नेपाली डाक्टरलाई बेरोजगार बनाउने डा भगवानको 'रणनीति', भारतीय डक्टरले नेपालमा काम गर्न पाउने कानुनी बाटो खुलाए

काठमाडौँ : मेडिकल काउन्सिल (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ संशोधन भएर फागुनमा राजपत्रमा प्रकाशित भयो। तर धेरैले चासो दिएको देखिएन। २०७८ फागुन २६ मा राजपत्रमा नियमावलीमा भएको संशोधन खुलेपछि अहिले सो प्रावधान विवादमा आयो। र यो विवादमा प्रत्यक्ष जोडिए 'स्वच्छ छवी देखिएका' नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा भगवान कोइराला।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनले काउन्सिलको दर्ता किताबमा दर्ता गरेर सोही अनुसार दर्ता नम्बर दिएपछि मात्रै नेपालमा चिकित्सकीय व्यवसाय गर्न पाउने प्रावधान छ। दफा २६ अनुसार दर्ता किताबमा दर्ता नभएका व्यक्तिले नेपालमा चिकित्सा सम्बन्धी व्यवसाय गर्न पाउँदैनन्।

दर्ता किताबमा नाम लेखाउनका लागि काउन्सिलले लिने दर्ता प्रमाण पत्र परीक्षामा सहभागी हुनुपर्छ। त्यसपछि नाम दर्ताका लागि योग्य व्यक्तिले काउन्सिल समक्ष निवेदन दिएपछि २ वर्षका लागि अस्थायी अनुमति पत्र पाउने र सो पाएको २ वर्षपछि दर्ता किताबमा स्थायी नाम दर्ता गरी प्रमाण पत्र दिने उल्लेख छ।

विदेशी नागरिकको नाम दर्ताको हकमा दफा (१४) को उपदफा (७) मा तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ। यही तोकिए बमोजिम हुने प्रावधानमा टेकेर काउन्सिलले नियमावली संशोधन गर्दै 'नेपालमा अध्ययन गर्ने विदेशी नागरिकले समेत नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा दिन पाउने' प्रावधान राखियो।

काउन्सिल ऐनले दर्ता पुस्तिकामा नाम चढेपछि नेपालमा चिकित्सकीय व्यवसाय गर्न पाउने उल्लेख भएकाले काउन्सिलको नियमावलीमा थपिएको सो प्रावधानले अब नेपालमा अध्ययन गरेका विदेशी नागरिकहरूले चाहेमा काउन्सिल परीक्षा दिएर उतिर्ण भएको हकमा नेपालमा चिकित्सकीय व्यवसाय गर्ने अनुमति पाउने देखिन्छ।

नेपालमा विभिन्न देशका नागरिक चिकित्सकीय शिक्षाका लागि आउने गरे पनि सबैभन्दा धेरै आउने भारतबाटै हो। नियमावली संशोधन अगाडि भारतको मेडिकल काउन्सिलसँग भएको पत्राचार अनि नियमावली संशोधनमा संलग्न पदाधिकारीहरूको नियत हेर्ने हो भने उनीहरूको उद्देश्य नेपालमा पढ्ने भारतीय विद्यार्थी चाहेमा नेपालमै समेत चिकित्सकको रूपमा काम गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुल्ला गराउने नै देखियो।

संशोधन भएको काउन्सिलको नियमावलीमा ‘नेपालमा चिकित्साशास्त्रका मेडिकल वा डेन्टल विषयमा स्नातक तह उतीर्ण गरेका विदेशी विद्यार्थीले समेत ..दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षामा भाग लिन पाउने' उल्लेख छ। संशोधन भएर  गत फागुन २६ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

नियमावलीको नियम (९) मा ‘नेपालमा चिकित्सा शास्त्रका मेडिकल वा डेण्टल विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका विदेशी विद्यार्थीले समेत विशेष परीक्षामा भाग लिन पाउने' प्रस्ट उल्लेख छ।

