प्रदेशले खर्च धान्न सक्ने गरी बजेट ल्याएका छौँ : अर्थमन्त्री बराल

पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री रामजी प्रसाद बरालले प्रदेशमा खर्च धान्न सक्ने बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन्। बिहीबार अर्थ मन्त्री बरालले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदेशमा खर्च धान्न र  कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेट बताएका हुन्।

अर्थमन्त्री बरालले प्रदेशको स्रोत प्राप्तिको अवस्था, खर्च गर्न सक्ने क्षमताको विश्लेषण गरी यथार्थताको धरातलमा टेकेर बजेट प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गर्दै प्रादेशिक, पालिकाका केन्द्र जोड्ने सडकसहित प्रदेशका रणनीतिक महत्त्वका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको बताए। उनले भने,‘बजेट विनियोजनसँगै आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रका योजना अगाडी बढ्ने छन्। 

प्रदेशका सेवा क्षेत्र विस्तारित हुने छन्। सरकारको प्राथमिकतामा राखेको समृद्ध प्रदेश–सुखी प्रदेशवासीको आकांक्षा पूरा हुने छ। सबैको साथ र सहयोगबाट नै बजेट कार्यान्वयन हुनेछ।’ अर्थमन्त्री बरालले कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएकाले प्रदेश सरकारले सानातिना टुक्रे योजना हटाएर न्यूनतम १० लाखसम्मका योजनालाई प्राथमिकता दिएको बताए। 

उनले प्रदेशको प्रारम्भमा सरकारले अघि सारेका रणनीतिक महत्त्वका गौरवका योजनालाई प्राथमिकता दिएको बताए। उनले भने,‘यस अघि सरकारले प्रदेशको आर्थिक विकासका गर्ने उद्देश्यले पर्यटन,कृषि क्षेत्रलाई अगाडी बढाएकाले अहिले पनि हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं। कृषिलाई सबलीकरण, व्यवसायी, आधुनिकीकरण, बजारीकरणसँगै उत्पादनसँग नजोडी प्रदेशको आर्थिक विकास गर्न सम्भव नभएकाले यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका हौँ।’

अर्थमन्त्री बरालले खाद्य पदार्थको आयातलाई रोक्नको लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले भने,‘सरकारले प्रदेशमा कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको हो। सबै सँगको सहकार्यबाट संघीयताको सुदृढीकरणसँगै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी प्रदेशको समृद्धिका आधार तयार गर्ने तर्फ लाग्ने छौ।’

उनले बजेटले मुख्यतः कृषि प्रवर्द्धन र व्यावसायिक उत्पादन, सिँचाई सुविधा, खानेपानी, आधारभूत स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकाससँगै सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले भने,‘हाम्रा आवश्यकता असीमित छन्। स्रोतको सीमितता छ। सीमित स्रोतबाट आवश्यकताको प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः पुरा गर्दै लैजानु पर्ने अवस्था छ।’

मन्त्री बरालले निर्वाचन कृषि सडक, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, लिफ्टिङ्ग खानेपानीको विद्युत् महसुल छुट, विकास गुरुयोजना, मुस्ताङ स्याउ खेती, सिँचाई, विद्युतीय चार्जिङ्ग स्टेशन स्थापना लगायतका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको बताए।

उनले जनताबाट धेरै आलोचित भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई हटाएको बताउँदै त्यसको ठाउँमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडकको अवधारणा अघि सारेको बताए।

असार २, २०७९ बिहीबार १९:५३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।