प्रतिपक्षमा हुँदा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने नीतिको विरोध, सरकारमा आएपछि बजेटै विनियोजन !
बुटवलः लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेटमार्फत वन क्षयीकरण र बस्ती जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने नाममा वन क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने भएको छ।
वन क्षेत्रबाट बग्ने नदी, खोला र खोल्सीहरूमा थुप्रिएको ढुंगा, गिट्टी बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थका कारण वन क्षयीकरण र बस्ती जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा व्यवस्थापन गर्ने बजेटमा उल्लेखमा छ।
वन क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्नुलाई भने वातावरणविद्हरू ‘चुरे दोहनको अर्को सुरुआत’ भनेका छन्।
यसअघि केन्द्र सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यापारघाटा घटाउन ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने नीति ल्याउँदा चर्को विरोध भएको थियो। त्यसैको सिको गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि त्यही नीति बजेटमा घुसाए।
त्यसबेलाका विरोधी अहिले आन्तारिक राजस्वको प्रमुख स्रोत मान्दै वन क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने कार्यक्रमको समर्थक भएका छन्।
त्यसबेला नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खाँले यसको चर्को विरोध गरेका थिए। अहिले उनकै दल सरकारमा छ। पुरानै नीति दोहोरिएको छ। तर, उनी चुपचाप छन्।
त्यसबेला उनले भनेका थिए–‘वनबाट आर्थिक उपार्जनका लागि वनका काठलाई नयाँ अवधारणासहित बिक्री गर्न सके पनि सरकारको आँखा भने ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बिक्रीमा रहेको छ।’
माओवादीका नेता एवं पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री सुर्दशन बरालले पनि चुरे दोहन गर्ने धारणा त्यो बेलाका मुख्यमन्त्री पोखरेलमा रहेकाले त्यहीअनुसार नाम फरक पारेर वन जोगाउने नाममा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने नीति ल्याएको बताएका थिए। उनले सदनमा पनि विरोध गर्ने बताएका थिए। तर उनले कहिँकतै विरोध गरेनन्।
त्यसबेलाका विरोधी अहिले आन्तारिक राजस्वको प्रमुख स्रोत मान्दै वन क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने कार्यक्रमको समर्थक भएका छन्।
उत्खनन् र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले १ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन समेत गरेको छ। यसलाई आन्तारिक राजस्व संकलनतर्फ ठूलो स्रोतको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। वन क्षेत्रको आयमा सरकारले यसबाट १ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलन गर्ने आकलन गरेको छ।
‘सफा गर्न जरुरी छ। सफा गरेर हटाउन पनि पर्छ। तर, कति निकाल्ने? कसले अनुगमन गर्ने? स्थानीय तहको भूमिका के हो? यसमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ’
तत्कालीन अर्थमन्त्री बैजनाथ चौधरीले यही कार्यक्रम अघि बढाउँदा विरोध गरेका माओवादी, कांग्रेसका सांसदहरू अहिले यही विषयलाई ‘ठीक’ भनिरहँदा यसले सांसदहरूको दोहोरो चरित्र उदाङ्ग पारेको छ।
यता विज्ञहरूले भने राजस्व संकलनका नाममा वन क्षेत्रका खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने नीतिले तराई मासिने तर्क गर्दै आएका छन्। वातावरणविद् युवराज कँडेलले खहरे सफा गर्ने नाममा सरकारले अब चुरे क्षेत्रबाटै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न थालेको बताए।
नियमअनुसार चुरे क्षेत्र, विद्यालय क्षेत्र, हाईटेनसन क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाइँदैन।
‘सरकारको उदेश्य सिधा निकाल्न नमिल्ने क्षेत्रबाट घुमाउरो ढंगले विभिन्न शीर्षक उपशीर्षक दिएर चुरेमा पस्न खोजेको देखिन्छ। सफाईका नाममा चुरेमा फेरि दोहन बढ्ने जोखिम बढेको छ’, उनले भने।
कतिपय खोला खोल्सामा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएको हुनसक्ने भए पनि सिधै नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा अत्यधिक दोहन हुनसक्ने उनले आशंका व्यक्त गरे।
‘सफा गर्न जरुरी छ। सफा गरेर हटाउन पनि पर्छ। तर, कति निकाल्ने? कसले अनुगमन गर्ने? स्थानीय तहको भूमिका के हो? यसमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ’, उनले भने।
सरकारको नीतिले चुरे भासिने र माटो, बालुवा तल्लो तटीय क्षेत्रमा थुप्रिएर दक्षिणी क्षेत्र अझ बढी डुवान हुने उनले बताए।
‘विज्ञहरूले वनबाट राजस्व बढाउन सकिने ठूलो सम्भावना देखाइदिनुभएको छ। त्यही विज्ञकै राय र सुझावमा यो नीति ल्याइएको हो’
खहरे खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकाले भूक्षय हुने भएकाले सरकारले आम्दानी र अनियन्त्रित दोहनका लागि विभिन्न बहानामा नदीजन्य पदार्थ निकासी गरेर आम्दानी गर्न खोजेको उनको आरोप छ।
अर्थमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले भने नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने नाममा चुरे क्षेत्रको दोहन नहुने दावी गरे। उनले खोला, खोल्साबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा त्यसको डीपीआर गरेर मात्र गर्ने बताए।
चुरे संरक्षणमा सरकार गम्भीर रहेकाले चुरेलाई असर नगर्ने गरी वन क्षयीकरण र बस्ती जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने उनले बताए।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खाँले हचुवाका भरमा मेसिन लगाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने नभई विज्ञको राय र सुझावका आधारमा वन क्षेत्रबाट बग्ने खोला खोल्सामा उत्खनन् गरिने बताए।
‘विज्ञहरूले वनबाट राजस्व बढाउन सकिने ठूलो सम्भावना देखाइदिनुभएको छ। त्यही विज्ञकै राय र सुझावमा यो नीति ल्याइएको हो’, उनले भने।
उनले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र व्यवस्थापन नहुँदा खोला जंगलतिर बग्ने, अनि बस्तीतिर जाने हुँदा यसको अध्ययन गरेर ईआईए गरेर मात्र उत्खनन् गर्ने बताए।
यस्तै जथाभावी ठेक्का नलगाई अध्ययनले तोकेको ठाउँबाट मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने उनले बताए।
‘विज्ञहरूले यसबाट सरकारको राजस्व बढ्छ भन्ने सुझाव दिएका छन्। यही नाममा चुरेको दोहन हामी हुन दिने छैनौँ। नियमन, अगुगमन सरकारको रहन्छ’, उनले भने।
चुरे मासेर मरुभूमि बनाउने पक्षमा सरकार नरहेको पनि उनले बताए।
असार ५, २०७९ आइतबार १०:०२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
