'असारे विकास'को नमूना रूप: लुम्बिनी प्रदेशमा १७ दिनमै सकियो साढे तीन अर्ब बजेट
बुटवलः चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट सक्न धमाधम ‘असारे विकास’का काम हुँदैछन्। जेठ मसान्तदेखि असार १७ गतेसम्म मात्र प्रदेशको तीन अर्ब ५० करोड ८ लाख बजेट सकिएको छ।
चालुतर्फ एक अर्ब २२ करोड ६३ लाख बजेट खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ दुई अर्ब २७ करोड ४५ लाख बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय बुटवलले जनाएको छ।
बजेट सक्न कोठे कार्यक्रमका लागि कतिपय कर्मचारीलाई कमिसन दिएरै विभिन्न संघसंस्थालाई रकम दिलाएर सरकारले एउटै कार्यक्रममा दुई वटा व्यानर राखेर कार्यक्रम गर्दै आएको आरोप लागिरहेको छ। खर्च गर्नकै लागि सरकारले असारमा धमाधम यस्ता कार्यक्रम आयोजना गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
यतिसम्मकी चालु आर्थिक वर्षका ११ महिनामा ४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले १७ दिनमै बजेट खर्च ५२ प्रतिशत पुर्यायो।
जेठ मसान्तसम्म प्रदेशका सबै मन्त्रालय, योजना आयोग र मुख्यन्यायाधीवक्ताको कार्यालयसहित १५ अर्ब २५ करोड बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असार १७ गतेसम्म १८ अर्ब बढी रकम खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
१७ दिनमा कसले कति गरे खर्च?
उकेरालाई प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार जेठ मसान्तदेखि असार १७ गतेसम्म प्रदेश सभाले १२ करोड ४३ लाख ८१ हजार ४३० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगले १४ लाख दुई हजार ४४४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मुख्यन्यायाधीवक्ताको कार्यालयले १२ लाख ६ हजार ८८४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो खर्च चालु र पुँजीगततर्फको हो।
यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १७ दिनको अवधिमा ६४ करोड ११ लाख ८ हजार २९९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले एक करोड ३५ लाख ११ हजार ७९९ रुपैयाँ खर्च गर्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चार करोड ६४ लाख ५ हजार १३७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले ४४ करोड ३ लाख ५६ हजार ७११ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसैगरी कानून, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १६ लाख ८३ हजार १६२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
त्यस्तै कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले दुई करोड ८१ लख ६६ हजार ८२७, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय तीन करोड ७५ लाख २७ हजार ५०४, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले २० करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७७ करोड ६६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दा सबैभन्दा बढी पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले ७७ करोड १९ लाख ६३ हजार ६८६ रुपैयाँ १७ दिनमा खर्च गरेको छ।
यस्तै शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले ३६ करोड ४५ लाख ३१ हजार ७०३ रुपैयाँ बजेट जेठ मसान्तदेखि असार १७ गतेसम्म खर्च गर्दा स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले ५४ करोड ९० लाख ६९ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले दुई करोड ७० लाख ८२ हजार ९३४ रुपैयाँ बजेट खर्च गर्दा प्रदेश योजना आयोगले २४ लाख ७२ हजार ५४९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
माथि उल्लिखित रकममा अर्थ-विविध र स्थानीय तह निकासाको रकम भने समावेश छैन। १३ मन्त्रालय, प्रदेश सभा, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय र प्रदेश योजना आयोगको मात्र खर्च रकम हो।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले अन्य समयमा भएको कामको भुक्तानी असार लागेपछि लैजाने परिपाटीका कारणले पनि असारमा बजेट बढी खर्च भएको देखिएको बताए। अर्थशास्त्रका जानकार मनिकर कार्कीले असारमा बढीभन्दा बढी बजेट खर्च हुनु असारे विकासको नियति भएको बताए।
उनले बजेट फ्रिज हुने डर र तथ्याङ्कमा बजेट खर्च देखाउने सरकारी सोचले अधिकांश खर्च असारमा गर्ने पहिलेदेखिकै नियति भएको बताए।
साथै उनले सार्वजनिक खर्च प्रणालीको पारदर्शी र प्रभावकारीता माथि प्रश्न खडा गरिदिएको समेत बताए। ‘हामीले असारे विकासको खर्चको नियतिबाट मुक्त नभएसम्म असारमा गरिने खर्चबाट मुक्त हुनेछैनौं। आर्थिक खर्च प्रणालीको सुधार, नीतिगत सुधार, क्यालेन्डर परिर्वतन गर्नुपरे पनि सरकार तयार हुनुपर्छ’, उनले भने।
असार २२, २०७९ बुधबार ०७:३८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
