आरजुको संरक्षणमा  ७० करोड विवादमा फसेका विकलको उदय : सूचना प्रविधिका नियुक्ति र ठेक्कामा एकछत्र राज

काठमाडौँ : राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक विकल पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीबाट हट्दै थिए। तर उनी पुन दोहोरिने दाउमा सक्रिय भए।

सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटासँगै विवादमा तानिएका उनी विरुद्ध अख्तियार छानबिनमै छ। सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा भएको ७० करोड घुस प्रकरणमा तानिएका उनी केही समय निष्क्रिय झैँ देखिए।

सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा बास्कोटासँगको सम्बन्ध र सम्पर्कका अधिकांश डिजिटल प्रमाण कमजोर बनाउन सफल भएपछि सक्रिय भएका उनलाई सरकारले जेठ १६ मा पुन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भए।

उनलाई पुन नियुक्ति गर्न सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेशको एक दफाले अवरोध गर्यो। आदेशको दफा ६ को उपदफा ३ मा कार्यकारी निर्देशकको पदावधि बढीमा पाँच वर्ष हुने उल्लेख थियो। यसले उनलाई नियुक्त गर्न अवरोध हुने भएपछि  जेठ १२ गते सञ्चार सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले आदेश संशोधन गरेर सरकारले चाहेमा निर्देशकको पदावधि एक पटकका लागि थप गर्न सकिने प्रावधान थप गरेर सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्बाट उनको नियुक्तिको निर्णय भयो।

उनको नियुक्तिमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँगै प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाको विशेष चासो देखिन्थ्यो। जानकारस्रोतका अनुसार आरजु विकललाई पुन दोहोर्याउने पक्षमा थिइन्। उनकै निर्देशन अनुसार मन्त्री कार्कीले आदेश संशोधन गर्न लगाएर मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगे र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहजै राजी भए।

OOO

उता विकल पुन नियुक्त भए लगत्तै यता यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ कात्तिक २२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई उद्धृत गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अविलम्ब इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु भन्दै बागमती र गण्डकीको हकमा साउन १ पछि ट्राफिक प्रहरीबाट सडक अनुगमन गरिने र तोकिए अनुसार इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरिए कारबाही गर्ने चेतावनी दियो।

यसो हेर्दा मुद्रणमा विकलको पुन नियुक्ति हुनु अनि यता विभागबाट सूचना निकाल्नुविचको के सम्बन्ध छ र भन्ने देखिन सक्छ। तर घटनाक्रमले एकाएक विभाग कात्तिकमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न जेठ अन्तिम साता ताकेता गर्नुमा विकल जोडिन्छन् नै।

यदि राजपत्रको सूचना कार्यान्वयन नभएकोमा विभागको चासो हो भने सूचना अनुसार जेठ १ सम्ममा सूचना कार्यान्वयन गर्न वैशाखमै ताकेता गर्नुपर्ने हो। तर वैशाखमा विभागले कुनै चासो देखाएन।

किनकि त्यो बेला विकल पुन नियुक्त हुने नहुने यकिन थिएन। जब विकल नियुक्त भए अनि मात्र विभाग सक्रिय भयो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७८ कात्तिक २२ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सार्वजनिक पर्यटक निजी सरकार र संस्थानका सवारी नयाँ दर्ता सवारी नामसारी र सवारी दर्ता नवीकरणमा लागु हुने उल्लेख गर्यो।

सूचना अनुसार नयाँ सवारी दर्तामा इम्बोस्ड प्लेन राख्ने २०७८ मङ्सिर १ बाट, सवारी नामसारीमा फागुन १ र सवारी दर्ता प्रमाण पत्र नवीकरणमा जेठ १ बाट लागु हुने उल्लेख छ।

जेठ १ बाट सवारी दर्ता नवीकरणमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गरेन विभागले। सवारी दर्ता नवीकरण गर्ने पनि विभागले नै हो। उसले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नवीकरणका लागि विभागमा आउने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गराउन सक्थ्यो नै। तर आफैँ कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा रहँदा पनि उसले सेवाग्राहीलाई तत्काल प्लेट परिवर्तन गर्नु भन्दै नगरे ट्राफिक प्रहरी लगाएर कारबाही गर्ने चेतावनी दियो।

किन यस्तो हतार ?

