लुम्बिनी प्रदेश: कर्मचारीको भत्ताकै लागि ४७ करोड बढी विनियोजन, चुनाव नजिक भएकाले निरीह अर्थमन्त्री

बुटवलः लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४७ करोडभन्दा बढी रकम कर्मचारी, पदाधिकारीको भत्ता र अन्य सुविधा लगायतका शीर्षकमा छुट्याएको छ। पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा ३ अर्ब २१ करोड ६० लाख १७ हजार विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलबका लागि मात्र २ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख ५६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ।

यस्तै विभिन्न ६ शीर्षकमा भत्ता र अन्य सुविधाका लागि मात्र ४७ करोड ३३ लाख ४७ हजार बजेट छुट्याइएको छ।

प्रदेश सरकारको बजेटले अर्थतन्त्र उकास्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिने हुनुपर्ने भए पनि सांसदको तजबिजीमा खर्च गर्ने र भत्ता तथा अन्य सुविधालाई प्राथमकिता दिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय भत्ता २ करोड ८३ लाख ३ हजार, महँगी भत्ता ९ करोड ८५ लाख ८८ हजार विनियोजन गरेको छ। यस्तै कर्मचारीको बैठक भत्ताका लागि मात्र ३ करोड १० लाख ५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अन्य भत्ता शीर्षकमा सरकारले २० करोड २९ लाख २९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

पदाधिकारीको बैठक भत्ताका लागि १ करोड ७९ लाख ९७ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा पदाधिकारीको अन्य सुविधाका लागि ८ करोड ३५ लाख ६९ हजार र पदाधिकारीकै अन्य भत्ता शीर्षकमा १ करोड ९ लाख ५६ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले अनुगमन, मूल्याकंन र भ्रमण खर्चमा १५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। भ्रमण खर्चमा मात्र ४ करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। प्रदेश सरकारको बजेटले अर्थतन्त्र उकास्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिने हुनुपर्ने भए पनि सांसदको तजबिजीमा खर्च गर्ने र भत्ता तथा अन्य सुविधालाई प्राथमकिता दिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बैठक भत्ताका लागि २१ लाख ६० हजार बजेट विनियोजन भएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५६ करोड रकम कर्मचारी, पदाधिकारीको भत्ता र अन्य सुविधालगायत शीर्षकमा छुट्याएको थियो। पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा २ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा तलबका लागि २ अर्ब १८ करोड र किसिमका भत्ता तथा अन्य सुविधाका लागि मात्रै ५६ करोड बजेट छुट्याइएको थियो। यसपटक भने यो रकम घटेको हो।

चालु आर्थिक बर्षमा कर्मचारीका लागि २ करोड ४७ लाख २५ हजार रुपैयाँ भत्ताका लागि रकम विनियोजन भएकोमा अहिले ३ अर्ब १० करोड ५ हजार रुपैया विनियोजन गरेको छ।

यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि सीप विकास तथा जनचेतना तालिम, गोष्ठी सम्बन्धी खर्चका लागि ३७ करोड ३३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जुन प्रदेश सरकारतर्फको २६ करोड ४८ लाख ७४ हजार र संघ अनुदान तर्फ १० करोड ८४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ हो। चालु आर्थिक वर्षमा गोष्ठी सम्बन्धी शीर्षकमा भने ५८ करोड ७५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

कुन मन्त्रालयको बजेटमा कुन शिर्षकमा कति भत्ता?
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बैठक भत्ताका लागि २१ लाख ६० हजार बजेट विनियोजन भएको छ। ९ लाख ६२ हजार अन्य भत्ता शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएकोमा पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि २ लाख ५० हजार बजेट छ।

वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमा कर्मचारी बैठक भत्ता ४ लाख, अन्य भत्ता १८ लाख ३२ हजार र पदाधिकारी बैठक भत्ता १ लाख गरी कुल २३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि कर्मचारी बैठक भत्ता १३ लाख, अन्य भत्ता १७ लाख तथा पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि २ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा कर्मचारी बैठक भत्ता १५ लाख, अन्य भत्ता २१ लख ३५ हजार र पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि ५ लाख विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कर्मचारी बैठक भत्ता १९ लाख २६ हजार, अन्य भत्ता शीर्षकमा १९ लाख ८८ हजार र पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि ७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका लागि कर्मचारी बैठक भत्ता १३ लाख ६४ हजार, अन्य भत्ता १५ लाख ३० हजार र पदाधिकारी बैठक भत्ता १ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा कर्मचारी बैठक भत्ताका लागि मात्र १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। १६ लाख ५० हजार अन्य भत्ता शीर्षकमा विनियोजन गरिएकोमा ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि विनियोजन गरिएको छ।

