वित्तीय परिसंघका अध्यक्ष गोल्यानको प्रश्न : तीन करोडको गाडी किन्न सक्नेलाई किन अनुदानको तेल दिने ?

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले सरकारले इन्धनको नाममा दिने गरेको अनुदान अनावश्यक भएको बताएका छन्। काठमाडौँमा सेन्टर फर प्रोफेसनल मिडिया स्टडिजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने' तीन करोडको गाडी किन्न सक्नेले पनि सरकारी अनुदानको इन्धन हाल्ने हो त ?

उनको भनाई जस्ताको त्यस्तै :

नेपालको आर्थिक समस्या अनि यो श्रीलङ्का हुन्छ कि हुन्न भन्ने अहिले बहस भइरहेको छ। अहिले नै नेपाल श्रीलङ्काको अवस्थामा पुगिहाल्ने देखिन्न। तर बेलैमा करेक्सन नगर्ने हो भने हुन्न भन्न सकिने अवस्था पनि छैन।

अहिले ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको समस्या छ। लिक्विडिटीको समस्याले बैङ्कहरूलाई पिरोलेको छ। साना उद्योग र व्यवसायलाई बैङ्कहरूले लोन दिन सकेका छैनौँ। यसले विकासका धेरै कामहरू प्रभावित भएका छन्। ठुला प्रोजेक्ट देखि साना प्रोजेक्टसम्म प्रभावित भएका छन्। अहिलेको लिक्विडिटी समस्या समाधान गर्न सकिएन भने नेपाल श्रीलङ्का हुन सक्छ।

यसलाई सम्बोधन गर्न बजेट चुकेको छ। अहिले इम्पोर्ट बढेको छ अनि रेमिटेन्स बढिरहेको छ भनिन्छ। नेपालमा उपभोक्ता पनि बढिरहेका छन्। तर यी सबै मागको सम्बोधन गर्न देशमा स्रोत के हो त्यतातिर ध्यान दिन बजेट चुकेको छ।

अर्को समस्या हेरौँ त। हरेक वर्ष मलको समस्या बल्झिरहन्छ। श्रीलङ्कालाई सबैभन्दा धेरै मार परेको मलको आयात रोक्दा नै हो। मल रोक्दा एकै पटक धान उत्पादनमा समस्या आयो। त्यसले समेत समस्यामा पार्यो श्रीलङ्कालाई। तर श्रीलङ्काको समस्यामा ऋणको भारको रूपमा मात्र हेरियो। त्यो हैन कृषि पनि हो। उनीहरूले अहिले खाद्यान्न म्यानेज गरेका छन्। खानलाई समस्या छैन।

तर हाम्रो देशमा खाध्य सुरक्षा खै ?

भारतले नेपाल आउने गहुँ,चीनी अनि चामल रोकेको छ। त्यसै गरेर अन्य देशले नेपालमा आउने खाध्य बस्तु रोक्ने हो भने के खाने?  एकातिर खानका लागि पैसा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने समस्या छ। अनि अर्कोतिर पैसा भएर पनि खाद्यान्न किन्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्ने जोखिम छ।

त्यसैले अहिलेबाटै सचेत नहुने हो भने खाद्यान्न किन्ने पैसा समेत नहुन सक्छ। पैसा भएर पनि खाद्यान्न नहुन सक्छ।

अर्को समस्या। नयाँ सरकार आएपछि समस्या जति पुरानो सरकारले गरेर हो भन्ने सुनिन्छ। तर यो भन्नु ठिक हो र ? जुन सरकारले गरेको काम भए पनि जिम्मेवारी त लिनुपर्छ। मैले काम गरिरहेको कम्पनीको जिम्मा छोराले पायो भने उसले बाबुले यस्तो गर्यो भनेर भन्न पाइन्छ? यसरी पन्छिन पाइन्छ।

मल समस्याको कारण तस्करी

अहिले मलको समस्या एकदमै बढी छ। तर त्यो किन भइरहेको छ भनेर हेरेकै छैन। भारतमा मल महँगो छ अनि नेपालमा सस्तो छ। नेपालले जति मल किनेको हुन्छ त्यसको एक तिहाइ नेपालमै आउँदैन। अर्को एक तिहाइ नेपाल आएको मल बिचौलियाहरूले भारतमा पूर्याएर बेच्छन्।

अनि २७ अर्ब पैसा दिँदा पनि मल पुगेको छैन भनिन्छ। पहिला समस्या कसरी भइरहेको छ भनेर नहेरी पछि समाधान कसरी हुन्छ?

