कर्णाली प्रदेशको बजेटमा सुरुदेखि नै असफल कार्यक्रमलाई प्राथमिकता

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशको स्थापनादेखि नै प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने कार्यक्रम हो- ‘कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरिनेछ’। 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि नै ‘पूर्ण साक्षर कर्णाली’ कार्यक्रम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको छ। तर, यो कार्यक्रमको प्रगति भने शून्य छ। कहिले कोरोनाका कारण त कहिले जनशक्तिको अभावको कारण देखाउँदै सरकारले यससँग सम्बन्धित कार्यक्रम नै गर्न सकेको छैन।

कर्णालीमा अझै निरक्षरको सङ्ख्या थुप्रै छ।  शिक्षा विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्कअनुसार यहाँको साक्षरता दर ७७ प्रतिशत छ। अर्थात् २३ प्रतिशत नागरिक साधारण लेखपढ समेत गर्न जान्दैनन्। 

'बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरि'को कार्यक्रमलाई पनि हरेक वर्ष सरकारले निरन्तरता दिँदै आएको छ। तर, कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा सम्बन्धितको खातामा अझै पनि रकम जम्मा हुन सकेको छैन। यो कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नका लागि सरकारले ल्याएका थुप्रै कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संघीय र प्रदेश सरकारले सुरू गरेका साक्षरता अभियानका कार्यक्रम अलपत्र परेका छन्।

प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहमध्ये ३६ वटा पालिका अहिलेसम्म साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन्। कर्णालीका पाँच जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तह साक्षर घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेका छैनन्। ती स्थानीय तहमा साक्षरता दर बढाउन थालिएका अभियान र निरन्तर सिकाइका गतिविधि सुस्त छन्।

यस्तै प्रदेशभरका शैक्षिक संस्थाको सूचना प्रणाली व्यवस्थापन अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको छ। प्रदेश राजधानी सुर्खेतका केही शैक्षिक संस्थाहरू बाहेक अन्य जिल्लामा यसको प्रभावकारिता शून्य छ। 

महिला अधिकार, सुरक्षित महिनावारी, बेसहारा सडक मानवहरूको संरक्षण गरी सयोगापेक्षी मानवमुक्त सडक कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको छ। तर कर्णालीमा अझै पनि छाउप्रथाको अवस्था दयनीय छ। यस्तै बेसहारा र सडक मानवहरू पनि थुप्रै भेटिन्छन्।

महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको 'बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरि'को कार्यक्रमलाई पनि हरेक वर्ष सरकारले निरन्तरता दिँदै आएको छ।

पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट भएकाले यसलाई योजना सम्पन्न गर्ने वर्षका रूपमा लिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले बताए।

तर, कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा सम्बन्धितको खातामा अझै पनि रकम जम्मा हुन सकेको छैन। यो कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

यसरी असफल कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिने र कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनेले नीति तथा कार्यक्रम सफल नहुने नागरिक अगुवा एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन पीताम्बर ढकाल बताउँछन्।

‘कर्णालीमा असफल कार्यक्रमलाई मात्र निरन्तरता दिनु दुखद् हो। विषेशगरी हचुवाका भरमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसको परिणाम नकारात्मक आउँछ,’ उनले भने, ‘सरकारले कर्णाली केन्द्रित मोडालिटीमा बजेट ल्याउन सकेको छैन।’

यता प्रदेश सरकारले भने पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिएको छ। पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट भएकाले यसलाई योजना सम्पन्न गर्ने वर्षका रूपमा लिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले बताए।

‘विगतका वर्षमा सुरु भई अधुरा रहेका योजनालाई मूर्त रूप दिन पुरानै कार्यक्रमलाई दोहोर्याएर बजेटमा प्राथमिकता दिइएको हो,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट प्रदेशमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण हुने, बहुआयामिक गरिबीमा कमी आउनुका साथै खर्च प्रणालीमा सुधार भई वित्तीय अनुशासन कायम हुने हाम्रो अपेक्षा छ।’ 

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी बजेटको आकार घटाएको छ। 

चालु वर्षमा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख बजेट रहेकोमा आगामी वर्षका लागि त्योभन्दा झन्डै चार अर्ब कम बजेट प्रस्तुत गरिएको छ।

असार ३, २०७९ शुक्रबार १०:०२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।