सत्ताधारी दलका नेतामा मन्त्री बन्ने रहर पुरा गर्ने लहर
काठमाडौँ : सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन हुन अब ६ महिना पनि बाँकी छैन। सरकारले मङ्सिरभित्र दुवै तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर सरकारमा रहेका दलहरू भने ६ महिनाकै लागि भए पनि आफ्ना पार्टीका नेतालाई मन्त्री बनाउने कसरतमा लागेका छन्।
यसको प्रारम्भ एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीले सुरु गरेको छ। एमाले विभाजित गर्दा नै त्यसका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर नयाँ पार्टीमा ल्याउन माधवकुमार नेपाल लगायतकाले फकाएको आरोप लागेको थियो।
नेकपा हुँदा केपी ओलीको रक्षा कवच बनेका प्रेम आले र किसान श्रेष्ठ एकाएक एकीकृत समाजवादीमा आएपछि नै मन्त्रीपदको लोभमा पार्टी बदलेको शङ्का गरिएको थियो। पहिलो पटक एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको सूचीमा यी दुवै अटाएपछि शङ्का पक्का भयो। ओलीको मन्त्रीपरिषद्मा आले बन मन्त्रीको रूपमा विवादित भएका थिए।
तर उनलाई नेपालले राम्रो काम गर्न सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको सूचीमा समेटेर पर्यटन मन्त्री बनाए। यो बिचमा आलेलेका गतिविधिहरू आलोचित भए पनि नेपालले उनलाई सामान्य स्पष्टीकरण समेत सोधेनन्। अन्तमा स्थानीय निकाय निर्वाचनमा पार्टीले सोचेजस्तो नतिजा पाएन। अनि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन अगाडि आलेसँगै विवादमा आइरहने श्रेष्ठलाई पनि सरकारबाट बाहिर ल्याउने निर्णय गरे।
समाजवादीले मन्त्री बन्न पार्टीमा आएका नेताहरूलाई आलोपालो मौका दिने शैलीमा पार्टीका पाँचै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो। राज्यमन्त्रीलाई पूर्ण मन्त्री बनाउने सिफारिस गर्यो।
हाल २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित ८, माओवादी केन्द्रबाट ६, समाजवादीबाट ५ र जनता समाजवादी पार्टीबाट ४ जना मन्त्री छन्।
समाजवादीले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्दा जीवनराम श्रेष्ठलाई आलेले सम्हालेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मेटमणि चौधरीलाई रामकुमारी झाँक्रीले सम्हालेको सहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रेष्ठले सम्हालेको श्रम तथा रोजगार र भवानीप्रसाद खापुङलाई विरोध खतिवडाले सम्हालेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आइतबारै सिफारिस गरिसकेका छन्।
नेपालले राज्यमन्त्री खापुङलाई स्वास्थ्यमन्त्रीमा सिफारिस गरेर राज्यमन्त्रीमा हिरा केसीलाई सिफारिस गरेका छन्। माधव नेपालले भने मन्त्रीको फेरबदल सामान्य प्रक्रिया रहेको दाबी गरे।
‘यो पहिले मन्त्री बन्दाखेरि नै सहमति भएको विषय हो। पहिले नै छ–छ महिना मन्त्री बन्ने भन्ने सहमति थियो,’ प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीका नयाँ मन्त्रीको सूची बुझाएर बाहिरिँदै गर्दा नेपालले भने।
एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा अन्य नेताले पनि मन्त्री बन्ने मौका पाउन भनेर फेरबदल गरेको बताए। नियमित प्रक्रिया भएकाले कुनै नयाँ अजेण्डा नभएको उनको दाबी थियो।
‘मन्त्री फेरबदल पहिलो पनि छलफल गरिएकै विषय हो, आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार धेरै काम गर्नुपर्छ पार्टीले,’ एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले उकेरासँग भने, ‘सङ्घीय निर्वाचनको लागि पार्टीलाई मजबुत बनाउन पनि यसले मजबुत बनाउँछ, हिजो पार्टीमा खुलेर काम गर्न उहाँहरूले (फिर्ता हुने मन्त्री) पाउनु भएको थिएन अब पाउनुहुन्छ।'
पार्टीको दबाबमा देउवा र प्रचण्ड