१७ जेठ, २०७३ जेठ १९ मा नेपाल सरकारले बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटीसँग इम्बोस्ड नम्बर जडान सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो। सो कम्पनीसँग विभागले चार करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार)मा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो।

यो सम्झौताको अवधि २०७८ जेठ १९ मा सकिएपछि सरकारले डेकाटुरसँग पुनः सम्झौता गर्यो। पुरानै सम्झौता अनुसार मूल्य तोकियो दुई पाङ्ग्रेका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ, तीन पाङ्ग्रे सवारीमा २ हजार ९ सय, साना तथा मझौला सवारी साधनमा ३ हजार २ सय र ठुला सवारीमा ३ हजार ६ सय।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ अनुसार,  २०७७ फागुनसम्म नेपालमा ३९ लाख ८७ हजार सवारी साधन दर्ता भएका छन्। तीमध्ये चार लाख सवारी साधन प्रयोगमा नरहेको विभागको अनुमान छ। यही आधारमा अहिले करिब ३६ लाख सवारी छन्।

महिनाको एक लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड जडान गर्ने हो भने पनि सबै सवारीसाधनमा जडान गर्न तीन वर्ष लाग्ने देखिन्छ। दर्ता भएका सबै सवारीसाधनको नम्बर प्लेट बदल्दा करिब ११ अर्ब खर्च हुने देखिन्छ। यसमा सबैभन्दा धेरे रकम मोटरसाइकलबाट उठ्ने देखिन्छ।

अनिवार्य गर्नुका यस्ता छन् कारण

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने भाषा नेपाली हुनुपर्ने भन्दै ६ फागुन २०७४ मा मुद्दा परेपछि जडानको काम रोकियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले १० फागुन २०७४ मा इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर, २७ मङ्सिर २०७६ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहितको इजलासले इम्बोस्ड नम्बरमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्न अनुमति दियो। अदालतले यातायात व्यवस्था विभागको पक्षमा आदेश दिएपछि साउन २०७७ देखि पुनः जडान सुरु भयो।

तीन वर्ष जडान कार्य स्थगन भएर खुलेपछि पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सवारी धनीले चासो देखाएनन्। सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सुरु गरे पनि अनिवार्य नभएकाले सेवाग्राहीले चासो नदेखाएपछि उसले अहिले पासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गराएर बाध्यकारी बनाएझैँ अहिले विभाग इम्बोस्ड नम्बरको प्रभावकारी प्रयोगभन्दा पनि ठेकेदारलाई पैसा बुझाउन सवारी धनीलाई बाध्यकारी बनाउने रणनीति बनाएको प्रस्टै देखिन्छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा राखिएको चिपको आधारमा विभिन्न ठाउँमा बनाइएका आरएफआईडी गेटबाट सवारी साधन पास भएपछि ‘चिप’ ले ‘रिड’ गर्ने र उक्त विवरण कार्यालयमा पुग्ने गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।

विभागले सवारी अनुगमनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा थानकोट, फर्पिङ, जगाती, जोरपाटी र नागार्जुन अनि उपत्यकाबाहिर मुख्य पाँच स्थानमा ‘आरएफआइडी स्टेसन’ बनाउने घोषणा गरेको थियो।

नम्बर प्लेट नलिए ट्राफिकले कारबाही गर्ने चेतावनी दिने विभागले चिप रिड गर्न आवश्यक पूर्वाधारमा भने बनाएकै छैन। इम्बोस्ड नम्बर ‘रिड’ गर्ने यन्त्र समेत छैन।

