माधव नेपालले नेकपामा समातेको विद्रोहको बाटोमा एकीकृत समाजवादीका १० सांसद, सकसमा नेतृत्व

काठमाडौँ : नेकपा हुँदा माधव नेपालले लिएको पार्टी नेतृत्वको निर्णयको प्रतिरोधकै शैली समात्दै एकीकृत समाजवादीका १० सांसदले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।

पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता गरेर नयाँलाई पठाउन पार्टीले गरेको सिफारिस विरुद्ध उभिएका चार मन्त्रीसहित १० सांसदहरूले विद्रोहको शैलीमा पार्टीमा ८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।

नेकपा हुँदा नेपालले यस्तै शैली अपनाउँदै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णयको प्रतिरोध गर्ने गरेका थिए। उनलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनेहरूमा विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, कृष्ण लाल महर्जन, गोपालबहादुर बम, विना देवी बुढाथोकी, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, धनबहादुर बुढा र निरा जैरु हुन्।

असहमती जनाउनेमध्ये प्रेम आले र कृष्णकुमार श्रेष्ठ अवसरका लागि जुन समूहमा पनि जाने छवी बनाएका नेताहरु हुन्। केपी ओली प्रधानमन्त्रीहुँदा उनको हरेक गलत कदममा समेत साथ दिँदै आएका उनीहरु अन्तिम समयमा मन्त्री बन्ने सर्तमा माधव समूहमा आएका थिए। मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने पार्टीको निर्णयसँगै यी दुबै एमालेमा फर्किन अनौपचारिक रुपमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग संवादमा रहेका छन्। १० सांसदले विद्रोह गरेमा एकिकृत समाजवादी विभाजित हुन सक्दैन। तर सरकार भने ढल्नेछ। यसले समेत नेपाल सकसमा परेको देखिन्छ।

एकीकृत समाजवादीले २२ जेठमा झाँक्री, खतिवडा, आले र श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य मन्त्रीसहित मेटमणि चौधरी, जीवनराम श्रेष्ठ र शेरबहादुर कुँवरलाई मन्त्री र हिरा केसीलाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो।

कुँवर गैर सांसद हुन्। ध्यानाकर्षण पत्रमा बजेट अधिवेशन चलिरहेको बेलामा एक्कासि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने पार्टीको निर्णय स्वाभाविक नभएको, अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको, मन्त्री हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको, सिफारिस भएका नामहरू असमावेशी रहेको, गैर सांसदलाई समेत मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको भन्दै असहमति जनाइएको छ।

उनीहरूले यस विषयमा छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक समेत माग गरेकाले पार्टी नेतृत्व सकसमा परेको छ। बिहीबार उकेरासँग कुरा गर्दै पार्टीका उप महासचिव डा गङ्गालाल तुलाधरले ‘बेस्सरी अप्ठ्यारोमा परेको' बताएका थिए।

गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादीका दुख : न धम्क्याउँदा धम्किन्छन्, न फकाउँदा फकिन्छन्

'कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भएको छ। पार्टीले निर्णय गर्ने मान्नुपर्नेले नमान्दिएका जस्तो गर्ने भयो,' उपमहासचिव तुलाधरले भने, पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि तत्क्षण फिर्ता हुनुपर्थ्यो।  कुनै पनि अवज्ञा गर्ने बाहनाबाजी गर्नुहुन्नथ्यो। उहाँहरूको कद होचो बनाएको छ।’

आठ बुँदे माग

 १) आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट अधिवेशन चलिरहेको समयमा एक्कासि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा सही र स्वाभाविक मान्न सकिन्न ।

२) पूर्व जानकारी पाउँदा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर आउँछौँ भनेर नेतृत्वलाई मन्त्रीहरूले दिएको विश्वासमा ठेस पुर्याउने र पटक पटक अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरियो, यस्तो व्यवहार कदापि ठिक मान्न सकिँदैन ।

३) स्थायी कमिटीको बैठकमा समेत अध्यक्ष कमरेडले गठबन्धनमा समस्या भएकोले बजेट पास भएपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग सल्लाह गरेर पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनेर दिएको निष्कर्ष विपरीत पटक-पटक आजै/भोलि नयाँ मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउन प्रधानमन्त्रीलाई दिएको दबाब किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न ।

४) मन्त्रीहरूले संसद्मा बजेटसम्बन्धी आफ्ना धारणा राख्ने र माननीय सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएर बजेट पास भएपछि छोड्ने छौँ भन्ने प्रतिबद्धतालाई कमजोरी ठानियो, यो व्यवहारप्रति हामी गम्भीर छौँ ।

५) प्रस्ताव गरिएका नयाँ मन्त्रीहरूको नामावली असमावेशी र असन्तुलित छ । यसप्रति हामी गम्भीर असहमत छौँ ।

६) पालैपालो मन्त्री बनाउँछु भन्ने नेतृत्वको भनाइलाई सही मान्ने हो भने पनि सबैलाई एउटै व्यवहार र मापदण्ड लागू नभएको, महिलाको सहभागिता नभएको, गैर सांसद र एकै जिल्लाबाट दुई जना एकै पटक मन्त्रीमा सिफारिस गरेको, पुराना र नयाँको सन्तुलन नमिलाएको कुराप्रति हामी गम्भीर असहमत छौँ ।

७) मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा पुरानो टिम पुरै फिर्ता र नयाँ टिम सन्तुलित र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सिफारिस गर्न जोडदार माग गर्दछौँ। यी तमाम विषयमा छलफल गर्न तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउनसमेत माग गर्दछौँ ।

८) यी तमाम विषयमा छलफल गर्न तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउनसमेत माग गर्दछौँ ।

असार १०, २०७९ शुक्रबार १५:५०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।