नेपालमा पढ्ने विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिक सरह नेपालमा चिकित्सकीय व्यवसाय गर्न पाउने गरी नियमावली आएको चार महिनापछि मात्रै चिकित्सकीय सङ्गठन विरोधमा उत्रिए। सरकारी चिकित्सकहरूको सङ्गठन यसको विपक्षमा उभिएको छ भने चिकित्सकहरूको छाता सङ्गठन नेपाल चिकित्सक सङ्घका पदाधिकारीको भनाई कहिले विपक्षमा जस्तो कहिले पक्षमा जस्तो देखियो।

डा भगवानले खेलेको आरोप

यो संशोधनबारे  चिकित्सक र चिकित्सकसँग सम्बन्धी सङ्गठनका जति पदाधिकारीहरूसँग उकेराले कुरा गर्यो ती सबैले नियमावली संशोधन गरेर यो प्रावधान राख्न काउन्सिलका अध्यक्ष डा भगवान कोइरालाले सकारात्मक पहल गरेको देखियो। काउन्सिलका सदस्यदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्मलाई सकारात्मक ब्रिफिङ गर्न उनै कोइराला सक्रिय देखिए। भगवानसँगको कुराकानीमा उनले जसरी गोलमटोल जवाफ दिए त्यसले पनि यो संशोधनमा उनको नियत सफा देखिएन।

मन्त्रीपरिषद्मा नियमावली पुगेपछि विधेयक समितिको छलफलमा कोइरालाले नै संशोधनबारे सकारात्मक ब्रिफिङ गरेका थिए। नियमावलीमा सो प्रावधान राख्दा नेपालका चिकित्सकहरुलाई फाइदा हुने उनको ब्रिफिङ थियो।  उनको ब्रिफिङ अनुसार मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पुग्दा स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले सकारात्मक भूमिका निभाएका थिए।

चार महिना अघि संशोधन भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको नियमावलीबारे कोइरालासँग मङ्गलवार उकेराकर्मीले कुरा गर्ने प्रयास गर्दा उनले 'अध्ययन गरेपछि मात्रै बोल्न सकिने' प्रतिक्रिया दिए। जबकि उनकै नेतृत्वको टिमको छलफलपछि नियमावली संशोधन भएको थियो। यसबारे उनी जानकार व्यक्ति नै हुन्।

तर डा. कोइरालाले मङ्गलवार उकेरासँग ‘मलाई त्यो सबै हेर्नुपर्छ। क्याबिनेट (मन्त्रीपरिषद्) को निर्णय हो। नियमावली राजपत्रमा छापिएको होला’ भनेर केही जानकारी नै नभए जस्तै ब्यवहार गरे।

यसबारे कुरा गर्न बुधवार उनीसँग पटक-पटक सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन। बिहीबार बिहान पुन फोन गर्दा उनले उठाए। कुराकानीमा उनी यो प्रावधानबारे अनभिज्ञ झैँ बन्ने प्रयास पनि गरे भने बेलाबेलामा यसको प्रतिरक्षा पनि गरे।

उनले नियमावलीमा राखिएको नयाँ प्रावधान आपत्तिजनक नभएको र नेपालमा पढेको हो र उनीहरूको गुणस्तर नेपालमा पढ्ने अन्य नेपाली विद्यार्थी सरह हो भन्ने प्रमाणितका लागि काउन्सिलको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था मात्र गरिएको बुझिएको दाबी गरे।

'दर्ता भएकै आधारमा विदेशी नागरिकहरूले नेपालीलाई असर पर्ने वा नेपालीको रोजीरोटीमा असर पर्ने हो भन्ने हैन। यदि त्यस्तो देखियो भने संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले उकेरासँग भने' गुणस्तर प्रमाणित गर्ने विषयमा यस्तो राखिएको हो। यसैका आधारमा नेपालमा विदेशी नागरिकले रोजगारीको अनुमति समेत पाउने भन्ने हुन्न। दर्ता भए पनि नेपालमा विदेशीले जागिर खान अन्य ऐनले दिँदैन।'

