आर्थिक मितव्ययिताको धज्जी उडाउँदै लुम्बिनी सरकारले छुट्यायो सवारी साधन खरिदमा करोडौं बजेट
बुटवल : सुशासन तथा आर्थिक मितव्ययिताको धज्जी उडाउँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ करोड बढी बजेट सवारी साधन खरिदका लागि छुट्याएको छ।
देशमा आर्थिक संकट आउने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संघीय सरकारले विलासिताका वस्तु खरिदमा अंकुश लगाए पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने सवारी साधन खरिदमा करोडौ रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको हो।
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा ८ करोड २३ लाखभन्दा बढी रकम दुई र चारपांग्रे सवारी साधन खरिदका लागि विनियोजन भएको छ। यो रकम जिल्लागत खरिद हुने मोटरसाइकल/स्कुटरको समेत हो।
प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि मोटरसाइकल/स्कुटर र चारपांग्रे सवारी साधन खरिदका लागि १ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। मोटरसाइकल/स्कुटरका लागि ५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै चार पांग्रे सवारी खरिदका लागि १ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सभामा यस पटक मोटरसाइकल/स्कुटर खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छैन। हलुवा चारपांग्रे सवारीका लागि १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि मोटरसाइकल/स्कुटर खरिदलाई ३ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत बाँके जिल्लालाई मोटरसाइकल/स्कुटरका लागि ३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले चारपांग्रे सवारीका लागि ६० लाख र मोटरसाइकलका लागि ६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले राज्यमन्त्रीका लागि हलुवा चारपांग्रे सवारी खरिद गर्न भन्दै ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस बाहेक विभिन्न जिल्लाका लागि मोटरसाइकल/स्कुटर खरिदका लागि २ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कानुन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मोटरसाइकल, स्कुटर र चारपांग्रे सवारी साधन खरिदका लागि ५५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। मोटरसाइकल/स्कुटरका लागि २० लाख र चारपांग्रे हलुका सवारी साधन खरिदका लागि ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
कृषि, खाद्य, प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बाँकेका लागि चारपांग्रे सवारी साधनमा ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चारपांग्रे सवारी दाङका लागि ४५ र बाँकेकै लागि पुन: ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। मोटरसाइकल, स्कुटर खरिदका लागि विभिन्न जिल्लामा गरी ३७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मोटरसाइकल/स्कुटर खरिदका लागि १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिबार कल्याण मन्त्रालयले मोटरसाइकल/स्कुटर खरिदका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले चारपांग्रे सवारी साधनका लागि ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै मोटरसाकलका लागि १५ लाख, स्कुटरका लागि ६ लाख (नवलपरासी) मोटरसाइकल/स्कुटर खरिदका रुपन्देही, कपिलवस्तु र पाल्पाका लागि २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।
प्रदेश योजना आयोगका लागि दुईपांग्रे सवारी खरिदका लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यता प्रदेश सरकारले कार्पेट र पर्दा खरिदका लागि ४३ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सभाका लागि १५ लाखको पर्दा र २० लाख ५० हजारको कार्पेट खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले बाँकेका लागि पर्दा, कार्पेट खरिदका लागि ३ लाख ५० हजार, कानुन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पर्दा, कार्पेटका लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
अर्थशास्त्रका जानकार बैकुण्ठ पाण्डेले देश आर्थिक मन्दीको चरणमा रहेको अवस्थामा सरकारले सवारी खरिदमा करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गर्नु गलत भएको बताए। उनले आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रिक सवारी खरिद गर्नुपर्ने भए पनि यस्तो अवस्थामा आर्थिक पाटोलाई सरकारले कसिलो बनाउनुपर्ने बताए।
‘हामीले आर्थिक स्थिति कमजोर बन्दा युक्रेन, श्रीलंका देखाएका छौं। हामी अहिलेबाटै यो आर्थिक नीति वा कारोकार कसिलो नबनाए अवस्था जस्तो पनि हुनसक्छ। सरकारले यसमा गम्भीरता देखाउनुपर्छ,’ उनले भने।
असार ६, २०७९ सोमबार १५:४९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