विभाग र कम्पनीबिचको सम्झौतामा सरकारी पक्षको कमजोरीका कारण तोकिएको समयमै काम हुन नसके इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई ठेक्का रकमको ९५ प्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्ने सर्त छ। योबिचमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नभए पनि सो रकम भुक्तानी गर्नै पर्छ। त्यसको लागि पनि विभाग अहिले तातेको देखिन्छ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे यस अगाडि नै राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कार्यान्वयनका लागि विभागले सूचना निकालेको बताउँछन्। इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीका लागि तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न गराउन र सम्झौता अनुसारको रकम भुक्तानीका लागि सबैलाई नम्बर प्लेट बदल्न भनिएको उनको दाबी थियो।

'सूचना अहिलेको हैन। २०७८ मै राजपत्रमा आएको हो। त्यसैको कार्यान्वयन गराउन विभागले फलो अप मात्र गरेको हो,' उनले भने सम्झौता अनुसार कम्पनीलाई पैसा तिर्नु पनि पर्छ। उ अदालत गयो भने त्यति राम्रै हुँदैन नि।'

इम्बोस्डमा विकलको सम्बन्ध

तोकिएको अवधिमा सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान नभए पनि ठेक्का सम्झौताको ९५ प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्तसँगै प्लेटको महँगो शुल्क निर्धारणमा बङ्गलादेशी कम्पनी डेकाटुर इन्डस्ट्री इन्कर्पोरेटका स्थानीय एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डेसँगै विकलको समेत सम्बन्ध देखिन्छ।

यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठसँगै सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक विकलसमेत यो खेलमा संलग्न देखिन्छन्।

विकलले यस अगाडि जसरी एमआरपी पासपोर्टको ठेक्कामा फ्रान्सेली कम्पनी ओवर्थरको स्वार्थ पुरा हुने गरी सम्झौता संशोधन गराएका थिए यसमा पनि उसै गरी ठेकेदार माथि पर्ने सर्त राख्न सफल भए।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने योजना अगाडि बढाउन उनै विकल सक्रिय देखिएका थिए। यो परियोजना डेकाटुरको स्थानीय एजेन्ट डेल्टाकोर प्रालिमा पार्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसमेत सक्रिय देखिएका थिए।

डेल्टाकोरका प्रमुख सिद्धार्थ पाण्डे कार्कीका सम्धी रोहिणी थपलियाका ज्वाइँ हुन्। त्यो बेला आरएफआइडी प्रणालीमा जाने कि जिपिएस ट्रयाकिङ सिस्टममा जाने भन्ने विवाद समेत भएको थियो। तर पाण्डे एजेन्ट रहेको कम्पनीसँग आरएफआइडी प्रणाली मात्र रहेकाले यसैमा विभाग सहमत भयो र सम्झौता गर्यो।

सूचना प्रविधिको ठेक्कामा एकछत्र राज

पौडेल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तरगतको १ अर्ब ५० करोड को आइटी ल्याब परियोजनामा समेत विवादमा परेका थिए। उनी सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा भएको ७० करोडको मोलमोलाइमा प्रत्यक्ष संलग्नै देखिए। अडियो टेप बाहिरिएपछि तत्कालीन मन्त्री बास्कोटाले राजीनामै दिनुपरेको थियो। तर उनी कारबाहीबाट जोगिन अमेरिकातिर लागे बिदामा।

यता अलि सामसुम भएपछि आएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत प्रभाव पारेर उनी मुद्रण केन्द्रमा हाजिर भए। केस सेलाउँदै गयो। राजनीतिक प्रभावमा परेर अख्तियारले सो मुद्दा नै अगाडि बढाएन। अनि विकल पुन सक्रिय हुँदै प्रधानमन्त्री देउवाका श्रीमती तथा कांग्रेस नेता आरजु राणाको सम्पर्कमा पुगेर आफ्नो स्वार्थ अनुसारको निर्णय गराउन सफल भए।

