धारणा के हो ?

ओली : मैले त्यही सोध्न खोज्या। भ्रष्टाचार विरुद्धमा हारजितकै म्याच खेल्दिऊँ त ?

हामी मुद्दा मामिला भन्ने विषयमा अलि फर्ष्टेटेड भयौँ। सुर्खेतमा धाराको टुटी बिग्रियो भने प्रधानमन्त्री विपक्षी भनेर मुद्दा हाल्ने काम भयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ८-१० जना वकिलको काम मुद्दा लेख्नैमा जान्छ। एउटा मुद्दा १० पेज लेख्दा तीन प्रति लेख्नुपर्छ। प्रमले सबैमा साइन गर्नुपर्छ। सिरमा र तिरमा। यति ठुलो मुद्दा हुन्छ। ५५ हजार हस्ताक्षर त मैले मुद्दामा गर्नुपर्यो। सिग्नेचर गर्दा मात्रै पनि औलामा ठेला उठ्यो।

एउटा कुरा एउटा मन्त्रीलाई बोलाएर तपाइको बारेमा नराम्रो कुरा आएको छ भनेको त उनले मुख कसको छैन कसले खान्न र भनेर भने। मैले मुख छ भन्दैमा जे पनि खाने भनेर भनेपछि चुप लागे।

संसार भरीका लागेर मलाई भ्रष्ट बनाउन खोजे पनि म भ्रष्ट हुन्न। तर अख्तियार सख्तियारितर जाने रुचि हैन। राजनीति गर्ने हो। जनताको माझमा जाने हो। जनता नै हाम्रा लागि अख्तियार र अदालत हो। अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भए नियन्त्रण भइसक्थ्यो।

-डिल्ली आचार्य, द नेपाल टप

न्यायालय प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लागेर बसेको छ। सत्तापक्षले त उठाएन। एमालेले पनि उठाएन। यसमा एमालेको धारणा के हो? संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशबारे एमालेको धारणा के छ? महँगीबारे एमाले मौन छ भन्नेछ। यसप्रति धारणा के छ?

ओली : महाअभियोग अदालतलाई प्रेसरमा राख्न लगाइयो। सुशीला कार्कीलाई पनि लगाइयो। संसद् अवरुद्ध गर्छौँ भनेपछि कार्कीले अवकाश पाउने दिन नै प्रधानमन्त्री हुने हतारो भएकाले त्यो फिर्ता लिएका थिए।

उहाँहरूसँग सङ्ख्या कति छ थाहा छ। पाँच महिना पुरा हुँदा पनि महाअभियोगबारे केही पनि भएको छैन। कमसेकम तीन महिनामा सक्काउनुपर्ने विषय हो यो। प्रधानन्यायाधीशको बारेमा लागेको महाअभियोग कि फिर्ता लिनुपर्यो कि अगाडि बढाउनुपर्यो। यो प्रतिशोध र पूर्वाग्रहपूर्ण हो। म व्यक्तिगत रूपमा प्रधानन्यायाधीश को हो भनेर भन्दिन। परमादेश जारी गर्नेमध्ये उहाँ पनि एक हो। तर म पूर्वाग्रह राख्दिन। हामी चाहन्छौँ अदालतको गरिमा बढोस्।

अब अध्यादेशबारे। प्रतिपक्षीसँग सल्लाहै नगरी न्याय परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन्। एकातिर मुद्दा हालेका छन् वादी भएर फेरि त्यही विषयमा संसद्मा विधेयक ल्याएका छन्। अदालतमा असंवैधानिक छ भनेर मुद्दा हाल्ने राष्ट्रिय सभा जस्तो गरिमामय ठाउँमा यो संवैधानिक छ भनेर लैजाने। यो त लज्जास्पद कुरा हो। महँगीबारे पनि प्रश्न आयो, अब एमालेले कुरा उठाउँछ।

असार २७, २०७९ सोमबार १९:४३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।