मल वितरण गर्न स्थानीय सरकारमार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर किसानको हातमा सिधै मल बापत किसानले पाउने अनुदान रकम दिने हो भने यो समस्या समाधान हुनसक्छ। यस्तो गर्न सक्ने हो भने १५ अर्बमै समस्या समाधान हुन्छ।

इन्धनमा अनुदान किन ?

भारत र नेपालको मूल्य बराबर गराउनासाथ नेपाल आउने डिजेलको मात्रा घट्यो। बोर्डर एरियामा आउने गाडी फर्किएर गइरहेका छन्। यसले भारतमा भन्दा नेपालमा डिजेल सस्तो हुँदा आयात बढेको देखायो। यो भनेको नेपालको माग भन्दा पनि बढी डिजेल आएको देखिए पनि यो भारतमै बेचिने गरेको पुष्टि भयो नि।

३ करोडको गाडी चढ्ने तर सरकारी अनुदानको तेल हाल्ने? एक लाखको मोबाइल बोक्ने, २५ लाखको बाइक चढ्ने तर इन्धन चैँ अनुदानको हाल्ने? म व्यवसायी हुँ। मेरो उमेर बृद्धभत्ता लिने भयो  भने के म लिन जान सुहाउँछ ? के हामी सरकारी अनुदानमै बाँचिरहने हो?

अनुदान गरिबीको रेखा मुनी भएकालाई दिने हो। जो समक्ष छ उनीहरूलाई किन अनुदान दिने। त्यसैले खाना पकाउने ग्यास होस् या इन्धन त्यसमा सरकारले दिएको अनुदान हटाउनुपर्छ। कसलाई अनुदान आवश्यक छ त्यही वर्गलाई मात्र दिने गरी मेकानिजम बनाउनुपर्छ।

यसरी सबैले अनुदान नपाउने भएपछि ग्यास भन्दा बिजुली सस्तो हुन्छ अनि बिजुलीको चुल्हो प्रयोग बढ्छ।

रेमिटेन्स भनेर धेरै भनेको सुन्छु। हामीले एक अध्ययन गराएका थियौँ। त्यसमा रेमिटेन्स सय रुपैयाँ आउँदा एक सय ४ रुपैंया खर्च हुन्छ। बैङ्कको लोन एक प्रतिशतले बढ्दा आधा प्रतिशतले महँगी बढ्छ। यसमा बैङ्कको पनि गल्ती छ।

हामीले पनि ७५ प्रतिशत रकम आयात धान्न मात्र ऋण दिएका छौँ। हामीले पनि यो राम्रो काम गरेका छैनौँ। खाली रेमिट्यान्सबाटै धानिने हो भने अर्कै कुरा। नत्र सरकारले नीति बनाउनै पर्छ। अहिले कृषि केन्द्रित बजेट भनेको छ। तर पाँच प्रतिशत दिएको छ। धान आयातमा एक प्रतिशत मात्र कर लगाएको छ। भारत- चीनको डम्पिङ साइड भइरहेको छ।

सिमेन्ट किन फस्टाएको ? ३५ प्रतिशतको राज्यले संरक्षण दिएको छ अनि फस्टाउँदैन। व्यवसायीले लगानी गर्ने फाइदा हुने भएपछि नै हो। सिमेन्टमा वातावरण बनायो लगानी आयो।

तर अहिले भारतमा एक खर्बको निर्यात गर्ने दाबी आइरहेको छ। अहिले भारतमा अभाव भएको छ। त्यस कारण मात्रै बढेको हो। यो दिगो हुँदैन।

हाम्रो सम्भावना कहाँ छ त्यही लगानी गराउने हो। तर आफ्नो उत्पादन चिन्न सक्नुपर्यो।  एउटा अल्लोले नेपालको कपडाको समस्या समाधान गर्न सक्छ। तर त्यसका लागि बन लगायत हजार वटा समस्या छन्। नेपाली कागजको उस्तै समस्या छ।

यसमा हामीले ध्यान दिन सक्नु पर्छ।

असार १७, २०७९ शुक्रबार १६:१९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।