कर्णाली यातायात कार्यालयको बिचौलिया राज भत्काउन सकेनन् मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले

सुर्खेत : तीन वर्ष अगाडिसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउन होस् या सवारी साधन नवीकरण अनि नामसारी, कर्णालीवासी लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज जान बाध्य थिए।

सुर्खेतमा प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गर्यो। त्यसपछि सवारी साधन सम्बन्धी सबै कामहरु सुर्खेतबाटै हुन थाले। ठाउँ त सर्यो तर सास्ती भने उस्तै।

एक दिनमै सम्भव हुने कामका लागि हप्तौं कुर्नु, बिचौलियालाई पैसा नदिई काम गर्नै सकस हुनु सामान्य नै हो। मौसमी रुपमा छड्के अनुगमनका नाममा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म पुगिरहन्छन् ती कार्यालयमा। तर ती मौसमी अनुगमनले सेवा प्रणालीमा सुधार गर्न सकेको छैन।

सेवाग्राही दीपक विसी छड्के अनुगमन सेवा प्रणाली सुधार्नभन्दा पनि प्रचारबाजीका लागि मात्रै हुने गरेकाले सुधारको आश पनि नभएको बताउँछन्।

‘यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हामीले हरेक पल्ट सास्ती भोग्नु पर्छ। एक दिनमा हुने काम तीन दिन लाग्छ। बिचौलियालाई पैसा नदिई काम हुँदैन,’ उनले भने, ‘छड्के अनुगमन भएपछि सुधारिएको भए पो सुधार्न अनुगमन भएको हो भनेर पत्याउनु।' 

देखिन्छ पनि त्यस्तै। कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि जीवनबहादुर शाही २३ गते छड्के अनुगमन भन्दै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पुगे।

त्यस क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीसँग सेवाग्राहीहरूले अनुसूची फाराम कार्यालयले सिधै आफूहरुलाई उपलब्ध नगराएको, दलालमार्फत भर्न बाध्य बनाएको, दलालमार्फत अनुसूची फाराम भर्दा १५ रूपैयाँ लाग्ने फारामलाई एक सय रूपैयाँ लिने गरेको, पैसा तिर्न घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो सुनाए। 

सेवाग्राहीका गुनासा सुनेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले अनलाइनमार्फत शुल्क तिर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन र आवश्यक जनशक्ति माग गरे प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाए। तर त्यो प्रतिवद्धता अझै लागू भएको छैन। गुनासो उस्तै छ।

बिहीबार प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री पदमबहादुर रोकायाले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा छड्के अनुगमन गरे। मन्त्रालयको टिम लिएर कार्यालय पुगेका मन्त्री रोकायाले सेवाग्राहीसँग सेवाको गुणस्तर र भोग्नु परेको समस्याबारे जानकारी लिए।

मन्त्री रोकाया यातायात कार्यालय पुग्दा सेवाग्राहीको बाक्लै उपस्थिति थियो। मन्त्री रोकाया आफैं विभिन्न फाँटमा पुगेर निरीक्षण गर्दा कार्यालयका कतिपय फाँटमा काम गर्ने कर्मचारी समेत भेटिएनन्। 

निरीक्षणको क्रममा दुई जना कर्मचारी आफूखुसी बिदामा बसेको खुल्यो भने कर्मचारीहरु सरकारी पोशाक र परिचयपत्र नलगाई कार्यालय आउने गरेको देखियो। 

सेवाग्राहीलाई सहज ढंगले सेवा प्रदान गर्न कानुनी रुपमा भएका झन्झट, उपलब्ध साधन स्रोतको पहुँच र सेवाग्राहीको चापको विषयमा मन्त्री रोकायाले जानकारी लिए। उनले पनि सेवाग्राहीलाई सहज हुने गरी काम गर्न मन्त्रालय लागि परेको दावी गरे। 

सेवा प्रवाहमा कानुनी जटिलता भए प्रदेश सरकार त्यसलाई संशोधन गर्न तयार रहेको बताउँदै सेवाग्राहीलाई सहज हुने गरी समयमै काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएर उनी हिँडे। 

मन्त्रीको अनुगमनको नतिजा पनि मुख्यमन्त्रीको भन्दा फरक होला भन्नेमा सेवाग्रही ढुक्क देखिएका छैनन्। 

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म यातायात कार्यालयको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै कर्मचारी र बिचौलियाको सेटिङ नै हो। अतिरिक्त आम्दानीको लोभमा कर्मचारीहरुले सामान्य रुपमै गर्न सकिने कामका लागि पनि सेवाग्रहीलाई विचौलियाकोमा जान बाध्य बनाउँछन्।

चाँडो काम गरिदिने भन्दै बिचौलियाले पैसा असुल्छन्। कुर्दाकुर्दा हत्तु भएका सेवाग्रही पैसा बुझाउन बाध्य हुन्छन्। त्यो समस्या यता पनि देखिएकै छ।

तर, कार्यालयका प्रमुख आनन्द चपाईं सेवाग्राहीको चाप अत्यधिक हुने गरेकाले केही ढिलाइ भए पनि सकेसम्म छिटो र छरितो ढंगको सेवा दिने गरेको दावी गर्छन्। तर उनको यो दावी कर्मचारीको सेवामा देखिन सकेको छैन।

असार २५, २०७९ शनिबार ०७:१२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।