गण्डकी प्रदेश सरकारका साढे चार वर्ष : पहिलो बैठककै निर्णय पालना भएन, कैयौं योजना अलपत्र

पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको साढे चार वर्ष पूरा भएको छ। तर, सरकार गठनलगत्तै गरिएका कतिपय निर्णय त्यसै अलपत्र छन् भने कतिपय योजना सुरु नै भएका छैनन्।

सरकारले दुई वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरमा विद्युत र खानेपानी पुर्याउने निर्णय गरे पनि त्यो निर्णय पाँच वर्ष पुगिसक्दा समेत पूरा हुन सकेको छैन।

गण्डकी प्रदेशमा पृथ्बीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि २०७४ फागुन ४ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशका प्रत्येक घरधुरीमा दुई वर्षभित्र खानेपानी, विद्युतीकरण लगायतका निर्णय गरेको थियो। तर साढे चार वर्षको अवधिमा पनि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेका निर्णय समेत पूरा हुन सकेका छैनन्।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको बैठकले पाँच वर्षभित्र प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न सम्मेलन केन्द्र निर्माण, अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र स्थापना, स्थानीय तहदेखि केन्द्र जोड्न सडक सञ्जाल निर्माण लगायतका निर्णय समेत गरेको थियो। तर अहिलेसम्म ती परियोजना सुरु नै भएका छैनन्।

गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ तीन वर्ष मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तीन वर्षपछि गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल निर्वाचित भए। पृथ्वीसुब्बाले प्रदेशमा पहिलो पटक पदबहाली गरेपछिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय पोखरेलको साढे एक वर्ष कार्यकाल सकिँदा समेत पूरा हुन सकेका छैनन्।

प्रदेश सरकार गठन हुँदाको अवस्थामा झण्डै ८३ प्रतिशतभन्दा धेरै घरधुरीमा पुगेको खानेपानी र विद्युतीकरण अझै पूरा भएका छैनन्। गण्डकीका शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत घरमा विद्युतीकरण बाँकी छ। हाल प्रदेशमा ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली बत्ती पुगेको छ।

प्रदेशमा अब दुई हजार ८ सय ८४ घरधुरीमा विद्युत् पुर्याउन बाँकी रहेको गण्डकी प्रदेश ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका पाँच लाख ७७ हजार ६ सय ८२ घरधुरीमध्ये ९९.५ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख ७४ हजार ७ सय ९८ घरधुरीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तथा नवीकरणीय ऊर्जामार्फत विद्युतको पहुँच पुर्याइएको छ। प्रदेश सरकार स्थापनाको करिब साढे चार वर्षमा प्रदेशमा १३.४८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत पहुँच पुगेको छ।

नवलपरासीको बुलिङटार गाउँपालिका र बौदीकाली गाउँपालिकाका केही वडा, बागलुङको तमानखोला र निसीखोला गाउँपालिकाका केही वडा, मुस्ताङको साङ्ता गाउँ, देवघाट गाउँपालिकाकाका केही ठाउँ, गोरखाको आरुघाट, धार्चे, चुमनुब्री गाउँपालिकाका अधिकांश स्थान र मनाङका नार्पाभूमि, चामे, नासों र निस्याङ गाउँपालिकामा विद्युत् पहुँच पुग्न सकेको छैन।

गण्डकीमा विभिन्न १३ वटा वितरण केन्द्रमार्फत ११ जिल्लामा विद्युत् वितरण भइरहेको उल्लेख छ। गण्डकीमा पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई वर्षभित्र सबै घरहरुमा शुद्ध खानेपानी पिउनका लागि एक घर एक धारा कार्यक्रममार्फत धारा जडान गर्ने निर्णय भए पनि पाँच वर्षको अवधिमा ९३ दशमलव ७५ प्रतिशत जनसङख्यामा खानेपानी उपलब्ध भएको छ। अझै भण्डै ६ प्रतिशत जनासंख्यामा खानेपानीको पहुँच पुग्न सकेको छैन।

प्रदेशमा हालसम्म ४ सय २२ खानेपानी योजना सम्पन्न भएर ९३ हजार ८१८ घरधुरी अर्थात् चार लाख ७१ हजार ६८२ जनसंख्याले शुद्ध खानेपानीको उपभोग गर्न पाएका छन्।

प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्यो
प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ४ सय ३७ अमेरिकी डलर पुगेको छ। गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा २०७८/०७९मा प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार ४ सय ३७ पुगेको देखाएको छ। नेपालमा भने प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३ सय ७२ अमेरिकी डलर रहेको छ।

प्रदेशमा हाल १४.९१ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् भने २६.१ प्रतिशत जना मानवीय गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। त्यस्तै १४.२ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। 

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को चैत मसान्तसम्म प्रदेशमा १ खर्ब २८ अर्ब ९३ करोड निक्षेप संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै कास्कीमा ५०.५७ प्रतिशत निक्षेप संकलन हुने गरेको छ भने सबैभन्दा कम मनाङमा ०.३१ प्रतिशत मात्र निक्षेप संकलन भएको छ।

गण्डकीमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २०७८ पुस मसान्तसम्म ३ खर्ब ५० अर्ब ७४ करोड कर्जा लगानी भएको छ। प्रदेशका सबै पालिकाहरुमा क, ख र ग वर्गका ८ सय १८ वटा बैंकका शाखाले सेवा दिएका छन्।

प्रदेशमा ३ लाख ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भएकोमा २ लाख ७२ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।

असार २, २०७९ बिहीबार ०७:१५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।