लुम्बिनी प्रदेशको सडक पूर्वाधारमा फड्को: गाउँ-शहर जोडिए, वित्तीय पहुँच बढ्यो
बुटवलः २०७४ सालअघिसम्म गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाको वडा नं. २ दर्लिङका पाटाखर्क र दुनाममा यातायात पुगेको थिएन। यातायात सुविधा नहुँदा बजार विकास भएको थिएन।
सामान्य कामका लागि पनि दर्लिङ बजार र बाग्लुङको भिङगिठे पुग्नुको विकल्प थिएन।
गुल्मीको जिल्ला सदरमुकाम तम्घासबाट ४० किलोमिटर पश्चिममा रहेको दर्लिङमा पहिलो पटक ०५६ सालमा ह्वाङदी हुँदै गाडी पुगे पनि उपल्लो पाटाखर्क, तल्लो पाटाखर्क, दुनाममा सवारी पुग्न १६ वर्ष लाग्यो। अझ तल्लो पाटाखर्क पुग्न त २० वर्षै लाग्यो।
उपल्लो पाटाखर्कमा ०७४ सालमा बल्लतल्ल गाडी पुगे पनि तल्लो पाटाखर्कमा भने ०७८ सालमा मात्र गाडी पुगेको हो।
‘बाटो नहुँदा उत्पादन गरेको वस्तु कहाँ लैजाने भन्ने थियो। अब त सहजै शहरसम्म आइपुग्छ। अब गाउँमै कृषि, पशुपालन, तरकारी गर्ने र बजारसम्म लगेर बिक्री गर्न सक्नुपर्छ’
अहिले उपल्लो पाटाखर्कदेखि भिङगिठेसम्मको सडकको ट्र्याक खुलेको छ। तर, हिउँदमा मात्र सवारी चल्छ। ट्र्याकले पाटाखर्क र दर्लिङ बजार जोडेको छ। छिमेकी जिल्ला बाग्लुङको भिङगिठे पनि जोडेको छ।
सडकको ट्र्याक खुले पनि सधैं सवारी नचल्दा भने समस्या हुने गरेको छ। सो स्थानको भौगोलिक अवस्था, कच्ची सडक र पहिरोका कारण हिउँदमा मात्र गाडी चल्छ। स्थानीयहरू १२ महिना नै सवारी चल्नेगरी सडक बनाउन माग राख्दै आएका छन्।
हिउँदमा मात्र सडक चले पनि स्थानीयहरू सडकलाई आफ्नो जीविकासँग पनि जोड्न थालेका छन्।
‘१२ महिना सडक चल्ने हो भने यहाँ उत्पादित सामानहरू बजारमा पुर्याउन सजिलो हुन्थ्यो। गाडि चल्ने ढुक्क भए पाटाखर्कका स्थानीयलाई आयआर्जनमा जोड्न सकिन्थ्यो। सुरुआत बल्ल भएको छ। केही परिर्वतन होला आशा गरौँ’, स्थानीय खिमलाल अर्यालले भने।
दुर्गम पाटाखर्कलाई सडकले शहरसँग जोड्दा स्थानीयहरूमा परिवर्तनको आशा पलाएको छ। सडकले यहाँका नागरिकलाई आर्थिक उपार्जनसँग जोड्ने अर्याल बताउँछन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले सडक पूर्वाधारले फड्को मारेको छ। दुर्गम पाटाखर्क जस्ता गाउँ सडक सञ्जालले जोडिएसँगै त्यहाँ बजार विकास हुन थालेको छ। बजार भइसकेका कतिपय ठाउँ व्यापारको केन्द्र बन्न थालेका छन्।
‘सडकले आम मानिसको दैनिकी सहज बनाएको छ। दुर्गम ठाउँ सुगम बनेका छन्। तर पनि त्यहाँ बसाईँसराई रोकिएको छैन। सडकलाई आयआर्जनमा जोड्नु अबको काम हो’, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका प्रवक्ता भीमार्जुन पाण्डेले भने।
सडकलाई सामाजिक र आर्थिक हिसाबले जोड्न सके यसको अर्थ हुने उनी बताउँछन्। गाउँ गाउँमा सडक पुगे पनि यदि त्यसबाट नागरिकले लाभ नपाए राज्यको लगानी बेअर्थी हुने उनले बताए।
‘बाटो नहुँदा उत्पादन गरेको वस्तु कहाँ लैजाने भन्ने थियो। अब त सहजै शहरसम्म आइपुग्छ। अब गाउँमै कृषि, पशुपालन, तरकारी गर्ने र बजारसम्म लगेर बिक्री गर्न सक्नुपर्छ’, उनले भने।
सडककै कारण सुनसान गाउँ अहिले गुल्जार बनेको उनले बताए। अझ स्थानीय तहको कार्यान्वयनपछि दुर्गमका बस्ती पनि शहरमा परिणत भएको उनले बताए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिले सडक र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्मको तथ्याङक हेर्ने हो भने प्रदेशले सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा फड्को मारेको छ।
‘सडक नहुँदा वित्तीय पहुँच नागरिकमा थिएन। अहिले गाउँगाउँमा बैंक पुगेका छन्। काठ मिल, घरेलु उद्योग चल्न थालेका छन्। रेमिट्यान्स गाउँमै पुगेको छ’, उनले भने।
लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय राजमार्ग १९ वटासहित कुल एक हजार एक सय ४८ सडक छन्। जसको लम्बाइ ११ हजार ५६६ किलोमिटर छ।
यसमा प्रदेश लोकमार्ग सडक, ग्रामिण सडक र अन्य सडक समेत पर्दछन् ।
प्रदेश सरकार गठन भए पश्चात् सडक पूर्वाधार विकास कार्यहरूबाट वैशाख मसान्तसम्म ३४५ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ।त्यस्तै एक हजार दुई सय ६९ किलोमिटर सडक विस्तार भएको छ भने ६३७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए।
त्यस्तै ९०४ किलोमिटर सडक ग्राभेल, २५ सय ९९ वटा कल्भर्ट, कजवे निर्माण, ३७६ किलोमिटर पक्की नाला, १२ किलोमिटर ढलान सडक, ४९ वटा सडक पुल, १३ वटा झोलुङगे पुल निर्माण गरिएको उनले बताए।
१७ सय आयोजनाहरू धमाधम निर्माण हुँदै
प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजनासहित विभिन्न सडक, पहुँच मार्ग, सीमा सडक समानीकरण तर्फका सडक निर्मण, मर्मत एवं सशर्त समानीकरण र विशेष अनुदान तर्फका गरी १७ सय ठूला-साना आयोजनाहरूको काम गरिरहेको छ।
यस आर्थिक वर्षमा प्रदेशस्तरका प्रमुख राजमार्ग २३ वटाको काम भइरहेको छ। यसका लागि ६८ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विनियोजन गरेको छ।
यसमा पाल्पाको रामपुरदेखि सल्यानको कपुरकोटसम्म जीवराज आश्रित कृष्णसेन ईच्छुक मार्ग पर्छ। प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारिएको यो सडक अधिकांश पहाडी जिल्लाका माथिल्लो भूभाग हुँदै निर्माण हुने भएकाले त्यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रसँग जोडेर ‘हिल स्टेसन’ गराउने योजना सरकारले अघि बढाएको छ।
त्यस्तै बुटवल धागो कारखानादेखि चरङगे–झुम्सा सडक, बथेरी–गुरबनिया, तुनिहवा, मजागावा, सेमरा मर्चवार जोडने सडक, बुटवल कालिका पथ लगायतका सडक छन्।
३.२ किलोमिटर लम्बाइको कालिका पथ व्यापारिक हब बन्ने भएपछि सरकारले नै त्यहाँ सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार सीसीटीभी जडान गर्ने तयारी भएको छ। यो सडक १५ करोड ९२ लाखमा ठेक्का भएको हो।
त्यस्तै प्रदेश क्षेत्रस्तरीय ४२१ वटा सडकहरू निर्माणको क्रममा छन्। यसका लागि एक अर्ब ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भई काम भइरहेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए।
त्यस्तै प्रदेशस्तरीय सडक १४९ वटा बनिरहेका छन्। यसका लागि ५१ करोड ९८ लाख विनियोजन भएको छ। स्थानीय तह पहुँचमार्ग २१, पर्यटनस्थल पहुँचमार्ग १६, सीमा क्षेत्र सडक १८, कृषि सडक आठ, उद्योग स्थलमार्ग दुई, समपूरक आयोजना ११, अन्य पहुँचमार्ग चार, अधुरा आयोजना १५ वटा पनि अहिले निर्माणको क्रममा छन्।
त्यस्तै क्रमागततर्फबाट सडकपुल निर्माण १०४, सडकपुल नयाँ ६७ वटा, क्रमागत झोलुङगे पुल १३ र नयाँ १० वटा पनि निर्माण भइरहेका छन्।
त्यस बाहेक मन्त्रालय मर्मत सम्भारमा ११३ वटा सडक, झोलुङगे पुल मर्मत १३ वटा, एउटा प्रयोगशाला र दुई वटा परामर्श सेवा पनि बनाएको छ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा चालुतर्फ १७ करोड तीन लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ आठ अर्ब ९२ करोड ७४ लाख गरी कुल नौ अर्ब नौ करोड ७७ लाख ८२ हजार विनियोजन भएको थियो।
पुँजीगत बजेटलाई श्रोतगत रूपमा समानीकरण/राजश्वतर्फ करिब १५ सय ७८ आयोजना, सशर्ततर्फ ८३, विशेष अनुदानतर्फ २८ वटा र समपूरक अनुदानतर्फ ११ वटा आयोजना यो वर्ष कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन भएको थियो।
जेठ २२, २०७९ आइतबार ११:०१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
