गण्डकी प्रदेशको बजेट : विनायोजना ल्याइएका परियोजनाको कार्यान्वयनमै शंका  

पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९।०८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग लगायतलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष २०७९।०८०को अनुमानित बजेट प्रदेशसभामा सार्वजनिक गरेका छन्। 

अर्थमन्त्री बरालले पेस गरेको अनुमानित बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च तर्फ २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी चालुतर्फ १३ खर्ब २६ करोड खर्च हुने अनुमान रहेको छ। बजेटबाट २ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ। कुल बजेटमध्ये ८८ करोड २५ लाख रुपैयाँ प्रदेशलाई व्ययभार पर्ने अनुमान गरिएको छ । बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बढी रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ३० अर्बको बजेट ल्याएको थियो। प्रदेशले ल्याएको ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये चालूतर्फ ३७ र पुँजीगततर्फ ६२ प्रतिशत बजेट छुट्टाइएको छ। १२ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले १३ अर्ब पाँच करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ। 

सबैभन्दा कम बजेट पाउनेमा कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय रहेको छ। यस मन्त्रालयले १६ करोड ८२ लाख बजेट पाएको छ। त्यस्तै ऊर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब ११ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ७२ करोड, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको छ। 

भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५३ करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई एक अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। युवा तथा खेलकुदलाई ३६ करोड ९ लाख, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई ९५ करोड ३३ लाख, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय २२ करोड ७३ लाख, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ६२ करोड २३ लाख, अर्थ मन्त्रालयलाई २१ करोड २५ लाख छुट्टाइएको छ। 

प्रदेश सरकार बनेको पाँच वर्षको कार्यकाल अन्तिम चरणमा आइपुग्दा समेत प्रदेश सरकारले आर्थिकरुपमा समृद्ध बन्नका लागि आम्दानी गर्ने क्षेत्रको पहिचान गर्न सकिरहेको छैनन्। प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका विभिन्न स्रोत साधनको समुचित उपयोग गर्दै दीर्घकालीन आम्दानीका क्षेत्रको पहिचान गर्न नसक्दा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ल्याइने बजेटमा संघीय सरकारले दिने अनुदानमै भर पर्नु पर्ने अवस्था छ। 

पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा हुनलाग्दा समेत प्रदेश सरकारले दीर्घकालिनरुपमा आम्दानी गर्न सक्दा स्रोत जुटाउन सकेको छैन। प्रदेशमा प्राकृतिक सम्पदाहरू खोलानाला, हिमाल, पहाड, तालतलैया झरना, वनजंगल, निकुन्ज, जडीबुटी लगायतका प्राकृतिक स्रोत, साधनमा अब्बल भए पनि स्रोतसाधनलाई अर्थोपार्जनसंग जोडन नसक्दा यथेष्ट आम्दानी गर्नबाट सरकार चुकिरहेको छ। 

जलस्रोत र प्राकृतिक स्रोत साधनका हिसाबले अब्बल रहेको यस प्रदेशमा सबैभन्दा धरै जलविद्युत् उत्पादन हुँदै आए पनि अन्य प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने तर्फ प्रदेश सरकारले योजना बनाउन सकिरहेको छैन।

अर्थमन्त्री बरालले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट नियमित र निरन्तरताको प्रक्रिया मात्र भएको विभिन्न क्षेत्रका ब्याक्तिहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले सरकारले निकै तामझामका साथ बजेट ल्याए पनि कार्यन्वयनको पक्ष निराशाजनक भएकाले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारका पूर्वअर्थमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता किरण गुरुङले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटलाई हात्तीको देखाउने दाँतको संज्ञा दिएका छन्। उनले एमालेको सरकारका पालामा सुरु गरेका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाको बजेट कटौती गर्दै विनायोजना मनलाग्दो किसिमले बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाए। पूर्वअर्थमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारले ल्याएका कुनै पनि योजना यही वर्ष सम्पन्न हुने गरी नआएको बताए। उनले भने, ‘सरकारले ल्याएका योजना कुनै पनि एक वर्षमा पूरा हुने खालका छैनन्। कयौँ योजनाहरू चुनाव केन्द्रित गरेर ल्याइएको छ। केही योजना आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी ल्याइएको छ । बजेटमा जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने खालका खासै योजना ल्याइएको छैन।’ 

पूर्बअर्थमन्त्री गुरुङले सरकारले प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा ३६ करोड विनियोजन गरेर कृषि सडक बनाउने बताएपनि यो एक करोडको बजेटको कुनै अर्थ नरहेको बताए। उनले पहिले नै ठेक्कामा गइसकेका बहुवर्षीय आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको बताउँदै निर्माण थालिएका परियोजनाको बजेट कटाएर अन्यत्र रकम छुटाएको आरोप लगाए।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अर्जुन पोखरेलले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटबाट निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको बताए। दुई, तीन वर्षदेखि कोरोनाका कारण धरासायी भएको निजी क्षेत्रलाई राहत पुग्ने गरी सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनले बताए। उनले भने,‘ सरकारसँग निजी क्षेत्रले धेरै अपेक्षा गरेको थियो। व्यपार, व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने र उत्पादन मूलक क्षेत्रलाईमाथी उठाउन ठोस योजनाको निज क्षेत्रले अपेक्षा गरेको थियो । तर, बजेटमा खासै योजना आएन।’

उपाध्यक्ष पोखरेलले कोभिडसंगै पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक तरलता अभावले प्रभावित भएको निजीक्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने कुनै पनि कार्यक्रम बजेटमा नसमेटिएको उल्लेख गरे। उनले सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रका व्यवसायीका लागि कर, नवीकरण शुल्कमा छुट, बैंकको ब्याजदर घटाउने लगायतका राहतका कार्यक्रम समेट्न नसकेको बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य मायानाथ अधिकारीले बजेट छरपस्ट भएकाले कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् ।उनले सरकारले जनताका लागि आवश्यकताका योजना भन्दा पनि जनताका आँखामा छारो हाल्ने खालका असंख्य योजना ल्याएर अलमलाउन खोजेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘चुनावका मुखमा जनालाई भ्रममा पार्ने गरी भएभरका जाने जति र सुने जतिका योजना बटुलेर बजेट ल्याइएको छ। यस्तो टालटुले बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन। यदि कार्यान्वयन भइहाले पनि  सकारात्मक परिणाम दिइसक्दैन।’ सांसद अधिकारीले पृथ्बीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारको पालामा सुरु गरिएको बहुबर्षिय योजनालाइ सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।

असार ४, २०७९ शनिबार १६:२०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।