कृषि, खाद्य, प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा कर्मचारी बैठक भत्ता ३ लाख ८४ हजार, अन्य भत्ता २४ लाख ७२ हजार र पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि १६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कानून महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा कर्मचारी बैठक भत्ता ९ लाख, अन्य भत्ता २० लाख ४० हजार र पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि ४ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा कर्मचारी बैठक भत्ता १५ लाख, अन्य भत्ता शीर्षकमा २५ लाख ६० हजार र पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि ७ लाख २० हजार रुपैया विनियोजन गरिएको छ।

‘प्रदेश सरकार स्थापनाको सुरुको वर्ष कर्मचारीहरू यहाँ आउनै मानेनन्। अझ यसरी सुविधा कटौती गरे उनीहरूले के काम गर्लान्?’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कर्मचारी बैठक भत्ताका लागि ५ लाख, अन्य भत्ता शीर्षकमा ७ लाख ६१ हजार र पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयमा कर्मचारीको बैठक भत्ता २३ लाख, अन्य भत्ता शीर्षकमा ३२ लाख ३७ हजार र पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि कर्मचारी बैठक भत्ता २१ लख, अन्य भत्ता १८ लाख ७५ हजार र पदाधिकारी बैठक भत्ता ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

त्यस बाहेक मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारीको बैठक भत्ताका लागि १ लाख २० हजार, अन्य भत्ता २ लाख ६२ हजार र पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि १ लाख, प्रदेश लोकसेवा आयोगका कर्मचारीका लागि बैठक भत्ता २ लाख र अन्य भत्ता शीर्षकमा ७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ।

प्रदेश योजना आयोगका कर्मचारीका लागि बैठक भत्ता १ लाख, अन्य भत्ता ८ लाख र पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि ५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीका लागि २३ लाख ९० हजार रुपैयाँ कर्मचारी बैठक भत्ता शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ। अन्य भत्ता शिर्षकमा ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सभामा पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि ५० लाख २८ हजार र अन्य सुविधाका लागि ६ करोड ३८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

के भन्छन् अर्थमन्त्री र अर्थशास्त्रका जानकार?
लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले कर्मचारीलाई भत्ताबारेमा आफूले सोचे पनि केन्द्रबाटै यो परिपाटी रहेकाले भत्ता कटौती गर्न नसकिएको बताए। उनले कर्मचारीहरूले कार्यालय समयमा हुने बैठकको भत्ता पनि लिने र दैनिक हाजिर पनि हुने यो परिपाटीको अन्त्य गर्न संघबाटै थालनी हुनुपर्ने बताए।

‘प्रदेश सरकार स्थापनाको सुरुको वर्ष कर्मचारीहरू यहाँ आउनै मानेनन्। अझ यसरी सुविधा कटौती गरे उनीहरूले के काम गर्लान्?’, उनले प्रश्न गरे।

उनले जिल्ला बाहिर जाँदाको अवस्थामा भत्ता लिनु ठीक भए पनि कार्यालयभित्रकै बैठकको भत्ता लिनु गलत भएको बताए। ‘यसबारे मैले भत्ता कटौती गरौँ भनेर पनि सोचेँ, फेरि चुनाव आउँदैछ, बुझ्नुहुन्छ नि यो कुरा त!’, अर्थमन्त्री खड्काले भने। उनले कतिपय गलत परम्पराका कारण आर्थिक सुधार गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै सरकारको तलब पनि खाने र मन्त्रालयमै बसेको बैठक भत्ता पनि खाने प्रवृत्ति गलत भए पनि यो परम्परा रोक्न असम्भव रहेको बताए।

अर्थतन्त्रबारे जानकार मनिकार कार्कीले बजेटमा संरचनागत परिर्वतन नभएसम्म बजेटमा सुधार नआउने बताए। उनले कर्मचारीले कार्यालय समयभित्र गर्नुपर्ने काम भनेको उसैको जिम्मेवारी भित्रैको भएको भन्दै कार्यालय समयभित्र अतिरिक्त भत्ता सुविधा लिनु गलत भएको बताए।

‘सुरुमा कर्मचारीको तलब भत्ता न्यून, महँगीको तुलनामा तलब कम भएको कारण भत्ताबाट क्षतिपूर्ति हुन्थ्यो। तर अहिले यो स्थिति छैन। तलब वृद्धि भएको छ। त्यसैले अब यसलाई निरुत्साहित गर्न बजेटको संरचना बदल्नुपर्छ’, उनले भने।

उनले यसरी भत्ता दिँदै जाँदा आर्थिक भार मात्र नबढी कर्मचारी प्रणालीभित्र असन्तुष्ट वातावरण सिर्जना समेत भएको बताए। 

असार ४, २०७९ शनिबार ०८:२२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।