कहाँ गायब भए महानगरपालिकाले वितरण गरेका डस्टबिन ?

काठमाडौं : बालेन्द्र शाह मेयर चुनिएलगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोर नछुट्याउनेलाई आगामी साउन १ गतेदेखि ५ सय जरिवाना तिराउने सूचना जारी गर्यो।

फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या चुलिएकै बेला मेयर बालेन्द्रले स्वयंले पनि सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै कुहिने र नकुहिने फोहोर नछुट्याए फोहोर फिर्ता पठाउने बताए।

फोहोर व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्याउन भन्दै महानगरपालिकाले गरेको यो अपिल नयाँ भने होइन। महानगरपालिकाले यसअघि नै कुहिने र नकुहिने फोहोर घरबाटै अलग्याउन पटक-पटक महानगरवासीलाई निर्देशन दिँदै आएको हो।

२०७३ असोज ७ मा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कुहिने र नकुहिने फोहोर एकै ठाउँमा नथुपार्ने नियम कडाइका साथ लागू गर्न र अटेर गरे कारबाही गर्न परिपत्रमार्फत महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो।

निर्देशन र अपिलअनुसार अनुगमन गर्नु महानगरपालिका र संघीय मामिला तथा विकास मन्त्रालय लगायतको जिम्मेवारी हो। तर आजका मितिसम्म ती निर्देशन र अपिल कार्यान्वयन कसले गर्यो या गरेन? सम्बन्धित निकायसँग जवाफ छैन।

घरबाटै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने निर्देशन कार्यान्वयत त परको कुरा फोहोर छुट्याउनकै निम्ति महानगरपालिका स्वयंले वितरण गरेका स्मार्ट सोलार र नन स्मार्ट डस्टबिन पनि प्रयोगविहीन बनेका छन्। 

डस्टबिनमा फोहोर राख्नुको सट्टा मानिसहरुले फुटपाथमा रोपिएका बोट-बिरुवा लगाइएका जालीभित्र फोहोर थुपारेको देखिन्छ। फोहोर छुट्याउनका निम्ति वितरण गरिएका कतिपय डस्टबिन पनि तोडफोड गरिएको र सडक किनारामा ढलेको अवस्थामा भेटिन्छन्।

वातावरण विभागले थन्क्यायो डस्टबिन
केही वर्षअघिसम्म काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका नयाँबानेश्वर, माइतिघर, न्युरोड, सुन्धारा लगायत स्थानका मुख्य चोक र सडक किनारतिर हरियो रङका डस्टबिन देखिन्थे। सहर सफा-सुग्घर राख्न र फोहोर व्यवस्थापनको लागि ‘कुहिने र नकुहिने फोहोर’ अलग्याउने उद्देश्यसहित राखिएका ती डस्टबि केही महिना/वर्ष नबित्दै देखिन छाडे। अहिले भने काठमाडौंका सडकपेटीमा रोपिएका बोट-बिरुवा र तिनलाई घेर्न बनाइएका फलामे जालीभित्र फोहोरहरु थुपारिन थालेको छ।

रातारात जस्तै गायब भएका ती डस्टबिन काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण विभाग लगायत अन्य केही निकायले वितरण गरेका थिए। तर  ग्रिन गार्वेज विन (प्लास्टिकको डस्टबिन) नाम दिएर राखिएका ती डस्टबिन महानगरपालिकाको वातावरण विभागले भने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वितरण गरेको थियो।

महानगरपालिकाको वातावरण विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आव २०७७/०७८ मा ग्रिन गार्वेज विन १६० थान खरिद गरिएकोमा ८० थान वितरण गरिएको र बाँकी विभागको स्टोरमा सुरक्षित राखिएको छ। यस बाहेकको विवरण विभागले आफूसँग नभएको भन्दै पूर्ण विवरण उपलब्ध गराएन। 

विभागले कुन-कुन निकायलाई वितरण गर्ने जिम्मा दिएको थियो र पछि ती डस्टबिन कहाँ पुगे? वातावरण विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘दुई/तीन वर्षअघि डस्टबिनहरु चोक र सडकमा हामीले नै राखेको हो। तर राति-राति सडकमा बस्ने व्यक्तिले फुटाइदिने र अरुले चोरिदिने गरेपछि त्यसको सुरक्षा नहुँदा २०७७/०७८ पछि हामीले जम्माजम्मी एक डेढ सय थानबाहेक ठूलो मात्रामा डस्टबिन खरिद गरेका छैनौं। सुरक्षा नभएपछि सडक र मुख्य चोकहरुमा डस्टबिन राख्न सकेनौं।'

डस्टबिन भएकै ठाउँमा पनि फोहोर नउठेको अवस्थामा स्थानीयले बाटोमै छरपस्ट फोहोर फालिदिने समस्या भएपछि बाटोमा डस्टबिन राख्न छाडिएको र बाँकी डस्टबिन संकलन गरेर महानगरपालिकाभित्रै राखिएको उनले बताए।

उनका अनुसार विभिन्न संघ/संस्था,वडा कार्यालय, क्लब, सेना, प्रहरीलाई डस्टबिन आवश्यक परेको खण्डमा उपलब्ध गराइदिन्छन्। र, विभागले आफूले खरिद गरेका डस्टबिनमध्ये मागबमोजिम ती निकायहरुलाई उपलब्ध गराइदिन्छ। 

महानगरले सम्झौता गरेका स्मार्ट सोलार डस्टबिनको आयु सकियो 
उसो त काठमाडौं महानगरपालिकाकै सार्वजनिक तथा निजी-साझेदारी निकाय पिपिपी र संघीय मामिला मन्त्रालयले विभिन्न समयमा काठमाडौं  महानगरपालिका भित्रका विभिन्न मुख्य स्थानमा स्मार्ट र ननस्मार्ट डस्टबिन समेत वितरण गरेको थियो। 

