ब्यक्तीले हड्पेको पाँच रोपनी जग्गामा चल्यो महानगरको डोजर, अब सार्वजनिक पार्किङ बनाउने

पोखरा : पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले आफ्नो जमिन संरक्षणको अभियान थालेको छ। वर्षौँदेखि केही ब्यक्तिले हडप्दै आएको पोखरा न्यूरोडको जग्गा यही १३ असारमा जिल्ला अदालत कास्कीले पोखरा नगर विकास समितिको हुने फैसला गरेसँगै समितिले त्यहाँको बनेको संरचना बाहेकको जमिन सम्म्याएर पार्किङ बनाउने काम सुरु गरेको हो।

जिल्ला अदालत कास्कीले न्यूरोडका कित्ता नम्बर १६६८ नम्बरको ५ रोपनी, ४ आना भन्दा बढी जग्गा उपत्यका विकास समितिको हुने फैसला गरेको थियो। उपत्यका नगर विकास समितिले सोमबार उक्त जग्गामा बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी समेत गरेको छ।

बाँकी जमिन सम्म्याइएको पोखरा महानगरका प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले जानकारी दिए। उपत्यका नगर विकास समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका प्रशासकीय अधिकृत रिज्यालले सम्म्याइएको जग्गा तत्काल पार्किङ प्रयोजनका लागि उपयोगमा ल्याइने बताए।

उनले भने,‘सम्मानित अदालतको फैसला बमोजिम प्राप्त जमिनमा रहेका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेका छौँ। बाँकी रहेको जमिनमा हामीले डोजर लगाएर सम्म्याउने काम गरेका छौँ। उक्त जमिन तत्कालका लागि पार्किङ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ।’

यस अगाडि महानगरका मेयर धनराज आचार्यले बिहीबार उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षमा पदभार ग्रहण गर्दै पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा कति जमिनको अवस्थाका बारेमा एक महिना भित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

पदभार ग्रहण पछि बसेको उपत्यका नगर विकास समितिको पहिलो बैठकले जिल्ला अदालत कास्कीको फैसला अनुरूप उपत्यका नगर विकास समितिको ठहर्ने फैसलाबाट प्राप्त जमिन सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्न खाली गराउने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णय बमोजिम त्यहाँ रहेका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गर्दै खाली जमिन सम्म्याइएको प्रशासकीय अधिकृत रिज्यालले जानकारी। उक्त जग्गा चिप्लेढुङगा देखी सभागृह अन्तर्गत सडक निर्माणका लागि २०३२ सालमा तत्कालीन पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिले ४१ जना स्थानीय जग्गा धनीहरूबाट कबुलियतनामा गराई अधिग्रहण गरेको जग्गा मध्ये समितिको नाममा आउन बाँकी जग्गा हो।

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले सोही जग्गामा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको दाबी पुग्ने फैसला गरेको हो। सो जग्गामा दशकौँदेखि पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ४ का कोइराला परिवारको दाबी रहँदै आएको थियो।

राजेन्द्रनिधि कोइराला, शकुन्तला कोइराला र भरतराज कोइरालाले दाबी गर्दै आएको उक्त जग्गा सार्वजनिक र सरकारी कायम गरिपाऊ भनी नागरिक समाजका अगुवाहरू विष्णुप्रसाद बराल र परशुराम बराल तथा अधिवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले कास्की जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

नगर योजना कार्यान्वयन समिति उत्तराधिकार संस्था पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पनि जमिन आफ्नो हुनुपर्ने दाबीसहित मुद्दा हालेको थियो।

असार २०, २०७९ सोमबार २०:२७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।