लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रम: सुरुङमार्गदेखि बाइसे-चौबिसे पर्यटकीय सर्किट निर्माण गर्ने योजनासम्म
बुटवलः उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार, खानेपानी, रोजगारी र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।
प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, गरिबी न्यूनिकरण, सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख थियो।
नीति तथा कार्यक्रममा यसअघिका कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै लगिएको छ।
प्रदेशका नागरिकको गुनासो सुन्न मुख्यमन्त्री कक्ष, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी शिक्षामा गुणात्मक सुधार गर्न मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको छ।
समृद्ध लुम्बिनीः आत्मनिर्भर प्रदेश भन्ने नाराका साथ ल्याइएको नीतिमा प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पातिहाल्नासम्मको सडकलाई प्रदश गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको छ।
यी आयोजनालाई यसअघिको सरकारले पनि गौरवका आयोजनामा समावेश गरेको थियो।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई नमुना अस्पताल र प्रादेशिक मेडिकल कलेजको विकास गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ।
राप्ती र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा क्यान्सर र मुटु रोगको प्रभावकारी उपचार, दुवै अस्पतालमा ओपीडी र जनरल बेड सेवा निःशुल्क गर्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।
प्रयोगशालाको क्षमता विस्तारदेखि रगतजन्य वंशाणुगत रोगहरूको स्क्रिनिङको व्यवस्थाका साथै उपचार व्यवस्था मिलाउन प्रदेशभित्र सिकलसेल परामर्श इकाई सञ्चालन गर्ने प्रदेश प्रमुख शेरचनले बताए।
त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा छोरीको शिक्षा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भन्ने आदर्शलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि बताइएको छ।
दाङमा मित्रलाल अभागी रंगशाला, रुपन्देहीमा उजिरसिंह रंगशाला बनाउनेदेखि एक स्थानीय तह एक खेलकुद संरचना निर्माण गर्ने बताइएको छ।
कृषितर्फ कृषि उत्पादनको आयात घटाउने र निर्यात बढाउने विषयलाई प्रदेशको प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रदेशभित्र सम्भावना भएका च्याउ, मह, पुष्प, अदुवा, रेशम कफी लगायतका वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
एक स्थानीय तह, एक नमूना उत्पादन कार्यक्रमलाई पनि सरकारले अघि सारेको छ। एक स्थानीय तह, एक प्राङगरिक मल उद्यम, उत्पादनलाई जोडन मिनस कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको छ।
प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन सरकारले नीति र कानून सुधार गर्ने, र्सावजनिक तथा वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएको छ।
रोल्पा र रुकुम पूर्वलाई अल्लो र कम्बल, प्युठानलाई अल्लो, दाङलाई छालाजन्य वस्तु, गुल्मीलाई कफी, पाल्पालाई ढाका र करुवा, बर्दियालाई बेतबाँस र नवलपरासी पश्चिमलाई उखु एवं केरा उत्पादनको हब बनाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
शुलभ कर्जा प्रभाव एवं व्याजमा अनुदान कार्यक्रम, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई अभिवृद्धि गर्न थप बाह्र हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वकांक्षी योजना पनि कार्यक्रममा समावेश छ।
प्रदेश सरकारले समृद्धिमा पर्यटनको ठूलो महत्त्व हुने बताउँदै लुम्बिनीलाई केन्द्रविन्दु बनाएर वृहत् बुद्ध सर्किट, प्रदेशका सबै जिल्लाका पर्यटकीय गन्तव्यहरु जोडिने गरी ऐतिहासिक बाइसे-चौबिसे पर्यटकीय सर्किट निर्माण गर्ने महत्त्वकांक्षी योजनाअघि सारेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश यो नयाँ कार्यक्रम हो।
त्यसबाहेक कोसेली घर सञ्चालन, एक जिल्ला एक सांस्कृतिक ग्राम, सङ्ग्रहालय निर्माण कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएका छन्।
रामपुर-कपुरकोट जीवराज आश्रित कृष्णसेन ईच्छुक मार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले प्रदेश राजधानी जोड्ने सडकको दूरी कम गर्न बनकसवादेखि कालाकाटे सुरुङ मार्गको अध्ययन गर्ने पनि जनाएको छ।
एक घर, एक धारा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ।
उज्यालो प्रदेशः लुम्बिनी प्रदेश अवधारणा कार्यान्वयन गर्न विद्युतीय ऊर्जा खपतलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको छ।
एक स्थानीय तहः एक नमूना कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एक जिल्ला एक नमूना जडीबुटी उत्पादन कार्यक्रम, एक स्थानीय तहः एक वन नर्सरी कार्यक्रम, एक वडाः एक पोखरी कार्यक्रम, पीडितसँग प्रदेश सरकार, प्रादेशिक वनस्पती उद्यान जस्ता कार्यक्रम पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन्।
जगदिशपुर र बढैया ताल र आसपासका क्षेत्र समेटेर चरा आरक्ष क्षेत्र घोषणा गरी चराको सिकार गर्न निषेध गर्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको छ।
सडक बालबालिका तथा छुवाछुतमुक्त प्रदेश, सोनाहा जाति उत्थान कार्यक्रम, डिजिटल प्रदेशको आधारः हात हातमा प्रदेश सरकार कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको छ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तापक्षले उत्पादनलाई जोड दिँदै समृद्धिको सपना पूरा गर्ने बताएको छ भने प्रतिपक्षले भने कार्यान्वयनै गर्न नसक्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा परेको बताएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सहर्षराम यादवले प्रदेश सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएको र चारैतिरका विषय समेटेर ल्याएको बताए।
उनले नीति तथा कार्यक्रमले गरिब, निमुखा तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसमुदायलाई जनता आवासको कार्यक्रम ल्याएको समेत बताए।
एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रदेश सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै पनि नयाँपन नभएको बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रम बाटोमा हराइरहेको गन्तव्यहीन यात्रु जस्तो भएको बताए।
एमालेका अर्का सांसद विष्णु पन्थीले यसअघिको सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताए।
जेठ २६, २०७९ बिहीबार ०८:३२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