महानगरपालिकाले निजी कम्पनीसँगको सम्झौतापछि पाँच वर्षका लागि निजी कम्पनीले विभिन्न स्थानमा जडान गरेका स्मार्ट सोलारको म्याद अर्थात् आयु सकिइसकेको छ। 

महानगरपालिकाको वातावरण विभागभन्दा अघि नै अर्थात् २०७३ सालमा सफा र सुन्दर सहरको नारा दिई विभिन्न स्थानमा महानगरले केही निजी कम्पनीलाई स्मार्ट सोलार राख्ने अनुमती दिएको थियो। 

महानगरपालिका, सडक विभाग, ट्राफिक शाखाको सहमतिमा सडक छेउमा निजी कम्पनीले ती डस्टबिन जडान गरेको थियो। स्मार्ट सोलार डस्टबिनमा कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग-अलग राख्न मिल्ने, कुहिने फोहोर त्यहीँ कुहिने, सहरको तापक्रम हेर्न मिल्ने, मोबाइल चार्ज गर्न मिल्ने खालका विशेषताहरु थिए। यतिबेला केही स्थानका सोलार डस्टबिन टुटफुट भएका छन् भने तिनको मर्मत-सम्भार गरिएको छैन। बाँकी केही स्थानका डस्टबिन आंशिक रुपमा प्रयोग भएका छन्।

संघीय मामिला मन्त्रालयको तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको पिपिपी र करारकर्ताबीच भएको सम्झौताअनुसार २०७३ जेठ २१ गते भएको १३ बुँदेसम्झौता बमोजिम विभिन्न स्थानमा २८ थान स्मार्ट सोलार डस्टबिन जडान गरिएको थियो। महानगरपालिका र करारकर्ता श्री कृष्ण सप्लायर्सबीच भएको सम्झौताअनुसार पाँच वर्षको लागि विभिन्न २८ वटा स्थानमा सोलार डस्टबिन राखिएको थियो।

कृष्ण सप्लायर्सले भद्रकाली, गौशाला, तीनकुने, बानेश्वर चोक, सिभिल अस्पताल, रातोभाले, सुन्धारा, एयरपोर्ट, एनइए चोक, रत्नपार्क, माइतिघर, आरएनएसी, सिनामंगल कार्गो, काठमाडौं मल, वीर अस्पताल, सहिद गेट, बिजुलीबजार, मीनभवन, पानीपोखरी, नारायण चौर, टेकु, लाजिम्पाट, थापाथली, नागपोखरी लगायत ३० स्थानमा एक-एक वटा स्मार्ट सोलार डस्टबिन जडान गरेको थियो।

जडान गरिएका स्मार्ट सोलार डस्टबिनको लगानी निजी कम्पनीले नै व्यहोर्ने, ती डस्टबिनमा विज्ञापन राख्न नपाइने, तिनको करार म्याद भने पाँच वर्षको रहने र महानगर र दुवै पक्षले अनुगमन र निरीक्षण गरी त्रैमासिक विवरण बुझाउने गरी सम्झौता भएको पिपिपीले उपलब्ध गराएको सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।

‘स्मार्ट सोलार डस्टबिनले अपेक्षाअनुसार काम गरेन’
स्मार्ट सोलार डस्टबिनले अपेक्षाअनुसार काम नगरेकोले हाल ती डस्टबिनलाई निष्क्रिय गरिएको पिपिपीका निर्देशक नुरनिधि न्यौपानेले बताए। ‘फोहोर व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्ने, आकर्षक देखिने र मल्टिपल काम हुन्छ भन्ने अपेक्षाअनुसार करारकर्तालाई हामीले फुटपाथको एक छेउ उपलब्ध गराइदिने, त्यसमा विज्ञापन राख्न नपाइने र बाँकी काम करारकर्ताले नै गर्ने गरी डस्टबिन राखियो,’ उनले भने, ‘अपेक्षाअनुसार काम भएन। सम्झौता अवधि पनि सकियो। खाली अरुलाई विज्ञापन दिने ठाउँ किन दिने भनेर म्याद पनि थप गरिएन।’

करारकर्ताले विज्ञापन बजाउन माग गरेको भए पनि सडक छेउमा जडान गरिएका ती डस्टबिनमा सुरुदेखि नै महानगरपालिकाले पर्यटकीय स्थल, सम्पदा, प्राकृतिक स्रोत आदिको तस्बिर राख्दै आएको छ। डस्टविनमा जम्मा हुने फोहोर महानगरपालिकाले नै उठाउने गरेको छ।

प्रयोगविहीन बनेका र प्रयोगमा आएका डस्टबिनको जिम्मा महानगरपालिका स्वयंले लिने या के गर्ने भन्नेबारे महानगरपालिकाले तत्काल केही नसोचेको पनि निर्देशक न्यौपानेले बताए।

‘करारकर्तालाई फाइदा हुने भएको भए म्याद थप्न आउँथ्यो’ उनले भने, ‘एक/दुई स्थानमा राखिएका डस्टबिन तोडफोड गरिएको भए पनि धेरै ठाउँमा प्रयोगमा आइरहेका छन्। टुटफुट भएका डस्टबिनलाई अवस्था हेरी मर्मत गर्ने या हटाउने, प्रयोगमा आएका डस्टबिनलाई पनि के गर्ने भन्नेबारे महानगरपालिकाले हाल केही सोचेको छैन।’

असार १७, २०७९ शुक्रबार ११:११:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।