सरकार बनेको ३ महिनासम्म प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेनन्। सरकार बनेको ११ महिना भयो। सरकार अब प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री देउवा भने मन्त्रिमण्डल फेरबदलको दबाबमा परेका छन्।
निर्वाचन अगाडि मन्त्री फेरबदल नगर्ने रणनीतिमा थिए देउवा। तर एकीकृत समाजवादीका कारण मन्त्रिमण्डल फेरबदल हुने भएको छ। एकीकृत समाजवादीको निर्णयसँगै मन्त्रिपरिषद्मा रहेका दलका नेताहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई मन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसमा समेत दबाब बढेको छ।
कांग्रेसमा गगन थापादेखि समानुपातिकतर्फका सांसद विनोद चौधरी सम्म मन्त्रीका आकाङ्क्षी देखिएका थिए। चौधरी अर्थमन्त्री बन्न मिडिया लबिङमै सक्रिय भएका थिए। सुजाता कोइराला परराष्ट्र मन्त्री बन्न खोजेकी थिइन्। बहादुर सिंह लामा, प्रकाश रसाइली, मानबहादुर बिक अनि पुष्पा भुसाल समेत मन्त्री बन्ने प्रयासमा थिए। तर सकेनन्। अहिले उनीहरू पुन सक्रिय भएका छन्।
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलो पटक मन्त्री बनाउँदा केहीलाई पछि बनाउँला भनेर फकाएका थिए। उनी निर्वाचन अगाडि मन्त्री रहेकाहरूलाई फिर्ता बोलाउने पक्षमा थिएनन्। तर माधव नेपालका कारण उनी पनि दबाबमा परेका छन्। नारायणकाजी श्रेष्ठ, जयपुरी घर्ती, शक्ति बस्नेत र मातृका यादव मन्त्री बन्न चाहन्थे। तर प्रचण्डले नयाँलाई भनेर उनीहरूको नाम समेटेनन्। माओवादीका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुनले बजेट भाषणपछि मन्त्रिमण्डल फेरबदल हुनसक्ने बताएका थिए।
‘निर्वाचन अगाडि मन्त्रिमण्डल फेरबदलको अलि अलि चर्चा चलेको थियो, अब बजेट र नीति कार्यक्रम पछि यस विषयले पार्टीमा प्रवेश पाउला,’पुनले जेठ दोस्रो हप्ता उकेरासँग भनेका थिए। मन्त्री पदका आकाङ्क्षी नेहरुले अध्यक्ष प्रचण्डलाई गरेको प्रतिबद्धता सम्झाइरहेका छन्।
‘अध्यक्षज्यूले केही नेताहरूलाई पछि मिलाउने आश्वासन दिनुभएको थियो, त्यसैले दबाब त स्वाभाविक रहन्छ,’ माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले उकेरासँग भने, ‘अब लामो समय छैन। त्यसैले फेरबदल गर्नु आवश्यक छैन।’
कम्तीमा ६ महिनामा सङ्घीय चुनाव हुने र त्यसअघि मन्त्री परिवर्तन गर्दा जनतामा राम्रो सन्देश नजाने उनले बताए।
कांग्रेसमा पनि मन्त्री फेर्न चर्को दबाब छ। संस्थापन र इतर समूह दुवैतिर मन्त्रीका आकाङ्क्षी टन्नै छन्। चुनावको मुखमा मतदाता रिझाउन राउन्ड टेबलमा काम गर्न पाउनुपर्ने कांग्रेसी नेताहरूको दबाब छ।
कांग्रेसमा गगन थापादेखि समानुपातिकतर्फका सांसद विनोद चौधरी सम्म मन्त्रीका आकाङ्क्षी देखिएका थिए। चौधरी अर्थमन्त्री बन्न मिडिया लबिङमै सक्रिय भएका थिए। सुजाता कोइराला परराष्ट्र मन्त्री बन्न खोजेकी थिइन्। बहादुर सिंह लामा, प्रकाश रसाइली, मानबहादुर बिक अनि पुष्पा भुसाल समेत मन्त्री बन्ने प्रयासमा थिए। तर सकेनन्। अहिले उनीहरू पुन सक्रिय भएका छन्।
‘पार्टीभित्र आकाङ्क्षीहरू छन्। उहाँहरूलाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने कुरा पहिलेदेखि नै थियो। अहिले म काठमाडौँ बाहिर छु। पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी भएन,’ कांग्रेस नेता बलबहादुर केसीले भने।
सरकारमा रहेको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीमा पनि मन्त्री बदल्न दबाब छ। तर यसबारे एकमत भने हुन सकेको छैन।
‘औपचारिक केही कुरा उठेको छैन। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जीलाई सोध्नुपर्छ,’ पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाले उकेरासँग भने। सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई भने ढुक्क छ। उसको पार्टीबाट सरकारमा कोही मन्त्री नै छैन।
जेठ २२, २०७९ आइतबार २२:१२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
