प्रतिसांसद दुई करोड बाँड्ने योजना: मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत, मुख्यमन्त्रीलाई थाहै नदिई बजेटबाट गायब

पोखराः गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बरालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हटाएपछि सत्ता गठबन्धनका दलबीच आन्तरिक विवाद चुलिएको छ। आगामी मंसिरमा हुने भनिएको निर्वाचनलाई निशाना बनाएर पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत मतदातालाई टुक्रे योजनाको प्रभावमा पार्ने योजना बनाएका कांग्रेस लगायतका गठबन्धनका दलले अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यक्रम हटाएपछि रुष्ट बनेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राख्ने निर्णय गरे पनि अर्थमन्त्री बरालले आफूखुशी त्यो कार्यक्रम हटाएका हुन्। त्यसपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित सरकारका मन्त्रीहरू नै रुष्ट बनेका छन्।

अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै उल्टाइदिएपछि बजेटका बारेमा छलफल गर्न डाकिएको प्रदेश सभाको बैठक नै स्थगित भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय उल्टाएर अर्थमन्त्रीले एकलौटी गरेको भन्दै युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लगायतले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

अर्थमन्त्री बरालले मुख्यमन्त्रीको इच्छा नै नदेखिएकाले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिइएको प्रष्ट्याए। उनले विभिन्न योजनाका नाममा सांसदलाई पैसा बाँड्न नहुने बताउदै यो कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममै समावेश नभएकाले बजेटमा हटाएको आरोप निराधार भएको बताउँछन्।

अर्थमन्त्रीले कार्यक्रम नै हटाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसद्मा सत्ता गठबन्धनका सांसदले असन्तुष्टि राख्न सक्ने भएकाले यस घटनालाई साम्य पारेपछि मात्र बजेटमाथिको छलफल चलाउने योजना बनाएर अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गर्न लगाएका छन्।

अर्थमन्त्री बरालले असार १ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा सांसद विकास कोष अर्थात निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समावेश गरेका थिएनन्। तर, मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूका लागि २–२ करोडका दरले ७२ कारोड रुपैयाँका विभिन्न योजनामा खर्च गर्न पाउने गरी बजेटको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बजेट विजियोजन नभएसँगै गठबन्धनका पार्टीमध्येको माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक समेत बसेको थियो। त्यस बैठकमा समेत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई समेट्नु पर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो।

तर, माओवादीबाट अर्थमन्त्री बनेका बराल कुनै पनि हालतमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्भव नभएको बताउँछन्।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेलले सो योजना बजेटबाट हटाएकाले अर्थमन्त्री बरालसँग मौखिक रूपमा स्पष्टीकरण सोधेका छन्। तर, अर्थमन्त्री बराल भने यो योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नै नभएकाले प्रष्टिकरण सोध्ने विषय नै नभएको दावी गर्छन्।

प्रदेशमा बजेटको विषयमा विवाद चर्किएपछि सरकारले बजेटको कार्यक्रम पुस्तिका तयार नभएको भन्दै संसद् बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयलाई गराएको छ।

सरकारकै मन्त्रीबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अवज्ञा गरेर आफूखुशी योजना हटाएसँगै गठबन्धनका मन्त्रीहरू र सत्ता पक्षका सांसदहरू नै अर्थमन्त्रीप्रति आक्रोशित भएका छन्।

यता, युवा तथा खेलकुदमन्त्री गुरुङले अर्थमन्त्रीले बेइमानी गरेकाले उनलाई मन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने बताएका छन्। उनी मन्त्री बरालले मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषदलाई ढाँटेर बेइमानी गरेकाले बर्खास्त गर्नुपर्ने वा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने बताउँछन्।

अर्थमन्त्री रामजी बरालले असार १ गते ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। उनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा अर्थ विविध भनेर ३ अर्ब बजेट राखेकोमा मन्त्री र सांसदहरूले विरोध गरिरहेका छन्। तर, अर्थमन्त्री बरालले विपत्ति लगायत भैपरी आउनसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर तीन करोड बजेट अर्थ विविधमा राखेको दावी गरेका छन्।

असार ७, २०७९ मंगलबार ०९:०५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।