प्रदेश सरकारले बढाइएको सवारी कर फिर्ता गर्न युवा संघ र अनेरास्ववियुको माग

पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सवारीका साधनहरूमा कर बढाउने निर्णय प्रति नेकपा एमालेका भातृ संगठनले विरोध जनाएका छन्।

प्रदेश सरकारले १ आषाढमा प्रस्तुत गरेको बजेट प्रदेशका साना ठुला सबै सवारी साधनमा कर बढाउने निर्णय गरेको दुईसाता पछि आएर एमाले निकट दुई भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ र अनेरास्ववियु गण्डकीले विरोध गरेका हुन्। 

विभिन्न संचारमाध्यमा कर बढाएर जनविरोधी कार्य गरेका समाचार प्रकाशन हुँदा समेत दुई सातासम्म चुइँक्क नबोलेको एमालेको भातृसंगठनले मंगलबार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई भेटेर सवारी करसहित अन्य सात विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। 

दुई साता पछि भातृसंगठनले जनताका आँखामा छारो हाल्ने औपचारिकता निभाएपनि उसको माउ पार्टी नेकपा एमाले भने चुइँक्क  सम्म बोलेको छैन। मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशका पुर्वमुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्वा लगायतको सल्लाहमा प्रदेशका पूर्व पदाधिकारीलाई आजीवन सेवा सुविधा दिने कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएर गून लगाएकाले त्यही गूनको सोझो गर्न प्रदेश सरकारले चर्को सवारी कर बढाउने निर्णय गर्दासमेत एमाले चुइँक्क समेत बोलेको छैन।

मंगलबार एमालेका भातृसंगठनले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बुझाएको ज्ञापनमा सवारी करमा गरिएको भारी वृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न, ६–६ महिनामा सवारी नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था खारेज गर्न, यातायात कार्यालयमा भएको व्यापक बेथिति नियन्त्रण र छानबिन गर्न, प्रदेश सरकार मातहतको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल र ११ वटै जिल्ला अस्पतालहरुमा तत्कालै आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गरी जनतालाई सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। 

त्यसैगरी विद्यार्थीलाई सवारी साधन र स्वास्थ्य सेवामा प्रदेशमा पूर्ण सहुलियत व्यवस्था गर्न, विद्यार्थीलाई तत्काल पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन, ट्याक्सी व्यवसायीबाट मिटर तथा भाडादरमा भएको लापरबाहीको छानबिन गर्न दुई संगठनले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।   

संघ सरकारले महँगीको उपहार दिइरहँदा प्रदेशमा सवारी कर र जाँचपासको बाध्यकारी व्यवस्था गरेर जनताको जीवनस्तर कष्टकर नबनाउन दुई संगठनले माग गरेका छन्। ‘संघ सरकारले जनताको ढाड भाँचिने गरी महँगीको उपहार दिइरहेको बेलामा प्रदेश सरकार अझै एक कदम अगाडि बढेर करका दरहरू वृद्धि गर्दै सवारी करमा ६–६ महिनामा रिन्यु गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नै गिज्याइरहेको छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘जनताको जीवन कष्टकर बनेको छ । सत्ताभन्दा बाहिर जनता छन् भन्ने प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ।’

सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन युवा संघका प्रदेश अध्यक्ष शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र), अनेरास्ववियुका प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पौडेल, प्रदेश सचिव आरके पोख्रेरललगायत पुगेका थिए । भेटमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले सवारी साधनको अवस्था पहिचान गर्न ६–६ महिनामा सवारी जाँचपासको व्यवस्था ल्याएको बताए। कर भने साना गाडीलाई नभई ठूला गाडीलाई राजस्व लिनका लागि बढाइएको उनले दाबी गरे। 

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ६–६ महिनामा सवारी जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ६ समूहमा वर्गीकरण गरेर सवारी कर १० हजार रुपैयाँसम्म बढाएको छ। दुई पांग्रे सवारी साधनदेखि हेभी इकुपमेन्टसम्म सरकारले नवीकरण तथा वार्षिक सवारी कर बढाएको हो। 

असार १४, २०७९ मंगलबार २१:१८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।