उनले यसबारे पाँच वर्ष अगाडिबाट नै छलफल भइरहेको र केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै प्रक्रिया अगाडि बढेको समेत दाबी गरे। उनले पटक-पटक भने' विदेशी नागरिकले नेपालमा परीक्षा दिएकै आधारमा काउन्सिलमा दर्ता हुने र रोजगारीको अनुमति पाउने भन्ने हुँदैन। यदि त्यस्तो अर्थ लाग्ने हो भने त संशोधन गर्नुपर्छ।'

उनले सामान्य विषयको रूपमा यसलाई अर्थ्याउन खोजे पनि चिकित्सक सम्बन्धी सङ्गठनका पदाधिकारीहरूले  भने यसलाई सहज रूपमा लिएको देखिएन।

सरकारी चिकित्सक सङ्घ (गोदान) का अध्यक्ष डा. रविन खड्काले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी गुपचुपमा भारतीय चिकित्सकलाई नेपाल भित्रिन सहज हुने गरी नियमावली संशोधन गरिएको दाबी गरे। उनले नियमावलीमा राखिएको सो प्रावधानले नेपालमा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीहरूले काउन्सिलको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने र उनीहरू उतिर्ण भएको खण्डनमा दर्ता किताबमा नाम लेखाएर नेपालमा चिकित्सकीय व्यवसाय गर्न अनुमति पाउने तर्रक गरे।

‘नेपालमा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थी भनिए पनि नेपालमा चिकित्साशास्त्र पढ्न आउने अधिकांश भारतीय विद्यार्थी नै हुने सबैलाई थाहा छ,' खड्काले भने' विशेष गरी भारतीय डाक्टरलाई नै लक्षित गरेर यो नियम संशोधन गरिएको हो। उनीहरूले नेपालमा काम गर्न पाउने हो भने नेपाली चिकित्सकहरूको अवस्था के हुन्छ भनिरहनु पर्दैन।'

भारतीय चिकित्सकलाई नेपाल भित्रिन सहज हुने गरी नै नियमावली संशोधन गरिएको भन्दै उनले यसमा जो-जो संलग्न छन् उनीहरूको नियत सफा नभएको बताए। पहिल्यै देखि नेपालमा भारतीय नागरिकहरूले कुनै न कुनै रूपमा अस्पतालमा लगानी गरिरहेको र यो प्रावधानपछि अब उनीहरूले अस्पतालमा पनि भारतीय नागरिकलाई नै राख्न पाउने सहज बाटो खुलाएको खड्काको दाबी छ।

‘भारतीय नागरिकहरूले यहाँ अस्पताल खोलेर डाक्टर पनि उतैबाट ल्याउन सक्ने कानुनी प्रबन्ध गर्छ यो संशोधनले,' उनले दाबी गरे' सबै उतैबाट आएपछि नेपालका अस्पताल पनि सुक्छन्। नेपाली डाक्टर विस्थापित हुने अवस्था निम्तन्छ।’

अनुमति पाउने तर काम गर्न नपाउने 'कुतर्क'

नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष मेडिकल काउन्सिलको (पदेन) सदस्य हुने व्यवस्था छ। सो प्रावधान अनुसार सङ्घका अध्यक्ष डा लोचन कार्की यो संशोधनमा संलग्न थिए। उनले पनि नियमावली संशोधन अगाडि यसबारे छलफल हुँदा आफू सहभागी भएको स्वीकार गरे।

उनले उकेरासँग संशोधित मेडिकल काउन्सिल नियमावली अनुसार विदेशी चिकित्सकले मेडिकल काउन्सिलमा परीक्षा दिएर पास भए लगत्तै काम गर्न नपाउने दाबी गरे। परीक्षा उत्तीर्णपछि दर्ता किताबमा नाम दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान छ। तर नाम दर्ताको प्रमुख आधार परीक्षा नै देखिन्छ ऐन अनुसार।

