विमला वली प्रकरणः मुख्यमन्त्री केसीलाई सरकारी छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन

विमला वली प्रकरणः मुख्यमन्त्री केसीलाई सरकारी छानबिन समितिले  बुझायो प्रतिवेदन

बुटवल : कथित ‘प्रेमी’ एकराज बस्नेतको घरमा पुगेर ताण्डव मच्चाएकी लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य,जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण पूर्व राज्यमन्त्री विमला वलीलाई नै ‘सफाइ’ दिने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ। 

३१ जेठमा तुलसीपुरमा उपमहानगरपालिका–५ मा वाईसीएल कार्यकर्ता एकराज बस्नेतको घरमा पुगेर राज्यमन्त्री वलीले त्यहाँ ताण्डव मच्चाएकी थिइन। ‘मेरो पोई खोई?’ भन्दै बस्नेतको घरमा पुगेकी उनले बस्नेतकी श्रीमती र छोरीलाई हातपात गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घटनाबारे सत्य तथ्य पत्ता लगाउन समिति नै गठन गरेर छानबिन गरेको थियो। 

छानबिन समितिका संयोजक आन्तरिक मामिला मन्त्री तिलकराम शर्मा र सदस्य महिला तथा बालबालिका मन्त्री रमा घर्तीले उक्त प्रतिवेदन शनिबार मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई आज बुझाएको छन्। प्रतिवेदनले विमलालाई सचेत बनाउने भनेको छ। अर्काको घरमा पुगेर ताण्डव मच्चाउने वलीलाई प्रतिवेदनमा कारबाहीका लागि कहीँ कतै सिफारिस गरिएको छैन। कडा सचेत बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा आउनु र हालै उनले पदबाट राजीनामा दिनुलाई त्यही घटनाको सजायका रूपमा लिइएको छ।

त्यस्तै प्रतिवेदनमा राज्यमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले सर्वसाधारणको घरमा श्रीमती र छोरीसँग झगडा गर्नु कमजोरी भएको भनिएको छ। छानबिन समितिले विमला, एकराज र त्यहाँका स्थानीयलाई सोधपुछ गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। छानबिन समितिलाई एकराजले ‘आर्थिक लेनदेन भएको स्वीकार गर्दै घरमा गएर श्रीमती, छोरीमाथी हातपात भएका कारण वलीलाई कारबाही’ हुनुपर्ने बयान दिएका थिए। छानबिन समितिमा संलग्न एक सदस्यका अनुसार विमला र एकराज बस्नेतबीच ६ लाख २० हजार रुपैयाँ लेनदेन भएको छ। 

 

उक्त छानबिन समितिले यस घटनलाई थप छानबिन समेत गर्नुपर्ने राय समेत दिएको छ। सरकारी पक्षबाट राज्यमन्त्रीलाई चोख्याउने गरी वलीको बदनाम गराउन एकराज पक्षले योजनाबद्ध रूपमा मिडिया र स्थानीयलाई पहिलिनै बोलाएको र घटना शंकास्पद भएकाले थप छानबिन हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यति मात्र हैन एकराजले आफू घरमै रहेको वलीलाई फोनमा बताएका कारण आफू घरमा पुगेका र आवेगमा उक्त घटना भएको वलीले छानबिन समितिलाई बताएकी छिन्।

उक्त घटनामा एकराज बस्नेतकी श्रीमती मिनाले आफू र छोरीमाथि कुटपिट भएको आरोप लगाउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएकी छन्। यद्यपि प्रहरीले जाहेरी दर्ता भने गरेको छैन। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकार अगाडि बढ्ने बताए।  

असार १८, २०७९ शनिबार १८:०६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।