कर्णालीमा बजेट: सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई, आन्तरिक मामिलाको भागमा ०.९१ प्रतिशत मात्रै

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई परेको छ। सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको रहेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले सार्वजनिक गरेको कुल ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको बजेटमा भौतिक मन्त्रालयको बजेट १० अर्ब रहेको छ। यो कुल बजेटको ३३ दशमलव ४८ प्रतिशत हो।

यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको २९ करोड ६८ लाख (०.९१ प्रतिशत) रहेको छ। १८ दशमलव ३१ प्रतिशत बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयको छ। कुल पाँच अर्ब ९७ लाख १९ हजार विनियोजन गरिएको छ। योमध्ये स्थानीय तहका लागि ७६ करोड ६७ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ७९ लाख ३३ हजार अर्थात ११ दशमलव तथा ६३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय २ अर्ब ३८ करोड (७.३१ प्रतिशत), उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय २ अर्ब १८ करोड ( ६.६८ प्रतिशत), मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय १ अर्ब ७७ करोड (५.४४ प्रतिशत), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय १ अर्ब ३८ करोड (४.२२ प्रतिशत) बजेट रहेको छ।

असार २, २०७९ बिहीबार १२:१६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।