‘मेडिकल काउन्सिलको जाँच दिने बित्तिकै (विदेशीले) काम गर्न पाउने चाहिँ हैन। विदेशीले काम गर्ने प्रक्रिया नै फरक छ,’‘डा. कार्कीले भने,‘नेपालमा डाक्टर हुँदाहुँदै विदेशीलाई काम गर्न दियो भने त नेपाली डाक्टरले काम गर्न पाउँदैनन् नि त।’

मेडिकल काउन्सिलले दर्ता गर्दै खेरी विदेशी चिकित्सकलाई नेपाली सरह सामान्य (नर्मल) अनुमतिपत्र नदिने गरेको उनको थप तर्क छ। दर्ता मात्रै हुने तर काम गर्न नपाउने डा. कार्कीले दाबी गरिरहे।

‘जाँच दिन पायो भन्दैमा काम गर्न पाउँदैन,’ डा. कार्कीले तर्क गरे ‘ उस(विदेशी)लाई हामी नेपालीले पाउनेजस्तो लाइसेन्स दिइँदैन। दर्ता गरेर राखिदिन्छ मात्रै। लाइसेन्स नै नदिएपछि उस(विदेशी)ले कसरी काम गर्न पाउँछ?’

तर उनी यसबारे प्रस्ट भने देखिएनन्। उनले काउन्सिलले आफूलाई विदेशी चिकित्सकले परीक्षामा जाँच दिन पाउने बित्तिकै यहाँ प्राक्टिस गर्न नपाउने जानकारी दिएको भन्दै उकेरासँगको कुराकानीमा बिचबिचमा यो प्रावधान गलत भएको भने स्विकारे।

डा. कार्कीले भने,‘उनीहरूलाई जाँच दिन दिने र दर्ता गरिदिने हो। तर काम गर्ने लाइसेन्स नदिने भन्ने कुरा भइसकेपछि म चुप लागेको हो।’

कामै गर्न नपाउने भए नेपालमा चिकित्साशास्त्र पढेका विदेशी नागरिक लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी भएर उनीहरूलाई के फाइदा ? भन्ने जिज्ञासामा अध्यक्ष डा. कार्कीले 'कुनै बेला काम गर्न चाहेँ भने काम गर्नका लागि एक स्टेप अगाडि बढ्यो भनेर बुझ्नुपर्ने र कति जनालाई त कहाँ-कहाँ दर्ता छ भन्ने बायोडाटाका कुरा पनि भएकाले र भोलि गएर नेपालमा काम गर्न म क्वालिफाइड छु भन्ने प्रमाणित गर्ने आधार पनि भएको' बताए।

उनको यो भनाइले नै काउन्सिलको नियमावलीमा थपिएको प्रावधानले काउन्सिलमा जाँच दिएर पास हुने नेपालमा पढेका विदेशी नागरिकले चाहेमा नेपालमा काम गर्न पाउँछन् भन्ने पुष्टि गर्छ। तर उनी नियमावलीमा लेखिएको भन्दा पनि काउन्सिलका पदाधिकारीले आफूलाई के जानकारी दिएको भन्ने आधारमा त्यतिकै विदेशी चिकित्सकले नेपालमा काम गर्न नपाउने कुतर्क गरिरहे।

काउन्सिलले समातेको गलत बाटो

सङ्घका अध्यक्ष तथा काउन्सिलका सदस्य डा. कार्की छलफलमा यो विषय उठाएर कार्यविधि बनाउन लगाए पनि कार्यविधि बनी नसकेकोमा भने यो प्रावधानले नेपालमा पढ्ने विदेशी विद्यार्थीले काउन्सिलको परीक्षा पास गरेपछि नेपालमा के गर्न पाउने अनि के गर्न नपाउने भन्नेमा एकिन नभएको दाबी गरे।

