३६ अर्बको बजेट ल्याउँदै गण्डकी प्रदेश सरकार: सत्तापक्षका सांसदलाई ५-५ करोड, एमालेलाई ३० करोड बाँड्नेगरी साँठगाँठ
पोखराः गण्डकी प्रदेश सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याउँदै छ। आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूको साँठगाँठमा भागबण्डा मिलाएर करिब ३६ अर्बको बजेट गण्डकी प्रदेश सरकारले आज पेश गर्दैछ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्थानीयस्तरमा जनता प्रभावित पार्न टुक्रे योजनामा पैसा बाँड्नका सत्तापक्षका ३१ सांसदलाई प्रति सांसद ५ करोड र विपक्षी एमालेका २६ सांसदको लागि ३० करोड बाँड्नेगरी प्रदेश सरकाले बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको छ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा ०७९/०८० को बजेटमार्फत सांसदहरूलाई सो रकम बाँड्न लागेको हो।
यसअघि चुनावलक्षित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको सरकारले बजेटमार्फत सांसद रिझाउन एक अर्ब ८५ करोड विनियोजन गर्दैछ। सांसदलाई बजेट बाँड्ने सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकमत देखिएका छन्। बजेटमा भाग पाएकैले एमालेले बजेटका विषयमा 'चुइँक्क'सम्म बोलेको छैन।
सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत वर्षेनी ७२ करोड रुपैयाँ सांसदहरूको लागि छुट्याउँदै आएको छ। तर, सुरुको बजेटमा निर्वाचन पूर्वाधारमार्फत सांसदलाई रकम भने दिइएको थिएन।
सांसदहरूले प्रतिसांसद ५० लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने माग राखेपछि भने आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटदेखि पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत ७२ करोड छुट्याइएको थियो। त्यसले हालसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेको छ।
आज अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने करिब ३६ अर्बको बजेट गत वर्षको भन्दा ६ अर्बले बढी हो। सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई जोड दिएकाले बजेटको ठूलो हिस्सा सोही क्षेत्रमा जाने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
त्यसैगरी क्रमागत योजनामा र केही नयाँ योजनाहरूलाई पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
गण्डकी सरकारले यस आर्थिक वर्षमा संघबाट सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम अनुदान पाएको छ। गण्डकीले वित्तीय हस्तान्तरणबाट १६ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा पाएको छ। जसमा ७ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, ८६ करोड विशेष र ८३ करोड ३० लाख रुपैयाँ समपुरक अनुदान रहेको छ।
अघिल्लो वर्ष मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजारको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को भन्दा ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ कमको बजेट ल्याएको सरकारले चालुतर्फ ४३.५ प्रतिशत ले १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख ९४ हजार र पुँजीगततर्फ भने ५५.७ प्रतिशत अर्थात १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार विनियोजन गरेको थियो।
त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ २४ करोड अर्थात ०.८ प्रतिशत रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको स्रोतमध्ये संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख रहेको थियो।
त्यस्तै सशर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, समपूरक अनुदान ८७ करोड ३६ लाख, विशेष अनुदान ५४ करोड ९० लाख रहेको थियो।
असार १, २०७९ बुधबार १०:११:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