२०७४ असारमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि उनी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सहायक निर्देशक भएका थिए। उनी सहायक निर्देशककै रूपमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। त्यो बेलामा उनी फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरलाई ठेक्का दिलाउन सक्रिय देखिएका थिए।

ओबर्थरले नै एमआरपीको ठेक्का पायो। एमबीएसम्म पढेका उनी सूचना प्रविधि केन्द्रमा गएपछि प्राविधिक क्षेत्रको ठेक्कामा सरकारले केन्द्रसँग समेत राय लिने भएकाले उनी पनि ठेक्कामा जोडिन थाले। उनी प्रविधिमा आधारित हरेक ठेक्का जोडिन थाले।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र मोहनबहादुर बस्नेत सञ्चारमन्त्री भएको बेलामा उनी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। यो बिचमा उनी प्राय हरेक विवादित ठेक्कामा जोडिन थाले।

यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स र प्रिन्टर खरिदको ठेक्कामा समेत उनी जोडिए। भारतको मद्रास सेक्युरिटीले पाएको यो ठेक्काका कारण अहिले २ आवेदन दिएको २ वर्षसम्ममा पनि डिजिटल लाइसेन्स वितरण गर्न सकेको छैन। नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार, मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, सामुदायिक विध्यालयहरुमा आइटी ल्याब सबैमा उनी जोडिएको देखियो।

उनी नेपाल टेलिकम, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका ठेक्काहरूमा जोडिँदै अहिले ती निकायहरूमा आफू अनुकूल व्यक्ति लाई नियुक्त गर्न समेत सक्रिय देखिन्छन्। नेपाल टेलिकमका वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलको नियुक्तिमा निर्देशिका नै बदलिएको थियो। विकल निकट उनको नियुक्तिका लागि निर्देशिका संशोधन गरेपछि विवाद भए पनि सरकारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रहेका उनैलाई टेलिकमको नेतृत्वको जिम्मा दियो।

आरजुको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा भएको सो नियुक्ति नेपाल टेलिकमको करिब ८० अर्बको ठेक्काको स्वार्थसँग जोडिएको स्रोतले बतायो। 

'बाहिर देख्दा सुनिल देखिए पनि यी सबैको रणनीति बनाउने विकलै हुन्। सुनिल सोझै छन् तर विकलले भनेको नमाने टेलिकमको नेतृत्वमा आउन सम्भव थिएन। उनी विकलकै योजनामा काम गर्न टेलिकम आएका हुन्,' यी दुबैबारे जानकार श्रोतले बतायो। 

विकलविरुद्ध अख्तियारमा पटक-पटक उजुरी परे पनि कुनै उजुरीमाथि पनि गम्भीर छानबिन हुने गरेको छैन। यसबारे उकेराकर्मीले एक आयुक्तसँग जिज्ञासा राख्दा बैठकमा पटक-पटक विकलका बदमासीबारे छलफल भए पनि प्रमुख आयुक्त राईले छानबिनमा चासो नदेखाउने गरेको बताए।

'सरकारी निकायको निर्देशकको रूपमा कार्यरत व्यक्ति ठेक्कापट्टाको बिचौलियाको रूपमा काम गर्नु नै गम्भीर सूचना हो। कमिसनको पैसा हुन्डीबाट घुमाउने लगायतका गतिविधिमा उनको संलग्नताबारे पटक-पटक उजुरी आएका छन्। तर छानबिन अगाडि बढाउन नेतृत्वले चासै राख्नुहुन्न। हाम्रो चाहनाले मात्र अगाडि बढ्दैन,' ती अधिकारीले भने' नेपालमा पर्ने ठेक्काको कमिशनको भुक्तानी अमेरिकामा हुनगरेकोसम्मको सूचना आएका छन्। तर छानविन कसले गर्ने !'

जेठ २२, २०७९ आइतबार १६:४४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।