‘कार्यविधि नै बनाउन लगायौँ। कार्यविधि बनिसकेको जस्तो लाग्छ या बन्दैछ मलाई थाहा भएन,’ उनले भने' कार्यविधिमा नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेर काउन्सिलको परीक्षा पास गरेको आधारमा विदेशी नागरिकले नेपालमा काम गर्न नपाउने भनेर समेटिएको छ।'

नेपाल चिकित्सक सङ्घका कोषाध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकी नेपालमा नै अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीलाई अभ्यासका लागि अनुमतिपत्र दिएर बिरामी जाँच्न दिनु स्वाभाविकै भएको तर्क गर्छन्। तर यस्तो अभ्यासको बहानामा नेपाली सरह नै विदेशीलाई अनुमतिपत्र दिनु भने गलत भएको उनको भनाई छ।

‘नेपाली नागरिक सरह नै विदेशी नागरिकलाई पनि लाइसेन्स परीक्षा लिएर बिरामीलाई जाँच्न दिने भन्ने कुरा हो भने दीर्घकालीन रूपमा नराम्रो निर्णय हो,’ उनले भने।

नेपालमा विशेषज्ञ चिकित्सक नभएको खण्डमा अन्तर्वार्ता लिएर अभ्यास गर्न दिने व्यवस्था भने भएको डा. बुढाथोकीले बताए। तर नेपालमा चिकित्सक (विशेषज्ञ लगायत) हुँदाहुँदै विदेशी चिकित्सक ल्याएर अभ्यास गर्न दिनु हुन्न भनेर केही समयदेखि रोकिएको बुढाथोकीले बताए।

‘जागिर खानका लागि मात्रै नेपालमा आउनु ठिक भएन,’डा. बुढाथोकीले भने,‘लाइसेन्स लिएर सबै भारतबाट डाक्टर ल्याएर अस्पताल चलाउन थाले भने के हुन्छ?’

डा. बुढाथोकीको तर्कमा सरकारी चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. खड्का पनि सहमत देखिन्छन्। डा. खड्काले भने,‘भारतीयले अस्पताल खोलेर आफ्नो मान्छे (भारतीय डाक्टर) यहाँ राख्छन्। नेपाली चिकित्सक आफ्नै देशमा विस्थापित हुने जोखिम बढाउँछ।'

यस्तो छ संशोधित प्रावधान

संशोधित नियमावलीको नियम–८ मा ‘मूल नियमावलीको नियम (२०ङ) मा संशोधन गरिएको उल्लेख छ। मूल नियमावलीको नियम (२०ङ) को उपनियम (३) पछि उपनियम (३क) थपिएको छ।

(३क) मा भनिएको छ,‘नेपालमा चिकित्साशास्त्रमा मेडिकल वा डेन्टल विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका विदेशी विद्यार्थीले समेत उपनियम (१) बमोजिम दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षामा भाग लिन पाउनेछन्।’

त्यसै गरी संशोधित नियमावलीको नियम –९ मा ‘मूल नियमावलीको नियम २० च. मा संशोधन’ गरिएको उल्लेख छ। जसमा मूल नियमावलीको नियम २० च. को उपनियम (३) पछि उपनियम (३क) थपिएको उल्लेख छ।

संशोधन गर्दै थप गरिएको (३क) मा भनिएको छ,‘नेपाल चिकित्सा शास्त्रका मेडिकल वा डेन्टल विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका विदेशी विद्यार्थीले समेत उपनियम (१) बमोजिम विशेष परीक्षामा भाग लिन पाउनेछन्।’ तर, कस्तो विशेष परीक्षा भन्ने खुलाइएको छैन।

विदेशी चिकित्सकलाई समेत नेपाली चिकित्सक सरह मान्यता दिने गरी सोझै दर्ता परीक्षामा सहभागी गराउने गरी भएको निर्णयप्रति सरकारी चिकित्सक सङ्घले विरोध समेत जनाइसकेको छ।

झुक्क्याइएको दाबी

मेडिकल काउन्सिलका एक सदस्यका अनुसार भारतको मेडिकल काउन्सिलले नेपालमा लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपाली विद्यार्थीका लागि भारतमा काम गर्न पाउने प्रावधान राख्ने र नेपालमा पनि नेपालमा अध्ययन गर्ने विदेशी नागरिकको हकमा यस्तै व्यवस्था राख्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग कुराकानी भइरहेको थियो।

भारतमा लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेका भारतीय चिकित्सकले पनि नेपालमा आएर लाइसेन्स परीक्षा नै नदिई काम गर्न पाउने गरी प्रावधान राख्न समेत उनीहरूले प्रस्ताव गरेका थिए।

तर, भारतको मेडिकल काउन्सिलले भारतीय चिकित्सकले मात्रै भारतमा चिकित्सक अभ्यास अनुमति पत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्यो। पहिला भएको छलफल अनुसार नेपाली नागरिकको हकमा भारतमा परीक्षा दिएर अभ्यास गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न नसकिएको भनेर पत्र पठाएको थियो। तर काउन्सिलका अध्यक्ष कोइरालाले सो पत्र लुकाएको आरोप लागेको छ।

काउन्सिलका एक सदस्यका अनुसार अधिकांश सदस्यले नेपाली चिकित्सकले पनि नेपालमा लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण भएर भारतमा काम गर्न पाउने भए नेपालमा त्यस्तो प्रावधान राख्न सहमति जनाएका थिए। यसमा नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले पनि सहमति जनाएका थिए।

काउन्सिलका एक सदस्यले भने,‘दोहोरो हुने भनेपछि सुरुमा लोचन डाक्टरसाबले पनि सहमति जनाउनु भएको थियो। तर नेपालीले भारतमा अनुमति नपाउने भन्ने पत्र आएकोबारे भने सीमित व्यक्तिलाई मात्र जानकारी गराइयो। पत्रै लुकाइयो। पछिल्लो (पत्र) बारे डा लोचन पनि जानकार भएको देखियो।'

यस्तो छ काम गर्ने प्रक्रिया

कुनै विदेशीले नेपालमा काम गर्नका लागि श्रम मन्त्रालय हुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस लिएर मेडिकल काउन्सिल पुग्नुपर्ने प्रावधान रहेको नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष कार्कीले बताए। उनले भने,‘सर्वप्रथम त विदेशीले नेपालमा काम गर्नका लागि केही प्रयोजन छ। श्रम मन्त्रालय हुँदै स्वास्थ्यको सिफारिस लिएर काउन्सिल पुग्नुपर्छ।’

नेपालमा नभएका चिकित्सक र नेपालमा नभएका विधाहरू, जनशक्तिको अभाव भए विदेशी चिकित्सकलाई प्रक्रिया पुर्याएर श्रम मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै मेडिकल काउन्सिलमा पुगेर अन्तर्वार्ता लिएर अस्थायी दर्ता गरेपछि काम गर्न पाइने उनले बताए।

डा. कार्कीले भने,‘काम गर्न त श्रममा जानुपर्यो विदेशीले। श्रमबाट स्वास्थ्यलाई पठाउँछ। त्यहाँ हेरिन्छ। त्यसपछि काउन्सिल पठाउँछ।’

यसरी प्रक्रिया अघि बढ्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा रहेको ‘फरेन नेशन डाक्टर (एफएनडी) समिति’ले अन्तर्वार्ता लिएर विदेशी चिकित्सकलाई काम गर्नका लागि अस्थायी लाइसेन्स दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्ने सङ्घका अध्यक्ष कार्कीले बताए।

डा. कार्कीले आफैँ फरेन नेशन डाक्टर समितिको संयोजक भएको पनि जानकारी दिए। जुन प्रक्रियाबाट आउँदा समेत नवीकरण गर्दै जाने नियम भएको उनले बताए।

असार १६, २०७९ बिहीबार १९:४४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।